खोज

पर्वत– यहाँका एक क्रसर व्यवसायीले कालीगण्डकी नदीमा एक्साभेटर प्रयोग गरेरै नदीजन्य निर्माण सामाग्री निकाल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।

कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक रुप नै परिवर्तन हुने गरी एक्साभेटर प्रयोग गर्दागर्दै समातिएका कालीगण्डकी क्रसर उद्योगका सञ्चालक यमबहादुर मल्ल ९रामकृष्ण०ले पुनरावेदन अदालत बागलुङमा रिट दायर गरेका हुन ।

उनले जिल्ला विकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन्। कालीगण्डकी नदीमा मध्यरात एक्साभेटर नै प्रयोग गरेर दोहन गर्दागर्दै उक्त क्रसर उद्योगका ३ ट्रिपर र एक एक्साभेटर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। चैत २८ गते राती नियन्त्रणमा लिएका सवारीसाधनलाई जिल्ला विकास समितिमा बुझाउँदै प्रहरीले कडा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।

क्रसर उद्योग सञ्चालक मल्लले जिल्ला विकास समितिसँग भएको सम्झौताबमोजिम नै नदीजन्य निर्माण सामाग्री निकाल्दा प्रहरी÷प्रशासनबाट ज्यादती भएको दाबी रिटमा गरेका छन्। सम्झौताअनुसार काम गर्दा नागरिक अधिकार नै हनन् हुने गरी आफ्ना सवारीसाधन प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको मल्लको दाबी छ।

रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै पुनरावेदन अदालत बागलुङले विपक्षीलाई वैशाख १३ गते उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। पुनरावेदन अदालत बागलुङका न्यायाधिश लोहितकुमार शाहको इजलाशले वैशाख १३ गते सोमबार अदालतमा उपस्थित हुन बिपक्षीलाई आदेश दिएको उक्त अदालतले जनाएको छ। उद्योग सञ्चालक मल्लले कुश्मा नगरपालिका–१ स्थित कालीगण्डकी नदीअन्र्तगत राजाको बगर नदीको बहाब नै परिवर्तन गरेर ढुंगा, गिट्टी बालुवा निकाल्दै आएका थिए।

जिल्ला प्रहरी प्रमुख गंगा पन्त बिदेश गएको मौका पारी उक्त क्रसरले एक महिनादेखि कालीगण्डकी नदीमा दोहन गर्दै आएको थियो। पन्त पर्वत आएकै दिन क्रसर उद्योगका सवारी नियन्त्रणमा परेका हुन्। पन्तले अवैैध रुपमा नदी दोहन गरेको आफू विदेश हुँदा नै सूचना पाए पनि फर्कंदाको दिन नै सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको बताइन्।

यता क्रसरलाई नदीको बिच भागसम्म नै ह्युमपाइप राखेरै नदीबाट निर्माण सामाग्री निकाल्न जिल्ला विकास समितिले स्वीकृति दिएको पाइएको छ। जिल्ला विकास समितिले गत चैत २ गते निर्णय गरेर नदीको किनारमा लैजानै नपाइने भएपनि एक्साभेटरलाई ह्युमपाइप नै राखेर निर्माण सामाग्री निकाल्न दिएको पाइएको हो । उक्त निर्णयको जिल्लामा चौतर्फी बिरोध भएको छ।

जिल्ला विकास समितिले दिनै नहुने पत्र थमाउने, पर्वत उद्योग वाणिज्य संघले नदी दोहन गर्ने क्रसर ब्यवसायीलाई बचाउन लाग्ने प्रयासले कालीगण्डकी नदी दोहनमा ठूलै चलखेल भएको हुनसक्ने आशंका स्थानीयले गरेका छन्। जिल्ला विकास समितिले भने छिमेकी कास्की र बागलुङमा दिएको पत्रका आधारमा क्रसर ब्यवसायीलाई स्वीकृति दिएको बताएको छ।

