पर्वत– एकातिर कालीगण्डकी जोगाउनुपर्छ, पर्यावरण बचाउनुपर्छ” भन्ने अर्कोतिर क्रसर उद्योगीलाई नीति विपरीत ह्युम पाइप राखी नदीजन्य पदार्थ निकाल्नको लागि अनुमति दिने दोहोरो चरित्र जिल्ला विकास समिति पर्वतले गरेको रहस्य खुलेको छ । प.सं. १४०८÷०७२÷०७३ को पत्रानुसार क्रसर व्यवसायीलाई इजाजत दिने त्यसपछि आफुले नीति विपरीत गरेकै हैन भन्ने जिविसको दोहोरो चरित्रले क्रसर व्यवसायी र जिविसका कर्मचारी विच ठूलो मात्रामा आर्थिक चलखेल भएको प्रष्ट देखिन्छ ।
नदी किनारमा सवारी साधनको प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नपाइने प्रावधान छ । जिल्ला प्रहरी प्रमुख गंगा पन्त बिदेश गएको मौका पारी जिविसले आफै क्रसर व्यवसायीलाई नदीबाट एक्जाभेटर र ह्युम पाइपको प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ निकाल्नको स्वीकृत दिएको उक्त पत्रको आशयले देखाएको छ । बाहिर नीतिका कुरा गर्ने तर भित्रभित्र अर्कै किसिमको पत्र काट्ने जिविसका हाकिम र कर्मचारीका कारण क्रसर र जिविसकै मिलेमतोमा कालीगण्डकी सिध्याउने प्रपन्च रचेको देखिन्छ ।
जसका कारण क्रसर व्यवसायी बलिया बनेका छन् । अबैध रुपमा क्रसर उद्योग संचालन भएता पनि जिविसले पटकपटक क्रसरसँग साँठगाँठ गरेर रकम कुम्ल्याउने काम गरेको हो की भन्ने पनि भान हुन्छ । क्रसरलाई नदीको बिच भागसम्म नै ह्युमपाइप राखेरै नदीबाट निर्माण सामाग्री निकाल्न जिल्ला विकास समितिले स्वीकृति दिएको पाइएको हो । जिल्ला विकास समितिले गत चैत २ गते निर्णय गरेर नदीको किनारमा लैजानै नपाइने भएपनि एक्साभेटरलाई ह्युमपाइप नै राखेर निर्माण सामाग्री निकाल्न दिएको पाइएको हो । उक्त निर्णयको जिल्लामा चौतर्फी बिरोध भएको छ। जिल्ला विकास समितिले दिनै नहुने पत्र थमाउने, पर्वत उद्योग वाणिज्य संघले नदी दोहन गर्ने क्रसर ब्यवसायीलाई बचाउन लाग्ने प्रयासले कालीगण्डकी नदी दोहनमा ठूलै चलखेल भएको हुनसक्ने आशंका स्थानीयले गरेका छन्। जिल्ला विकास समितिले भने छिमेकी कास्की र बागलुङमा दिएको पत्रका आधारमा क्रसर ब्यवसायीलाई स्वीकृति दिएको बताएको छ।
’कास्कीका तत्कालिन स्थानीय विकास अधिकारी रामचन्द्र तिवारीले पर्वत आएर हामीले पनि दिएका छौं, तपाईहरु पनि दिँदा केही फरक पर्दैन भनेर भन्नुभयो, अनि मात्रै स्वीकृति पत्र दिएका हौ,’ जिल्ला विकास समिति पर्वतका राजस्व शाखा प्रमुख चन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने। क्रसर ब्यवसायीले जथाभावी निर्माण सामाग्री निकाल्दा नदीबाट प्रभावित बासिन्दाले चिन्ता ब्यक्त गर्दै आएका छन्। त्यहाँ रहेका घरसमेत बिस्थापित हुने भन्दै पटक–पटक अनुरोध गर्दा समेत स्थानीयलाई मल्लले हातपात गर्ने गरेको स्थानीयले गुनासो छ।
दुई वर्षअघि तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण ज्ञवालीले अबैध रुपमा तस्करी गर्नेलाई आफैले उक्त क्रसर उद्योगका आधा दर्जन सवारी पक्राउ गरी जिल्ला विकास समितिमा बुझाए पनि जिविसले १ हजार रुपैयाँ मात्रै जरिवाना गरी छाडेको थियो । उक्त कारबाहीप्रति ज्ञवाली असन्तुष्ट थिए। तत्कालिन समयमा प्रहरीबाट सहयोग नपाएको निष्कर्ष निकाल्दै आफ्नो क्वाटरको सुरक्षामा रहेका प्रहरीलाई लिएर मध्यरात ज्ञवाली कालीगण्डकी नदी दोहन भइरहेको स्थल पुगेका थिए। तत्कालिन प्रजिअ ज्ञवालीलाई एक्साभेटर चालकले आक्रमणको प्रयाससमेत गरेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट गएको प्रहरी टोलीले आधा दर्जन सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको थियो।
अनुगमन प्रमख तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालले जिल्लामा रहेका क्रसर नीति विपरीत भएको र आफुले नीति विपरित कार्यगर्नेलाई उन्मुक्ति नदिने बताएका छन् । जिल्ला विकास समितिले काटेको पत्रका बारेमा आफुलाई जानकारी नभएको तर क्रसर व्यवसायीले गरेको हर्कत कानून विपरीत भएको भन्दै कानूनी प्रक्रिया अगाडी बढेको उनले बताए । विहिबार कालगण्डकी नदीको अनुगमन गर्न पुगेका ढकालले त्यहाँको स्थीति दर्दनाक भएको जिकिर गरेका छन् । कानूनी हिसाबले नदीमा एक्जाभेटर र ह्युम पाइपको प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न गर्न नपाइने र नदीले बगाएर ल्याएको पदार्थ १.३ मिटरसम्मको उत्खन्न गर्न पाइने नीति भएता पनि त्यहाँको बस्तु स्थीति हेर्दा ५ मिटर गहिरो सम्म खाडल बनेको ढकालको भनाई छ ।
यता क्रसर व्यवसायीले जिल्ला विकास समिति , जिल्ला प्रशासन र प्रहरीलाई प्रतिबादी बनाउँदै पुनरावेदन अदालतमा रिट दायर गरेको छ । जिविसको सो पत्रलाई आधार बनाउँदै क्रसर व्यवसायीले अदालतमा रिट दायर गरिएको बुझिएको छ । कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक रुप नै परिवर्तन हुने गरी एक्साभेटर प्रयोग गर्दागर्दै समातिएका कालीगण्डकी क्रसर उद्योगका सञ्चालक यमबहादुर मल्ल (रामकृष्ण)ले पुनरावेदन अदालत बागलुङमा रिट दायर गरेका हुन ।
कालीगण्डकी नदीमा मध्यरात एक्साभेटर नै प्रयोग गरेर दोहन गर्दागर्दै उक्त क्रसर उद्योगका ३ ट्रिपर र एक एक्साभेटर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। चैत २८ गते राती नियन्त्रणमा लिएका सवारीसाधनलाई जिल्ला विकास समितिमा बुझाउँदै प्रहरीले कडा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। उद्योग सञ्चालक मल्लले कुश्मा नगरपालिका–१ स्थित कालीगण्डकी नदीअन्र्तगत राजाको बगर नदीको बहाब नै परिवर्तन गरेर ढुंगा, गिट्टी बालुवा निकाल्दै आएका थिए।
क्रसर उद्योग सञ्चालक मल्लले जिल्ला विकास समितिसँग भएको सम्झौताबमोजिम नै नदीजन्य निर्माण सामाग्री निकाल्दा प्रहरी÷प्रशासनबाट ज्यादती भएको दाबी रिटमा गरेका छन्। सम्झौताअनुसार काम गर्दा नागरिक अधिकार नै हनन् हुने गरी आफ्ना सवारीसाधन प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको मल्लको दाबी छ। रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै पुनरावेदन अदालत बागलुङले विपक्षीलाई वैशाख १३ गते उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। पुनरावेदन अदालत बागलुङका न्यायाधिश लोहितकुमार शाहको इजलाशले वैशाख १३ गते सोमबार अदालतमा उपस्थित हुन बिपक्षीलाई आदेश दिएको छ ।
यसरी अबैध छ, कालीगण्डकी क्रसर उद्योग
सरकारले राजमार्ग, वन तथा नदी, धार्मिकस्थल नजिकमा उद्योग संचालन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर उक्त उद्योग सहश्रधारास्थित पोखरा–बाग्लुङ राजमार्गको सडक अतिक्रमण गरी सञ्चालनमा छ। सडकबाट १० मिटरको दूरीमा रहेको उद्योगले कालीगण्डकी नदीलाई प्राकृतिक रुप नै परिवर्तन गराएर साँघुरो बनाएर सञ्चालन गर्दै आएको छ।।
वर्षौंदेखि कालीगण्डकी नदीसमेत व्यक्तिको भन्दै नदी आसपासको ५० औैं रोपनी जग्गा कब्जामा लिएर उद्योग सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित निकायको आँखा पुग्न सकेको छैन। आर्थिक चलखेल र राजनीतिक दवावका कारण नदी र राजमार्ग कब्जा गरेर उद्योग सञ्चालन भइरहेको स्थानीयको आरोप छ। २०५७ सालमा स्थानीय राजु पौडेलको नाउँमा दर्ता भएको कालीगण्डकी क्रसर उद्योग हाल यामबहादुर मल्लले चलाउँदै आएका छन्। पौडेलले दर्ता गरेको स्थान भन्दा छुट्टै ठाउँमा सारेर उनले उद्योग चलाएका छन्। जबकी मल्लले उद्योग आफ्नो नाममा बनाएपछि कुनै पनि क्रसर उद्योगको नयाँ दर्ता र ठाउँ सारी गर्न रोक लगाइएको छ।
अवैध रूपमा क्रसर उद्योग, रोडा, गिटी र बालुवा खानी संचालन गर्न नपाउने गरी वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, नियमावली २०५४, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२, जलस्रोत ऐन २०४९, वन ऐन २०४९, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्त संरक्षण ऐन २०२९ समेतले स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि कालीगण्डकी नदी भित्रै स्क्साभेटर प्रयोग गरेर दोहन भइरहेको छ।
यसअघि तत्कालिन मुख्यसचिव लिलामणी पौडेल तत्कालिन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक दिनेश थपलियाको साथमा कालीगण्डकी करिडोरको सडक शिलन्यास गर्न आउने क्रममा सडक मिचिएको र नदीको बहाब क्रसरले परिवर्तन गरेको भन्दै तत्काल पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएका थिए। पर्वत प्रशासनले पर्वत र बागलुङका जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, नापी, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयका प्रतिनिधि रहने गरी समिति गठन गरे पनि अबैध रुपमा रहेको क्रसर बन्द गराउन सकेको छैन।
