खोज

जेठ ५, सुर्खेत | कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले समृद्धि र बिकासका लागि सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । शनिबार सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराव)को पहिलो कर्णाली प्रदेशस्तरीय साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले नागरिकलाई सूचनाको पहुँचमा पुर्याउन सामुदायिक रेडियोहरुको भूमिका चर्चा गर्दै कर्णाली प्रदेश भौगोलिक रुपमा पनि विटक भएकोले सञ्चारका अन्य माध्यमभन्दा रेडियो सरल र प्रभावकारी हुने बताए ।

कर्णालीमा अन्य सञ्चार माध्यमको तुलनामा रेडियोको प्रभावकारिता बढेको उनको भनाई छ । ‘भौगोलिक रुपमा विकट कर्णाली प्रदेशका नागरिकलाई रेडियोमात्र सरल रुपमा सूचना प्राप्त गर्ने माध्यम बनेको छ’ उनले भने, ‘विद्युतको अभावले सबै नागरिकहरु टेलिभिजनको पहुँमा पुग्न सकेका छैनन् भने पत्र पत्रिका र अन्य अनलाईनहरुको सर्वसुलभता छैन् ।’ त्यसैले हरेक नागरिकको सरज पहुँच रेडियोमा भएकोले रेडियोलाई विश्वसनीय बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । ‘कतिपय रेडियोहरु प्रतिसोध साध्ने माध्यम बनेका छन्’ उनले भने, ‘एउटा समाचार अर्को सञ्चार माध्यमले खण्डन गर्ने प्रवृत्तीले नागरिहरुमा सञ्चार माध्यमप्रतिको विश्वास घटेको छ ।’ सञ्चार माध्यमलाई विश्वसनीय बनाउन उनले सुझाव दिए ।

एक महिना अघि मात्र कर्णाली सरकारले पारित गरेको चालु आर्थिक बर्षको निती तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने उल्लेख छ । उक्त निती तथा कार्यक्रम बमोजिम प्रदेश सरकारले बजेट पनि व्यवस्था गरेको भए पनि शनिबार प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शाहीले तत्काल डिजिटल प्रदेश सम्भव नभएको बताए । ‘गाउँका नागरिकहरु झरो (दियालो) बालेर बस्नु पर्ने अवस्थामा डिजिटल प्रदेश सम्भव छैन’ उनले भने, ‘त्यसका लागि पहिले घरघरमा विद्युतीकरण र सञ्चारका साधनहरुलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।’

संघीय सरकारका सरकारका  सुचना, सञ्चार तथा प्रविधी  राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले व्यवसायिक रेडियोहरुलाई करको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताए । उनले नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालित व्यवसायिक रेडियो र सामाजिक सेवाका लागि खोलिएका सामुदायिक रेडियोहरुलाई एउटै सुविधा दिन नहुने बताए । ‘व्यवसायिक रेडियोहरु नाफा कमाउनकै लागि स्थापना गरिएका हुन्’ उनले भने, ‘अलिकती पनि सेवाभावको भावना नभएका सञ्चार माध्यमलाई सरकारले सुविधा किन दिने ?’ राज्यमन्त्री बास्कोटाको प्रश्न छ ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक बिकास मन्त्री दल रावल, भौतिक पूर्वाधार बिकास मन्त्री खड्क खत्री लगायतका मन्त्री तथा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य कलेन्द्र सेजुवाल, कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा थापा, नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय सदस्य खगेन्द्र भट्टराई, प्रेस चौतारी नेपालका कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज वीरबहादुर गिरी, प्रेस सेन्टर नेपालका कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज धुव्रविक्रम बुढाथोकीलगायतले सामुदायिक रेडियोको बिकासका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

नौ बुँदे घोषणा पत्र जारी

सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग साझेदारी तथा सहकार्य गर्न कर्णालीका सामुदायिक रेडियो आब्ह्रान गर्ने, कर्णाली प्रदेशका सामुदायिक रेडियो र रेडियोकर्मीहरुका सबै प्रकारका क्षमता विकास गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अधिकार सम्पन्न कर्णाली सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको गठनका लागि स्थानीय तह, कर्णाली प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र सम्बद्ध निकायसँग माग गर्ने तथा नागरिकको सूचनाको हकको प्रत्याभूति गराउन कर्णालीका सामुदायिक रेडियोले खेलेको भूमिकाको कदर गर्दै सथाशक्य समानुपातिक विज्ञापन निती लागू गेरर नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय, सूचना विभागद्धारा प्रदान गर्ने विज्ञापन प्रदान गर्न माग गर्नेसहितको नौ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।