ुकास्कीका तत्कालिन स्थानीय विकास अधिकारी रामचन्द्र तिवारीले पर्वत आएर हामीले पनि दिएका छौं, तपाईहरु पनि दिँदा केही फरक पर्दैन भनेर भन्नुभयो, अनि मात्रै स्वीकृति पत्र दिएका हौ,ु जिल्ला विकास समिति पर्वतका राजस्व शाखा प्रमुख चन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने। क्रसर ब्यवसायीले जथाभावी निर्माण सामाग्री निकाल्दा नदीबाट प्रभावित बासिन्दाले चिन्ता ब्यक्त गर्दै आएका छन्। त्यहाँ रहेका घरसमेत बिस्थापित हुने भन्दै पटक–पटक अनुरोध गर्दा समेत स्थानीयलाई मल्लले हातपात गर्ने गरेको स्थानीयले गुनासो छ।

दुई वर्षअघि तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण ज्ञवालीले अबैध रुपमा तस्करी गर्नेलाई आफैले उक्त क्रसर उद्योगका आधा दर्जन सवारी पक्राउ गरी जिल्ला विकास समितिमा बुझाए पनि जिविसले १ हजार रुपैयाँ मात्रै जरिवाना गरी छाडेको थियो । उक्त कारबाहीप्रति ज्ञवाली असन्तुष्ट थिए।

तत्कालिन समयमा प्रहरीबाट सहयोग नपाएको निष्कर्ष निकाल्दै आफ्नो क्वाटरको सुरक्षामा रहेका प्रहरीलाई लिएर मध्यरात ज्ञवाली कालीगण्डकी नदी दोहन भइरहेको स्थल पुगेका थिए। तत्कालिन प्रजिअ ज्ञवालीलाई एक्साभेटर चालकले आक्रमणको प्रयाससमेत गरेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट गएको प्रहरी टोलीले आधा दर्जन सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको थियो।

यसरी अबैध छ, कालीगण्डकी क्रसर उद्योग

सरकारले राजमार्ग, वन तथा नदी, धार्मिकस्थल नजिकमा उद्योग संचालन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर उक्त उद्योग सहश्रधारास्थित पोखरा–बाग्लुङ राजमार्गको सडक अतिक्रमण गरी सञ्चालनमा छ। सडकबाट १० मिटरको दूरीमा रहेको उद्योगले कालीगण्डकी नदीलाई प्राकृतिक रुप नै परिवर्तन गराएर साँघुरो बनाएर सञ्चालन गर्दै आएको छ।

वर्षौंदेखि कालीगण्डकी नदीसमेत व्यक्तिको भन्दै नदी आसपासको ५० औैं रोपनी जग्गा कब्जामा लिएर उद्योग सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित निकायको आँखा पुग्न सकेको छैन। आर्थिक चलखेल र राजनीतिक दवावका कारण नदी र राजमार्ग कब्जा गरेर उद्योग सञ्चालन भइरहेको स्थानीयको आरोप छ। २०५७ सालमा स्थानीय राजु पौडेलको नाउँमा दर्ता भएको कालीगण्डकी क्रसर उद्योग हाल यामबहादुर मल्लले चलाउँदै आएका छन्। पौडेलले दर्ता गरेको स्थान भन्दा छुट्टै ठाउँमा सारेर उनले उद्योग चलाएका छन्। जबकी मल्लले उद्योग आफ्नो नाममा बनाएपछि कुनै पनि क्रसर उद्योगको नयाँ दर्ता र ठाउँ सारी गर्न रोक लगाइएको छ।

अवैध रूपमा क्रसर उद्योग, रोडा, गिटी र बालुवा खानी संचालन गर्न नपाउने गरी वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, नियमावली २०५४, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२, जलस्रोत ऐन २०४९, वन ऐन २०४९, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्त संरक्षण ऐन २०२९ समेतले स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि कालीगण्डकी नदी भित्रै स्क्साभेटर प्रयोग गरेर दोहन भइरहेको छ।

यसअघि तत्कालिन मुख्यसचिव लिलामणी पौडेल तत्कालिन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक दिनेश थपलियाको साथमा कालीगण्डकी करिडोरको सडक शिलन्यास गर्न आउने क्रममा सडक मिचिएको र नदीको बहाब क्रसरले परिवर्तन गरेको भन्दै तत्काल पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएका थिए। पर्वत प्रशासनले पर्वत र बागलुङका जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, नापी, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयका प्रतिनिधि रहने गरी समिति गठन गरे पनि अबैध रुपमा रहेको क्रसर बन्द गराउन सकेको छैन।  नागरिकमा खबर छ