खोज

पुष ९, खस्यौली (रासस) | प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभाले आज प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । 

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि सो विधेयक पारित भएको हो । यसअघि प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम २१२ बमोजिम निमावलीको नियम निलम्बनको प्रस्ताव प्रदेशसभा सदस्य चेतनारायण आर्चायले राख्नुभएको थियो । 

मन्त्री केसीले प्रदेश नं ५ जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश नं ५, प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसअघि प्रदेशसभामा प्रदेश नं ५ प्रदेश प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं ५ अन्तर प्रदेश बासिन्दा समान सुरक्षा, व्यवसाय र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । 

सो अवसरमा प्रदेश नं ५ प्रदेश प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलमा सहभागी हुँदै प्रदेशसभा सदस्य दामाकुमारी शर्माले मिडिया स्वतन्त्रका नाममा स्वच्छन्द हुन खोजेको उल्लेख गर्दै विधेयकमा अनुगमन र नियमनको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

प्रदेशसभा सदस्य अर्जुनकुमार केसीले जनताको सुसूचित हुने अधिकारलाई विधेयकले सुरक्षित गर्न खोजेको बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य रेवतीरमण शर्माले प्रसारण सम्बन्धमा बनेको ऐनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने तर्क गर्नुभयो । 

प्रदेश नं ५ अन्तर प्रदेश बासिन्दा समान सुरक्षा, व्यवसाय र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सहभागी हुँदै प्रदेशसभा सदस्य कल्पना पाण्डेले मधेशको हकमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने हक कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । यसअघि प्रदेश सभाका सदस्य विष्णु पन्थी, दीपेन्द्रकुमार अधिकारी र फखरुद्धिन खानले विशेष समयमा बोल्दै विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।