३ पुष २०८२, बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पर्बत - PBT

लैगिंक हिंसा अन्त्यका लागि बहुविवाह बदर गरिनुपर्नेमा जोड

१२ बैशाख २०७३, आईतवार ०३:०३

पर्वत(सास) लैगिंक हिंसाका घटना मुलुकमा सुनिरहदा पर्वतको सदरमुकाम कुश्माको बान्द्रेविडी चौरमा शनिवार सो विरुद्ध सचेतना कार्यक्रमको आयोजना गरिएको    छ ।   संचारिका समूहको सक्रियतामा लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि बहुविवाह बदर गरिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको हो । छलफलमा सहभागी सरोकारवाला व्यक्तिहरुले लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न बहुविवाह बदर गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

   बहुविवाहबाट पीडित महिलाहरुले लोग्नेले दोस्रो श्रीमति भित्र्याएपछि पाएका दुःख र पीडाहरु कार्यक्रममा सुनाए । पीडित महिलाहरुले न्याय नपाएको गुनासो समेत गरे । श्रीमान् शिक्षक रहेकी बहुविवाह पीडित खगेश्वरी क्षेत्रीले आपूm १० वर्षदेखि न्यायको खोजीमा हिडे पनि न्याय नपाएको बताईन् ।   पतिले कान्छी श्रीमती विवाह गरी ल्याएपछि ६ सन्तानकी आमा क्षेत्रीले लोग्नेका विरुद्ध मुद्धा दिन खोजिन् तर कहिल्यै मुद्धा दिन भने सकिनन् ।    मुद्धा दिएपछि श्रीमान्को जागिर जान्छ अनि      कसरी छोराछोरीलाई खाने र पिलाउने भन्ने सोचेर मुद्धा दिन नसकेको उनको भनाई थियो ।

समाजका गन्यमान्य मान्छेको कुरा मानेर श्रीमान् विरुद्ध बहुविवाहको मुद्धा नहाले पनि आफूले न्याय भने नपाएको गुनासो उनको जिवितै छ । त्यसैगरी क्षेत्री जस्तै बहुविवाह र पतिले छाडेर अन्तकतै लागेपछि अप्ठारोमा परेका महिलाहरु मिना नेपाली, अमृता चदरा लगायतले समाज र अदालतबाट न्याय पाउन गा¥हो भएको बताए ।

   पितृसत्तात्मक समाजमा लोग्नेमान्छेकै बोलवोला हुने र महिलाको आवाज कसैले नसुन्ने अवस्था अझै पनि रहेकोले महिलाहरु पीडित बन्ने गरेको सहभागी वक्ताहरुको भनाई थियो । रोचक त के भने लोग्नेका विरुद्ध बहुविवाहका उजुरी गर्छु भनी प्रहरी कार्यालयमा पुग्ने अधिकांश महिलाहरु मुद्धा दर्ता नै नगर्ने गरेको पाईएको छ । बहुविवाहमा मुद्धा दर्ता गरिनुपर्ने भए पनि खानालाउन दिईनुपर्ने भनी मेलमिलाप गरिदै आएको पाईन्छ । अधिकांश बहुविवाहमा दर्ता गरिनुपर्ने उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै मिलाईने गरिन्छ ।

यसो हुनु बहुविवाह गरे पनि महिलाले नै श्रीमान्का विरुद्ध मुद्धा दर्ता नगर्ने गरेको कानून व्यवसायीहरुका भनाई छ । यस आर्थिक वर्षमा पनि प्रहरी कार्यालय पर्वतमा दर्जनौ बहुविवाह सम्वन्धि उजुरी परेको पाईन्छ तर जिल्ला अदालतसम्म मुद्धा दायर गरिदैन ।         अदालतमा बहुविवाहको मुद्धा नपुग्नुमा पीडित महिलाले न्याय पाउने ग्यारेन्टी नदेख्नु र कानूनी प्रक्रिया लामो हुनु रहेको सरोकारवालाको तर्क छ । कानूनमा बहुविवाहका गर्नेका विरुद्ध ५ देखि २५ हजार नगद जरिवाना र १ देखि ३ वर्ष जेल सजाय तोकिएको छ । यो कानून कार्यान्वय भई बहुविवाह गर्नेले सजायँ पाएको भने भेटिदैन ।

अधिकांश बहुविवाहका घटनाहरुलाई अंश र खानलाउन दिने शर्तमा फिर्ता गर्ने पाईएको छ भने कतिपय पीडित महिला फेरि पनि थप पीडामा भएको सहभागीहरुकै भनाईबाट प्रष्ट बुझिएको थियो । बहुविवाहबाट महिलाहरु पीडित हुनबाट रोक्न बहुविवाहलाई बदर गर्ने कानून बनाईनुपर्नेमा कानून व्यवसायी र अन्य सरोकारवालाहरुको जोड दिए । छलफल कार्यक्रममा सहभागी केही वक्ताहरुले जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख डिएसपी गंगा पन्तले महिलाहरुको पीडालाई बढी महत्व दिएर न्याय दिलाउन खोजेको भनी बताएका थिए ।

सहभागीमध्ये दुर्लुङबाट सहभागी भएका शालिकराम पौडेलले अन्यायमा परेका महिलाहरुलाई डिएसपी पन्तले सहयोग गरेको बताए ।         कार्यक्रममा राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सरकारी कार्यालयका प्रमुख, विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, पीडित महिलाहरु लगायत सचेत नागरिकहरुको सहभागीता थियो ।

छलफलमा उठेका सहभागीहरुका जिज्ञासा र सवालहरुलाई सभासद अर्जुनप्रसाद जोशी र प्रहरी प्रमुख डिएसपी पन्तले प्रतिउत्तर दिएका थिए । सो संचारिका समूहकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले संचालन गरेको कार्यक्रमको व्यवस्थापनमा संचारिका समूह पर्वतले भूमिका खेलेको थियो भने ईन्सेक पर्वतले समेत सघाएको थियो । कार्यक्रमलाई कान्तिपुर टेलिभिजनको समकोण कार्यक्रममा देखाईने बताईएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
एमाले महासचिवमा पुनःनिर्वाचित पोखरेलको राजनीतिक यात्रा केपी शर्मा ओलीले लिए शपथ रास्वपाद्वारा समन्वय कार्यदल गठन रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालतको आदेश नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिवद्ध छ, सञ्चारमन्त्री खरेल निर्वाचन महोत्सव बन्दैछः सञ्चारमन्त्री पाकिस्तानबाट १६७ जना अफगान कैदी स्वदेश फिर्ता अवैध लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १९ जना पक्राउ एमाले अध्यक्षमा पुनःनिर्वाचित ओलीको यस्तो छ सङ्घर्षपूर्ण राजनीतिक यात्रा एमाले पदाधिकारी निर्वाचित एमाले अध्यक्षमा ओली विजयी मुलुकको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्छः उपराष्ट्रपति यादव भारतद्वारा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई तीव्रता तीन महिनामा १० प्रतिशतले राजस्व वृद्धि भएको छः अर्थमन्त्री खनाल सुनको मूल्य बढ्यो झुटो विवरण पेस गरी नागरिकता तथा राहदानी बनाएको अभियोगमा तीन जना पक्राउ एमाले महाधिवेशनः मतगणना सुरु सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं २१ दक्षिणकाली गणलाई ललितपुर महानगर गौरव पुरस्कार राष्ट्रसङ्घ प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री कार्की प्रधानमन्त्रीसँग चिनियाँ राजदूतको शिष्टाचार भेट