२४ मंसिर २०८२, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

नुवाकोट - NWK

नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाबाट सोह्र कानून जारी

१ असार २०७५, शुक्रबार ०७:१३

असार १ नुवाकोट | यहाँको बेलकोटगढी नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाले विभिन्न १६ वटा नयाँ कानून कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

बेलकोटगढी नगरपालिकाको कार्यालय बाघखोरमा बुधबारको नगरकार्यपालिका बैठक र बिहीबार दोस्रो नगरसभा (व्यवस्थापिका बैठक) मार्फत सर्वसम्मतरुपमा पारित गर्दै ऐन, नियमावली, कार्यविधि र आचारसंहिता समावेश भएको १६ वटा नयाँ कानून कार्यान्वयनमा आएको नगरका प्रमुख राजेन्द्ररमण खनालले घोषणा गर्नुभयो । 

खनालका अनुसार बेलकोटगढी नगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष रामहरि पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित विधेयक समितिले तयार बनाएको कानूनलाई नगरकार्यपालिका बैठक र दोस्रो नगरसभामा दफाबार छलफल तथा सभाका सदस्यहरुको राय र सुझावका आधारमा अन्तिम रुप दिएर कानून जारी गरिएको हो । 

कार्यान्वयनमा आएको कानूनमा बजार अनुगमन निर्देशिका, ‘घ’ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्रसम्बन्धी कार्यविधि, शिक्षा ऐन, सहकारी ऐन, राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि, आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही (किनारा लगाउँदा अपनाउनुपर्ने) कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छ । 

यस्तै, अन्य कानूनमा प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, निर्माण व्यवसाय ऐन, एफएम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, जलस्रोत उपयोगसम्बन्धी ऐन, नगरका पदाधिकारीको आचारसंहिता, उपभोक्ता समिति गठन (परिचालन व्यवस्थापन) सम्बन्धी कार्यविधि र आर्थिक सहायता पुरस्कार कार्यविधि रहेको छ । 

नगरपालिकाको नेतृत्व जनप्रतिनिधिले लिएको एक वर्षपछि बल्ल पहिलोपटक कानून जारी भएकाले काम, कारवाहीका लागि सहजता पुग्ने विश्वास लिएको उपप्रमुख कविता ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँको अनुसार नगरपालिकाको नियमित काम सञ्चालन गर्न कम्तीमा ४२ नयाँ कानून आवश्यक पर्ने भए पनि केन्द्रले पठाएको नमूनाको आधारमा विधेयक समितिमार्फत पहिलो चरणमा पहिलोपटक १६ नयाँ कानून बनाएर जारी गरिएको हो । 

राज्य पुनःसंरचनामार्फत साविकका छ गाविस समावेश गरी स्थापना भएको नगरपालिकालाई सेवा प्रवाहमा कानून, कर्मचारी र भौतिक संरचनाको अभाव मुख्य समस्या रहँदै आएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सरकार सुशासनका लागि तीव्र गतिमा कार्यरत छः प्रधानमन्त्री कार्की चीनले १५६ करोड डलर घुस लिएको आरोपमा पूर्व वरिष्ठ ‘बैङ्कर’लाई मृत्युदण्ड चलचित्र परानले गर्‍यो करिब १७ करोडको व्यापार, अरुको कति ? समृद्ध र जिम्मेवार राज्य निर्माणका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य : मुख्यमन्त्री आचार्य सुनको मूल्य घट्यो सार्कलाई थप गतिशील बनाउने नयाँ संकल्प आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री कार्की एनपिएल : पहिलो क्वालिफायरमा सुदूरपश्चिम र विराटनगर आमनेसामने मङ्सिर २६ सम्म मतदाता नामावलीमा दाबी विरोध गर्न सकिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि एमालेद्वारा दल दर्ता राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको ‘विजनेस मिट’ सम्पन्न नारायणी अस्पतालको भवन निर्माण सङ्घीय सरकारको प्राथमिकतामा छ : स्वास्थ्य मन्त्री गौतम जिल्ला प्रशासनमा जेनजी सुशासन योद्धाको नामावली राख्न गृहको परिपत्र एनपिएलमा यस्तो छ खेलाडीको प्रदर्शन भूमिहीन सुकुम्वासी समस्या समाधानको पहल गरिदिन आग्रह सुडानमा नागरिक बस्तीमा आक्रमण, बालबालिकासहित ११४ को मृत्यु गत हप्तादेखि पुँजीबजार निरन्तर ओरालो एमालेमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणमा जोड पोर्चुगल पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने महर पक्राउ मानवअधिकारको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गराउन लागि प्रतिबद्ध छौँ : गृहमन्त्री अर्याल अण्डाको मूल्य हालसम्मकै उच्च