खोज

अजयकुमार साह | साउन २९, धनुषा | प्रदेश नं २ प्रदेशसभा विधेयक नपाएर अहिले सुस्तगतिमा चलिरहेको छ । 

प्रदेशसभालाई सक्रिय बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको भए पनि काम दिन सकेको छैन । सरकारले ‘बिजनेस’ दिन नसक्दा प्रदेश नं २ संसद् लामो समयसम्म स्थगन हुने गरेको छ । विसं २०७४ माघ ३ गतेदेखि शुरु भएको प्रदेशसभाले अहिलेसम्म ११ विधेयक पारित गरेको छ । 

गत वर्ष माघ ३ देखि यस वर्ष जेठ ३ सम्म चलेको पहिलो अधिवेशनमा २६ र जारी दोस्रो अधिवेशनमा अहिलेसम्म २४ बैठक बसेको छ । पछिल्लो पटक यही साउन २० मा बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक सांसदलाई एसएमस गरेर पाँच दिन स्थगन भयो । साउन २५ मा बोलाइएको बैठक मुश्किलले १० मिनेट चलेर साउन ३० सम्मका लागि स्थगन गरिएको छ । 

प्रथम र दोस्रो अधिवेशन गरी प्रदेश २ प्रदेशसभामा हालसम्म जम्मा ५० बैठक बसेकामा बैठक बसेको सङ्ख्याको एक तिहाइ विधेयकसमेत पारित हुनसकेको छैन । ठूलो सङ्ख्यामा विधेयक ल्याउन बाँकी रहेको अवस्थामा सदनलाई सक्रिय बनाउन नसक्नुमा प्रदेश सरकारको दोष रहेको प्रतिपक्षी दलका साथै सत्ता गठबन्धनका दलले आरोप लगाएका छन् । 

यद्यपि संसद् सचिवालयका उपसचिव रञ्जीत यादवले नयाँ अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा पाँच –छ महीनामा ११ विधेयक पारित हुनुलाई सुस्त भन्न नसकिने बताउनुभयो । छलफल प्रक्रिया लम्बिँदा आगामी दिनमा विधेयक पारित गर्न थप ढिलाइ हुने उहाँको भनाइ छ । 

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले सदनले बिजनेस नपाउनुमा सरकारको असक्षमता प्रदर्शन भएको बताउनुभयो । यादवले भन्नुभयो, “विपक्षी दलहरुले विधेयक ल्याउन र पारित गराउन कतै कुनै बाधा अवरोध गरेको छैन, यद्यपि विपक्षी दलको सहयोगको बाबजुद सरकारले प्रदेशसभालाई कामविहीन बनाएको छ ।” 

यसैगरी सत्ता गठबन्धन राजपाका सांसद मनिष सुमनले पनि बिजनेस नपाएर सदन नचल्नु दुःखद् रहेको बताउनुभयो । अन्य प्रदेशले प्रदेशको नामकरण र अस्थायी राजधानीजस्ता निर्णय गरिरहँदा प्रदेश नं २ सरकारले अहिलेसम्म ती दुई प्रस्ताव अझै सदनमा ल्याउन सकेको छैन । 

बिजनेस नपाएर सुस्तगतिमा चलिरहेको प्रदेशसभालाई कागजविहीन बनाउने तयारीसमेत थालिएको छ । प्रदेशसभा सदस्यलाई ल्यापटप वितरण गरेर प्रदेशसभालाई कागजविहीन बनाउन प्रदेशसभा सचिवालयले तयारी शुरु गरेको छ । प्रदेश नं २ मा १०७ प्रदेशसभा सदस्य छन् । 

प्रदेशसभा सचिवालयका उपसचिव रञ्जीत यादवले प्रदेशसभा सदस्यलाई ल्यापटप वितरण गर्नेबारे छलफल शुरु भएको बताउनुभयो । उपसचिव यादवले आवश्यक बजेट आयो भने उहाँहरुलाई ल्यापटप वितरण गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो । उपसचिव यादवले भन्नुभयो, “सांसदलाई विधेयक, संसद्को कार्यसूचीलगायतका सामग्री कागजमा प्रिन्ट गरेर वितरण गरिरहेका छौँ, यी सामग्री वितरण गर्दा कागजको खर्च मात्रै वर्षमा तीन चार करोड रुपैयाँ पुग्छ । खर्च न्यूनीकरण गर्न पनि यस्तो सोच अगाडि सारिएको हो ।” 

विधेयक, कार्यसूचीलगायत सामग्री पिजन हलमा राख्ने गरिन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “म आफैँ उहाँहरुको पिजन हलमा सामग्री राख्ने गरेको छु तर त्यहाँबाट हराउने, सांसदले नपाउने गुनासो गर्नुभएको छ । ल्यापटप वितरण गरेर यी सम्पूर्ण सामग्री मेल गरेर उहाँहरुलाई एक दिन अगावै पठाउन सकिन्छ । उहाँहरुले अध्ययनसमेत गर्न सक्नुहुनेछ ।” सचिवालयबाट पठाइएको सामग्री उहाँहरुसँग सधँैका लागि सुरक्षित हुने उहाँको भनाइ छ । 

ल्यापटप बाँड्ने खर्चका विषयमा तत्काल यकिन नभएको बताउँदै उपसचिव यादवले कमसेकम एक कार्यकाल चल्ने ल्यापटप दिनुपर्ने आफ्नो सोच रहेको बताउनुभयो । सबै सदस्यलाई ल्यापटप वितरण गर्दा न्यूनतम एक करोड रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने उहाँको अनुमान छ । 

ल्यापटप वितरण गरेर प्रदेशसभालाई पेपरलेस बनाउने तयारी गरिए पनि सबै सदस्यका लागि यसको प्रयोग भने सहज देखिएको छैन । कतिपय सांसद ल्यापटप र इन्टरनेट प्रयोगबारे जानकार छैनन् । कम्युटर र इण्टरनेट चलाउन नजान्ने सदस्यलाई उहाँका स्वकीय सचिवले सहयोग गर्ने यादवको भनाइ छ । अधिकांश सांसदले स्वकीय सचिव राखेको भन्दै यादवले भन्नुभयो, “प्रायः सबै सांसदहरुले स्वकीय सचिव राख्नुभएको छ । उहाँहरुले सहयोग गर्नुहुन्छ ।”रासस