–धर्मराज जैशी
नेपालका बिभिन्न प्रकृति क्षेत्र तथा सेवामा छरिएर रहेका सरकारी गैह्र सरकारी,साथै संगठित एवं असंगठित बिभिन्न क्षेत्रका पेशा ब्यबसायमा संलग्न रहि सेवारत तथा कार्यरत श्रमिक कर्मचारीहरुको परम्परागत एकात्मक प्रशासनिक परिपाटीमा रहेको शासकिय शैलीलाई पुर्ण रुपमा अन्त्य गरि संघीय गणतन्त्र नेपालका कमचारीको बिशाल राष््िट्रय शक्तिलाई प्रभाबकारी जनसेवामा समर्पित गर्दै सुशासन प्रबद्धन,सामाजिक न्याय,समानता र राष्ट्रसेबक बिभिन्न बर्ग क्षेत्रका कर्मचारीको प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक हकहित तथा सेवा सुबिधा र बृतिबिकास गर्दै मर्यादित रोजगारी र पेशागत अधिकारको सुनिष्चितता जनउत्तरदायी गतिशिल एवं मानब अधिकारको प्रत्याभुति लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रति आत्मसाथ गर्दै बर्गीय निष्ठा सहित एकीकृत ढंगले अगाडी बढ्र्न जनताको सेवामा संलग्न रहेका कर्मचारीहरुलाई सामाजिक न्याय सहित कर्मचारीको हकहितका लागी सामुहिक सौदाबाजी गर्न आबश्यकता महसुस भएको छ ।
नेपालको राजनैतिक,सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणमा सार्बजनिक प्रशासनबाट महत्बपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्नका लागी कर्मचारीहरुलाई गोलबद्ध गर्दै नेपालमा पेशागत संगठनको महसुुश भएकोले ट्रेडयुनियन ऐन नियमावली,श्रम ऐन संगै चुनाबी आन्दोलनबाट आधिकारिक ट्ेडयुनियन आजको आबश्यकता हो ।
सैद्धान्तिक सवाल
यस संगठनले सामाजिक न्याय,मानबअधिकार श्रमिक मैत्री बातावरण, पेशागतहकहित, गणतन्त्रको सस्ंथागत आदी आधारभुत बिषयलाई आत्मसाथ गर्दछ । पेशामा समान अधिकार,पेशागत सुरक्षा,पेशागत आन्दोलन, सुरक्षित भबिष्य एवं नेपालको प्रभाबकारी जनसेवामा पहलकदमी गर्दैछ ।कोरा संगठनबाद वा ट्रेड युनियनबाद, अराजकता,अबसरबाद,अकर्मण्यताबादको कडा बिरोध गर्दछ । साथै सम्पुर्ण सेवा र पदमा कार्यरत निजामति कर्मचारीलाई पेशागत सम्मान र सामन्तबादी संस्कारको बिरोध गर्दछ ।
चुनाबी प्रश्न बारे
नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पश्चात र प्राय बिश्वका थोरै राष्ट्रले अभ्यास र प्रयोग गरेको मध्ये यो नै एक आधिकारिक ट्«ेड नियनको चुनाबलाई अगाडी बढाउन खोजिएको छ ।
खासगरी चुनाब भन्नाले आफ्ना मतदाताद्धारा स्वच्छिक रुपमा निष्पक्ष, भएरहित, लोभ, प्रलोभन, डर,त्रास, र धम्की बिना आफ्ना प्रतिनिधी छान्न पाउने अधिकार हो । सोही प्रतिनिधिद्धारा राज्यका हरेक निकायसंग देशको मुल कानुन,जनताको सेवालाई सर्बोच्चता कायम गरी कर्मचारीको हकहित,पेशागत माग सुनिष्चितताका लागी सामुहिक सौदाबाजी गर्दै लोकतान्त्रिक बिधि एवं मान्यतालाई आत्मसाुथ गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिको संथागत अभ्यास,प्रयोग र बिकास गर्नूृ भन्ने बुझिन्छ ।
सरकारद्धारा आपm्ना नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा तथा सुुबिधा सार्बजनिक सेवा भित्र राख्दछ । सोही सेवालाई सरकारले सेवामा ससुल्क र निशुल्क दुबै तबरबाट गराउन सक्दछ ।सरकारद्धारा हाल नेपालमा कर्मचारीतन्त्रलाई राज्यका हरेक निकायमा सहज तरीकाबाट कार्यजिम्मेवारी तोक्दै कामदार प्रथाको मात्र बिकास गर्ने तर कर्मचारीको दक्षता,क्षमता र ब्यक्तित्व बिकास जस्ता बिषयमा नबिन आयाम् दिन कन्जुस्याइँ गरिरहेको अबस्था छ ।
सोही कुरालाई राज्यका हरेक निकायका देश काल,समय र परिबेश अनुसार आफ्नो ट्ेडयुनियन मार्फत कर्मचारीको माग र सेवा सुबिधालाई दह्रो तरीकाले उठाउन नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन अब्बल साबित भएको छ । सधै अराजकता,भ्रष्टचार पद्धिति मौलाउँदै जानु सेवा प्रबाहमा यथास्थितिबादले जरो गाड्नु परम्परागत सामन्तबादी संस्कार रहिरहेको कुरा बिस्तारै हटाउने काम पनि हाम्रै जिम्मेवारी भएको छ । यही कुरा संगै सरकारले प्रत्येक ब्यक्ति संग हकहित र अधिकारका लागी सामुहिक सौदाबाजी गर्न अप्ठेरो पर्दछ । त्यसका लागी यो चुनाब गर्न सान्दर्भिक छ ।
