२०८३, १६ जेष्ठ शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

काठमाडौँ दृश्यावलोकन स्तम्भ निर्माणको काम अगाडि बढ्यो

२०७५, २ मंसिर आईतवार ०८:२८

शर्मिला पाठक | मङ्सिर २, काठमाडौँ | काठमाडौँ दृश्यावलोकनस्तम्भ निर्माणको काम अगाडि बढेको छ । सम्झौता भएको लामो समयसम्म काम शुरु हुन नसके पनि तीन महीनादेखि नियमित रुपमा काम भइरहेको छ । अहिले निर्माणका लागि जमीनमुनि गर्नुपर्ने काम भइरहेको र अबको एक महीनापछि देखिनेगरि नै काम हुने कामपा, निजी साझेदारी एकाइ प्रमुख धु्रव काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । 

“केही महीनाअघिसम्म पनि निर्माणको काम के होला भन्ने अवस्था रहे पनि अब काम हुनेमा कामपा ढुक्क छ”, काफ्लेले भन्नुभयो । निर्माण गर्नका लािग कम्पनीले चासो देखाएकाले आवश्यक परे समय थप्ने तयारी पनि कामपाको छ । नियमानुसार निर्धारित समयमा नै काम नसकेमा एक पटक दुई वर्षका लागि समय थप्न मिल्छ । 

स्तम्भ निर्माणका लागि कामपा तथा जलेश्वर, स्वच्छन्द र बिकोइ कम्पनीबीच २०७१ साल फागुन २२ मा सम्झौता भएको थियो । सम्झौतानुसार सम्झौता भएको पाँच वर्षभित्र ती कम्पनीले आफ्नो लगानीमा भवन बनाएर ३० वर्षसम्म चलाउन पाउनेछन् । काफ्लेका अनुसार उक्त स्तम्भ निर्माणको योजना भूकम्पअघि नै आएको र भूकम्पपछि निर्माणसम्बन्धी फरक निर्णय हुँदा केही समय काम गर्ने वातावरण थिएन । “पछि काम गर्ने वातावरण हुँदा पनि काम गरेको पाइँदैन, अर्को कम्पनीलाई दिइहाल्ने अवस्था पनि छैन । कम्पनीले कामपालाई शुरुको समयदेखि नियमित रुपमा बुझाउनुपर्ने सम्झौता अनुरुपको कर दिइरहेको छ”, प्रमुख काफ्लेले भन्नुभयो । 

गोरखा भूकम्पपूर्वको योजना स्तम्भ २९ तला बनाउने थियो । भूकम्पपछि भवन निर्माणको मापदण्ड फेरबदल भएकाले पूर्णरूपमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाउनुपर्नेछ । हाल १५ प्रतिशत काम भएको स्तम्भ निर्माणको लागत रु तीन अर्ब ५० करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । स्तम्भको सबैभन्दा तल्लो तलामा बसको पार्किङ स्थल रहनेछ । त्यसको माथि दोस्रो तलामा हलुका गाडीको पार्किङ स्थल, व्यवस्थित चलचित्रघर, पौडी पोखरी, खाजाघर, बैंक तथा महानगरपालिकाको वडा कार्यालयसमेत रहनेछन् । स्तम्भका लागि २३ रोपनी पाँच आना जग्गा छुट्याइएको छ । सो अग्लोघर नेपाली कलासंस्कृति झल्किने खालको हुनेछ । 

स्तम्भका लागि २३ रोपनी पाँच आना जग्गा छुट्याइएको छ । सोमध्ये ४० प्रतिशत भूभागमा स्तम्भ बन्नेछ भने ६० प्रतिशत भाग खाली राखिनेछ । साठी प्रतिशत जग्गामा आकर्षक बगैँचा, बस्ने ठाउँ तथा विभिन्न मनोरञ्जनका सामग्री राखिने योजना छ । स्तम्भमा विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी सामग्री राखिने योजना पनि छ । कामपा र ठेकेदार कम्पनीबीच भएको सम्झौतानुसार कम्पनीले वार्षिक रु दुई करोड ३५ लाख तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो वार्षिक २ दशमलव ५ प्रतिशतका दरले बढ्दै जान्छ । निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीले अहिलेसम्म कामपालाई करस्वरुप रु पाँच करोड बुझाइसकेको छ । तीन वर्षदेखि निर्माण शुरु गर्ने योजना भएकाले बसपार्कबाट आवतजावत गर्ने सवारी साधनलाई खुला मञ्चमा सारिसकिएको छ । 

हाल केही समयका लागि तय गरिएको बसपार्क साँगुरो हुँदा यातायातको साधनले खुम्चिएर आवतजावत गरिरहेका छन् । कम्पनीले आवश्यकता ठहर गरे अबको केही दिनमा नै कामपाले समय थप गर्नेछ । उक्त स्तम्भ निर्माणका लागि दैनिक ५० कामदारले काम गरिरहेका छन् । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी