2026-11-03 12:01 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

गोलबजार नगरपालिकाको बजेट ४२ करोड

राम नारायण पंडित | असार ११, सिरहा | गोलबजार नगरपालिकाले अगामी आर्थिक बर्षका लागि ४२ करोड भन्दा बढीको बजेट गरेका छन् । आइतबार सम्पन्न एतिहासिक दास्रो नगरसभाले रु. ४२ करोड १३ लाख ६८ हजार अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरिएको गोलबजारका मेयर देबनाथ साहले बताए ।

बाह्य आयतर्फ बित्तिय समानिकरण निर्शत रु. १४ करोड ७६ लाख, बित्तिय समानिकरण सर्शत रु. १६ करोड ५६ लाख, केन्द्रिय राजस्व बाडँफाडँबाट रु. ९ करोड  ४९ लाख ८४ हजार, प्रदेश बित्तिय समानिकरण सर्शत रु.१ करोड,प्रदेश राजस्व बाडँफाँड ३१ लख ८४ हजार गरी ४२ करोड १३ लाख ६८ हजार अनुमानित रहेका छन् । 

त्यसैगरी आन्तरिक आय ७ करोड ९ लाख रहेका छन् । बजेटले शिक्षा, कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखिएको नगरपालिकाका प्रशासकिय अधिकृत गिरीराज ज्ञवालीले बताए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रम्पको लोकप्रियताको परीक्षा : अमेरिकामा आज मध्यावधि निर्वाचन जुनसुकै कम्पनीको ग्यास सिलिन्डर साट्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा वृद्धि, चाँदी सस्तियो सरकारलाई असहयोग गर्दैनौँ, गलत काम गरे प्रश्न उठाउँछौँ : प्रदीप पौडेल मध्यपूर्वका नेपाली श्रमिकका मुद्दा राष्ट्रिय नीतिमा स्थापित हुँदै, ९औँ एनआरएनए क्षेत्रीय सम्मेलन कतारमा हुँदै निर्वाचन आयोगमा गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस कार्यसमिति अद्यावधिक एनपीएल : सुदूरपश्चिमले टस जितेर बलिङ रोज्यो, चितवन ब्याटिङमा कर्णालीलाई ४ विकेटले हराउँदै काठमाडौँ गोर्खाजको पहिलो जित साताको पहिलो दिनमै दोहोरो अङ्कले घट्यो नेप्से संसद् बैठक आह्वान गर्न प्रतिपक्षी दलहरूको माग एलपी ग्यास उद्योगलाई गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै आयल निगम कर्णालीले काठमाडौँलाई दियो १८१ रनको लक्ष्य सर्वोच्च अदालतको ५ बुँदे निर्णय सार्वजनिक, निष्पक्ष छानबिन गर्न आग्रह सिंहदरबारमा विपक्षी दलहरूको बैठक सुरु बिचौलिया प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ : कांग्रेस महामन्त्री पौडेल सर्वोच्चमा ४ घन्टादेखि पूर्ण बैठक जारी काठमाडौँ गोर्खाजले टस जितेर पहिले बलिङ रोज्यो, कर्णाली ब्याटिङमा मधेस सरकार गठनबारे दलहरूबीच सघन छलफलमा छौँ : प्रचण्ड कांग्रेस संसदीय दलको बैठक जारी प्रधानमन्त्री शाहको घोषणा : एक महिनाभित्र सबै पालिकाबाट जग्गासम्बन्धी सेवा सञ्चालन गरिन्छ