नेपालको एेितहासिक जनआन्दोलन २ ले बिभिन्न कुराको संस्थागत बिकास गर्न नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरि नेपालको संबिधान २०७२ जारी भएको छ ।सोही संबिधानको धारा ३४ को ३ मा प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम ट्ेडयुनियन खोल्ने त्यसमा सहभागी हुने तथा सामुहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ भनी किटान गरिएको छ । निजामति सेवा ऐनको धारा ११४ क मा निजामति कर्मचारीको लागी ट्रेडयुनियन सम्बन्धि ब्यबस्था गरिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने कर्मचारीतन्त्रमा वा टे«डयुनियनमा आबद्ध हुनुभनेको राजनिति गर्नु,ब्यक्ति स्वार्थबादी चरित्र नेता र हाकिममुखि प्रबृति, पार्टीको झण्डामुनि बस्ने प्रबृति अनि संगठनलाई गणेशबादी प्रबृत्ति देखाउने कुराले जरो गाडेको छ ।अर्कोतिर पाश्चात्य बिद्या अग्रेजीको ( भट्टीमा बिष्लेषण ) गर्ने बानी र गणितिय जोड,घटाउ प्रबृति (पैशाको खेलद्धारा भष्टाचार ) हाबी गरेको देखिन्छ ।संगठनका पुरानाबादहरुले गर्दा जनमुखि र समाबेशी प्रकृयालाई ओझेल पारिएको छ । सोही गिलासबाद, गणितबाद, अगे्रजीबादलाई परास्तगर्न समाबेसी ,समानुपातिक र ब्यबहारबादको वकालत बहस गर्ने संगठनलाई चुनाबमा अग्रस्थान गर्नु पर्दछ । त्यो नै आजको आबस्यकता हो ।
राष्ट्र राष्ट्रियता, अग्रगमन र सार्बजनिक सेवा प्रवाह सरल र सहज ढंगबाट जनतासम्म पग्न सकिरहेको छैन । कर्मचारीतन्त्र भित्र परम्पराबादी सामन्ती संस्कार,निम्नस्तरका कर्मचारी माथी हैकमबादी प्रबृतिलाई टिकाई राखेका छन् । सो को बिरुद्धमा अग्रस्थानमा ०६२।६३को आन्दोलन पश्चात स्थापित भएको संगठन नै अब्बल साबित भयो । त्यस्ता जडसुत्रबाद ,बिसर्जनबादका बिरुद्ध चुनाब आजको आबस्यकता हो ।
गतिबिधीबारेमा समाबेशीताको आबाज ,निजामति प्रशासनमा महिला, जनजाति, मधेषि, दलित, अपाड्., र पिछडिएको वर्गको आरक्षण सुनिस्चितताको माग,निम्न स्तरका कर्मचारीको आन्तरिक प्रतियोगिता प्रणालीद्धारा सेवामा प्रबेश,बिशेष २४ घ लाई समायोजन प्रणाली,निजामति सेवामा प्रबेश भएका महिला एवं पुरुष कर्मचारीलाई प्रसुति स्याहार बिदा र प्रसुति स्याहार भत्ता जस्ता एजेण्डा यस संगठनका उपलब्धि हुन । यी उपलब्धि र बर्गीय आन्दोलन संगै निम्न स्तरका कर्मचारीको तहगत बढुवा प्रणालीको माग नै प्रमुख चुनाबी घोषणाका आधार हो ।
आगामी एजेण्डाहरु
सबै सेवा समुहमा काम गर्ने कर्मचारीको तलबमान, भत्ता र सेवा सुबिधामा एकरुपता (कम्तीमा ४ जना सदस्य पालन पोषण गर्न सक्ने )
सबै निजामति कर्मचारीका लागी आबास वा फ्ल्याट सबिधा हुनुपर्नै ।
अस्थायी करार र ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीको समान सेवा सुबिधा र प्रकृयागत स्थायीको सम्बन्धमा ।
हाल खारेज गरिएको आन्तरिक (ना.सु.बाट अधिकृत)प्रतियोगिता र १० बर्ष एउटै पदमा बहाल रहेका कर्मचारीलाई अनिवार्य बढुवा प्रणली ।
प्रत्येक बिकास क्षेत्रमा १ वटा निजामति कर्मचारी अस्पताल र हालको १ लाखको साबधिक जिबन बिमालाई १० लाखको माग ।
बिकट हिमाली र दुर्गम भेगमा कार्यरत कर्मचारीलाई बिशेष भत्ता सहित २ वटा छोराछोरीलाई पढ्ने लेख्ने ग्यारेन्टी ।
महिला कर्मचारीलाई ६ महिना सुत्केरी बिदा सहित सुत्केरी स्याहार र हेरचाह भत्ता अनिवार्य हुनुपर्ने ।
हालको १८० दिन संचित गर्न पाईने घरबिदा लाई सेवा अबधिभर संचित गर्न पाईने र कर्मचारीले बार्षिक रुपमा भर्ने का.स.मुल्याकन सेवाग्राही र कार्यालय प्रमुखद्धारा भर्ने र हाकिममुखि प्रबृतिको अन्त्य ।
जनतालाई बिना झन्झट,ढिलासुस्ती रहित सोही दिनमा सेवा प्रवाह र नभएको खण्डमा कानुनको लागुसहित क्षतिपुर्तिको ब्यबस्था सहित कर्मचारीलाई बिना भेदभाब,पुर्बाग्रह बिना नै पारदर्शि,जवाफदेहीता र उत्तरदायित्व बहन गर्ने गरि संबृद्ध,आधुनिक र न्यायपुर्ण नेपाल निर्माणगर्दै सामाजिक,सांस्कृतिक,आर्थिक र शैक्षिक रुपान्तरण हुन अवस्यक देखिन्छ ।
–लेखक ने.रा.क.स केन्द्रिय सदस्य हुन ।
