खोज

माघ २, पर्वत । भूकम्प सुरक्षा दिवसको दिन पारेर सरकारले शनिबारदेखि ‘पुनर्निर्माण महाअभियान’ शुरु गरेको छ । प्राधिकरणले ऐतिहासिक धरोहर र जनताको आवास क्षेत्र दुबै स्थानबाट एकैदिन महाअभियान घोषणा गर्न लागेको हो ।

सरकारले माघ २ गतेको दिनलाई भूकम्प सुरक्षा दिवसका रुपमा मनाउँदै आएको छ । विसं १९९० साल माघ २ गते दिउँसो भूकम्प गएकै दिन पारेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनःनिर्माण महाअभियान सञ्चालन गरेको हो । र्बैशाख १२ गते गएको भूकम्पको झण्डै नौ महिनापछि पुनःनिर्माण तथा नवनिर्माणको कार्य प्राधिकरणले शुरु गरेको हो ।

पुर्ननिर्माणको अभियान शुरु भएता पनि वास्तविक पुनर्निर्माणको काम भने आगामी बैशाखदेखि हुनेछ । सोही अबसर पारे पर्वतमा पनि दैविक प्रकोप उद्धार समितिको आयोजनामा जिल्लामा प्रभातफेरि गरिएको छ । “बैशाख १२ मा गहिहाल्यो भुइचालो, सुरक्षित पुर्ननिर्माणमा जुट्ने आयो पालो” भन्ने मुल नाराका साथ बडागाउँ देखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सम्म प्रभातफेरि गरी कोणसभामा परिणत गरिएको थियो । कोणसभामा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालले मानिसहरु सचेत भएरपनि त्यसलाई व्यवास्था गरेका कारण भूकम्पबाट ठूलो क्षति व्यर्होनु परेको बताए ।

“घर निर्माण गर्दा मान्छेले कसरी हुन्छ छिटो सक्नपाए हुन्थ्यो भन्छ त्यसपछि कुनै नियमसंगत रुपमा घर बनाउँदैन तर जब घरबाहिर बस्नपर्छ अनि बल्ल मान्छेको होस खुल्छ” उनले भने । घर बनाउँदा मापदण्ड अनुसार इन्जिनियर गरेर घरको निर्माण गर्न सकेमा भुकम्पबाट ठूलो क्षति व्यहोर्न नपर्ने उनको तर्क छ । नेपाल भूकम्पीय रुपमा अति जोखिम क्षेत्र भएका कारण जुनस्ुकै समयमा भूकम्पका धक्का महसुस हुने भएका कारण त्यसबाट बच्नको लागि आम नेपाली सजग हुनुपर्ने र घर तथा निर्माणका कार्य गर्दा सोही अनुसारको बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । पर्नुनिर्माण महाअभियानको अबसरपारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरणले भूकम्प गएको ९ महिनापछि पुर्ननिर्माणको अभियान शानिबारदेखि आरम्भ गरेको हो । प्राधिकरणले आगामी वैशाख १२ गतेसम्म भूकम्प प्रभावित प्रत्येक गाविसरनगरपालिकामा पुनःनिर्माण कार्य सुरु गरिसक्ने योजना अघि सारेको छ ।

प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको खाका र प्राप्त अनुदानबारे अन्तर्रा्ष्ट्रिय दातृ समुदायलाई जानकारीसमेत गराइसकेको छ । तीन हप्ताभित्र प्रभावित १४ जिल्लामा प्रतिजिल्ला १ सय इन्जिनियर र १सय जना समुदाय परिचालक गरी करिब तीन हजार तथ्याङ्क सङ्कलनमा जुट्ने भएका छन् । यही माघभित्र सर्वेक्षण सम्पन्न भएका गाविसबाट क्रमशः आवास निर्माण कार्य अगाडि बढाउने तयारी गरिएको प्राधिकरले जनाएको छ । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा स्थानीय तहमा उपलब्ध निर्माणकर्मी, दोस्रो चरणमा स्थानीय इच्छुक व्यक्ति र तेस्रो चरणमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबाहिर रहेका निर्माणकर्मीलाई तालिम प्रदान गर्ने बताइएको छ ।

