खोज

भदौ ७, काठमाडौं | सरकारले कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका ९८ स्टलहरुको सम्झौता खारेज गरिदिने भएको छ । कारवाहीमा पर्न लागेका ९८ स्टलले सरकारबाट २० हजार भाडामा लिएर अरुलाई १ लाख रुपैयासम्म भाडा लिएको पाईएपछी उनीहरुसँगको भाडा सम्झौता खारेज हुने भएको हो । 

सरकारले कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका स्टलहरु भाडामा दिंदै आएको छ । तर सोहि सम्झौतामा समेत बिचौलिया प्रवृति देखिएपछि खारेज गर्न लागेको हो  । सरकारसँग सटर भाडा सम्झौता गरेर ५ गुणाभन्दा बढी उठाएपछी त्यस्ता कसुर गर्नेहरु बिरुद्ध सरकारले कडा नीति लिएको छ । भाडानै १ लाख भएपछि भाडाको चर्को मूल्य उठाउनको लागि भएपनि त्यस्ता स्टलले उपभोक्तालाई महँगो मूल्यमा आफ्नो तरकारी बेच्ने गरेको पाइएको छ । 

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा स्टलले १ जनाले लिएर अरुलाई बिक्री गर्दा मासिक ८० हजारसम्म कमाई गर्छन । सटर भादानै महँगो भएकाले उपभोक्तालाई सामान खरिदमा स्वत: महँगो पर्न आउने देखिन्छ । खारेज गर्न लागिएका ९८ स्टललाई सरकारले यस अघिनै यस बिषयमा सूचना टासेर स्पष्टीकरण सोधिएकोमा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको बताइएको छ । 

यस अघि सरकारले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका पदाधिकारीकै मिलेमतोमा उपभोक्तामाथि ठगी हुने गरेको भन्दै सोमबार छानवीन गर्ने समेत जनाएको थियो । सोमबार बिहान अनुगमनका लागि पुगेका उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको टोलीलाई सहयोग नगरेपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले उपभोक्तालाई ठग्ने काम समितिका जिम्मेवार पदाधिकारीबाटै हुने गरेको भन्दै उनीहरुलाई छानवीन गरी कार्वाही गर्न मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेलाई निर्देशन दिएका थिए । 

व्यापारी र सरकारी अनुगमन टोलीबीच विवाद भएपछि तरकारी बजारमा आफैं पुगेका मन्त्री यादवले समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्रप्रसाद पौडेललाई तरकारी बजार अनुगमनको काम नगरेर के हेरेर बसेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।