2026-11-03 12:01 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

सर्लाहीमा कार्यरत प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध घुस लिएको अभियोगमा मुद्दा दायर

असार ११, काठमाडौँ | अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमा कार्यरत प्रशासकीय अधिकृत सुरेशप्रसाद दासविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

रु पच्चीस हजार घुस लिएको अभियोगमा आयोगले उहाँ विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । 

प्रशासकीय अधिकृत दासमाथि गुणस्तरसम्बन्धी दश वर्ष पहिलेको मुद्दा मिलाइदिने भन्दै सेवाग्राहीसंग घुस मागेको अभियोग लागेको छ । उहाँ विरुद्ध आयोगले जरिवाना र कैद सजायको माग दाबी गरेको छ । 

यसैगरी आयोगले आजै ललितपुर महानगरपालिकामा कार्यरत खरिदार राजेन्द्र नेम्कूल विरुद्ध पनि रु ७० हजार घुस लिएको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

नियममानुसार लाग्ने घर कर मिलाइदिने भन्दै सेवाग्रहीसँग घुस मागेको अभियोग खरिदार नेम्कूलमाथि लागेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रम्पको लोकप्रियताको परीक्षा : अमेरिकामा आज मध्यावधि निर्वाचन जुनसुकै कम्पनीको ग्यास सिलिन्डर साट्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा वृद्धि, चाँदी सस्तियो सरकारलाई असहयोग गर्दैनौँ, गलत काम गरे प्रश्न उठाउँछौँ : प्रदीप पौडेल मध्यपूर्वका नेपाली श्रमिकका मुद्दा राष्ट्रिय नीतिमा स्थापित हुँदै, ९औँ एनआरएनए क्षेत्रीय सम्मेलन कतारमा हुँदै निर्वाचन आयोगमा गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस कार्यसमिति अद्यावधिक एनपीएल : सुदूरपश्चिमले टस जितेर बलिङ रोज्यो, चितवन ब्याटिङमा कर्णालीलाई ४ विकेटले हराउँदै काठमाडौँ गोर्खाजको पहिलो जित साताको पहिलो दिनमै दोहोरो अङ्कले घट्यो नेप्से संसद् बैठक आह्वान गर्न प्रतिपक्षी दलहरूको माग एलपी ग्यास उद्योगलाई गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै आयल निगम कर्णालीले काठमाडौँलाई दियो १८१ रनको लक्ष्य सर्वोच्च अदालतको ५ बुँदे निर्णय सार्वजनिक, निष्पक्ष छानबिन गर्न आग्रह सिंहदरबारमा विपक्षी दलहरूको बैठक सुरु बिचौलिया प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ : कांग्रेस महामन्त्री पौडेल सर्वोच्चमा ४ घन्टादेखि पूर्ण बैठक जारी काठमाडौँ गोर्खाजले टस जितेर पहिले बलिङ रोज्यो, कर्णाली ब्याटिङमा मधेस सरकार गठनबारे दलहरूबीच सघन छलफलमा छौँ : प्रचण्ड कांग्रेस संसदीय दलको बैठक जारी प्रधानमन्त्री शाहको घोषणा : एक महिनाभित्र सबै पालिकाबाट जग्गासम्बन्धी सेवा सञ्चालन गरिन्छ