निर्माणका काम गुणस्तरीय र मापदण्डअनुसार हुन सकुन् भनेर अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि भूकम्प अतिप्रभावित क्षेत्रमा ६ वटा र प्रभावित अन्य जिल्लाका लागि एक स्थानमा गरी ७ वटा उपक्षेत्रीय कार्यालय खडा गर्ने निर्णयसमेत गरिसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । पुनःनिर्माण ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार प्रत्येक जिल्लामा ‘जिल्ला समन्वय समिति’ गठन गरी सचिवालय स्थापना गर्ने प्राधिकरणको लक्ष छ । आवास पुनःनिर्माण कार्यमा स्थानीय जनतालाई सहयोग पु¥याउन निश्चित गाविसरनगरपालिकालाई समेटी पायक पर्ने स्थानमा स्रोत केन्द्र स्थापना गरिने बताइएको छ । त्यसैगरी प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वा्चित सांसदको नेतृत्वमा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण परामर्श परिषद गठन गर्नेछ ।

गोरखा भूकम्पबाट भत्किएका संरचनाको पुनःनिर्माण तथा नवनिर्माणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले शनिबारदेखि पुनःनिर्माणसम्बन्धी महाअभियान सुरु गरेको हो । प्रमुख दलहरुबीचको खिचातानीका कारण प्राधिकरण गठनमा ढिलाइ भएको हो । राष्ट्रिय र अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदाय समेतलाई विश्वासमा लिएर आगामी २०७३ साल वैशाख १२ गतेसम्ममा भूकम्प प्रभावित प्रत्येक गाविस–नगरपालिकामा पुनःनिर्माण कार्य सुरु गरिसक्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।

प्राधिकरणलाई पुनःनिर्माणको आवश्यकता यकिन गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, नीति, बजेट तथा कार्यक्रम र आयोजना स्वीकृत गर्ने, कार्य्विधि बनाई पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्ने तथा पुनःनिर्माणको कामलाई आर्थिक पुनःस्थापनासँग जोडेर लैजान सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । पुनःनिर्माणका लागि प्राधिकरणको छुट्टै कोष हुने व्यवस्था छ । सरकारले बजेटमा विनियोजन गरेको रकममध्ये मन्त्रालयगत रुपमा रु ४९ अर्ब बराबरको कार्यक्रम सुरु भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

एक महिनाभित्र गाउँगाउँमा अभियान
प्राधिकरणले भवन क्षति सर्वेक्षणका लागि आगामी १० दिनभित्र ५सय र एक महिनाभित्र एक हजार ५सय जना इन्जिनियरलाई गाउँगाउँमा पठाउने तयारी गरेको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई पैसा दिएर मात्र भूकम्प प्रतिरोधी घर तथा आवास निर्माण हुन नसक्ने भएका कारण जनपरिचालन गर्नुपर्ने प्राधिकरणको अनुमान छ सरकारले नै पुर्ननिर्माणको कामको थलानी गरेमा मात्रै भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना बन्न सक्ने देखिन्छ । पीडितले संरचना निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने मापदण्ड तथा संरचनाको डिजाइन सम्बन्धी जानकार नहुने भएका कारण पनि सरकार आफैले बनाएमा त्यसको औचित्य रहने देखिन्छ । अभियान अभियानकै रुपमा मात्रै रहेमा त्यसको औचित्य नरहेन भएका कारण गाउँगाउँमा यसको औचित्यलाई सार्थक तुल्याउनको लागि जोड दिइनुपर्छ ।

गत वैशाख १२ को भूकम्प र त्यसपछिको परकम्पबाट भत्किएका संरचनाको पुनःनिर्माण र नवनिर्माणका लागि अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायले आर्थिक सहयोग र सहुलियत दरको ऋण सहायता गरी रु चार खर्ब १० अर्बको प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसमध्ये ९१ अर्बका सम्झौता भइसकेको छ । त्यसमा तीन खर्ब बराबरको सहायताको कार्यक्रम आउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । भूकम्पमा परेर आठ हजार ८९१ जना व्यक्तिको मृत्यु हुनुका साथै २२ हजार २सय व्यक्ति घाइते भएका थिए । त्यस्तै छ लाख आठ हजार १सय ५५ घर पूर्ण तथा दुई लाख ९८ हजार ९ सय ९८ हजार घरगोठ आंशिक रुपमा क्षति भएका थिए । विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकीसमेत गरी दुई हजार ६ सय ८७ सरकारी भवन पूर्ण तथा तीन हजार ७ सय ७६ कार्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको थियो ।