२०८३, १७ जेष्ठ आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

अझै ७६ तहमा पुगेनन् बैंकका शाखा

२०७५, १७ मंसिर सोमबार ०८:५६

मङ्सिर १७, काठमाडौँ | सरकारले हरेक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको भए पनि ७६ स्थानीय तहमा अझै बैंक पुग्न सकेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको पछिल्लो एक विवरणअनुसार कूल ७५३ स्थानीय तह मध्ये ६७७ स्थानीय तहमा मात्रै वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् । 

बैंकका अनुसार प्रदेश नं १ का कूल १३७ स्थानीय तहमध्ये ११९, प्रदेश नं २ का १३६ स्थानीय तहमध्ये १३१ तहमा बैंकका शाखा खुलेका छन् । प्रदेश नं १ का १८ स्थानीय तहमा अझै बैंकका शाखा पुगेका छैनन् । प्रदेश नं २ का चार वटा मात्रै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुग्न नसकेको राष्ट्र बैंकको विवरणमा उल्लेख छ । 

राजधानी काठमाडौँसमेत रहेको प्रदेश नं ३ मा पनि हालसम्म आठ स्थानीय तहमा बैंकको शाखा खुल्न सकेको छैन । सो प्रदेशमा कूल ११९ स्थानीय तह रहेकामा गत असोज मसान्तसम्म १११ स्थानीय तहमा मात्रै बैंकका शाखा खुलेका छन् । गण्डकी प्रदेशका कूल ८५ स्थानीय तहमध्ये ८२ वटामा मात्रै बैंकका शाखा खुलेका छन् । सो प्रदेशका तीन स्थानीय तह अझै पनि बैंकका शाखा खुल्न सकेका छैनन् । 

प्रदेश नं ५ का दुई स्थानीय तहमा बैंकको शाखा नपुगेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । कूल १०९ मध्ये १०७ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगेका छन् । कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तह मध्ये ६२ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका कूल ८८ मध्ये ६५ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगेका छैनन् । 

केन्द्रीय बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या गत असार मसान्तमा १५१ रहेकामा गत असोज मसान्तसम्म १५४ पुगेका छन् । त्यसमा २८ वाणिज्य बैंक, ३३ विकास बैंक, २४ वित्त कम्पनी र ६९ लघुवित्त संस्था सञ्चालनमा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल गत असार मसान्तमा छ हजार ६५१ रहेकामा गत असोज मसान्तमा सात हजार १४ पुगेको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया शुरु भएपश्चात् गत असोज मसान्तसम्म कूल १६४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिएका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी