२०८२, ४ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पर्बत - PBT

सम्पादकीय-सरकारको प्रथामिकता

२०७३, २१ बैशाख मंगलवार ०३:०७

सरकार परिर्वतनका कुरा सरकारमा सामेल भएका दल र विपक्षका दलहरुले गरिरहेका छन् । केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार काममा भन्दा बढि खर्चमा रमाएको आरोप पनि खेप्दै आइरहेको छ । सरकार गठन भएको लामो कालखण्ड वितिसक्दा पनि ओली सरकारले अझै केहि गर्न भने सकेको छैन । भित्तामा फोटो टाँस्नमात्रै सरकार प्रमुख नबन्ने बताउँने ओलीको पछिल्लो कार्य हेर्ने हो भने उनको बोली र काममा आकाश पातलको फरकपन भएको नेपाली जनताले महसुस गरीरहेका छन् । भूकम्प पछिको पूर्ननिर्माण, राहत वितरण र दिगो विकासका लागि आवश्यक पूर्वधकार तयार पार्नको लागि सरकार अझै सकीराखेको छैन । लाखौ नागरीक बर्षा र ठिहीलाई झेल्दै आए र फेरि बर्षाको च्ुनौती आउने बेला भैसकेको छ तर पीडितलाई घर बनाउन दिने भनीएको अनुदान रकमका कुरा छेपाराको उखान जस्तै भएको छ ।

मन्त्रीमण्डल विस्तार र भ्रमण सफल भएको खुसीमा दिवा र रात्री भोजमा रमाउने सरकार जनताको चुलोमा आगो बलेको छ वा छैन, जनताका कुन समस्यासँग जुधिरहेका छन् त्यसको बारेमा चाँसो दिन भने सकेको छैन । ७५ सालभित्र नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त देश बनाउने सरकारको खाका बास्तवीक हो या चुट्कीलाको रुपमा प्रस्तुत गरीएको त्यो पनि सरकार स्वयमलाई पत्तो छैन । नाकाबन्दी र मधेस  आन्दोलनले भूकम्पको पीडामा थप पीडा दिइरहेको बेलामा मधेसी मोर्चा फेरि सक्रिए हुने हुन की भन्ने पनि आम नागरीकलाई भान हुन थालेको छ । नाकाबन्दी खुलेको महिनौ हुदाँ पनि नागरीकले सहज रुपमा आवश्यक बस्तुको आपूत्र्ति गर्न सकेका छैनन् तर सरकार आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको व्यापाक चर्चा भैरहेको छ जसका कारण सरकार परिर्वतनका कुरा उठिरहेको छ ।

सरकारले भूकम्प पीडितलाई पुर्नबासको व्यवस्थापन गरी पुर्ननिर्माणका कार्यलाई अगाडी बढाउनु पर्छ । सरकारले मधेसी मोर्चासँग आवश्यक छलफल र सम्बाद गरी उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्दै संविधानलाई कार्यन्वयनमा लैजानु सरकारको मुख्य एजेण्डा हुनुपर्छ । लामो समयपछि देशमा संविधान जारी भएतामा पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन भने अझै सकिरोखको छैन । सरकारको मुख्य काम भनेको संविधानको कार्यान्वयन गर्दै भूकम्पबाट क्षती भएका एतिहासिक बस्तुको पूर्ननिर्माण गर्दै भूकम्प पीडितलाई पुर्नबासको व्यवस्था मिलाउनु मुख्य एजेण्डा हुनु जरुरी छ । त्यसपछि लोडसेडिङको अन्त्य गर्दै युवास्वरोजगारको व्यवस्था मिलाउँदै युवापुस्तालाई देशको नवनिर्माणमा लगाउनु र दिगो विकास र शान्तिको अभियान चलाउनुनै सरकारको प्रथामिकतामा हुनु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सरकारले ल्याउने दीर्घकालीन परियोजनामा नागरिक लगानी कोषको लगानी आवश्यक: अर्थमन्त्री खनाल निर्वाचन आयोगले भोलि समानुपातिक सांसदलाई प्रमाण पत्र दिने सावधानी अपनाएर सवारीसाधन चलाउन हर्क साम्पाङको अनुरोध कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक बोलायो नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथग्रहण १२ चैतमा हुने विज्ञताका आधारमा मन्त्री छनोट हुन्छः रवि लामिछाने जति ठूलो शक्ति त्यति ठूलो जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छौँ: सभापति लामिछाने नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डका ४३ ठाउँ पहिरोको जोखिममा खोटाङमा हेलिकप्टर दुर्घटना मलाई बोल्न आउँदैन भन्छन्, त्यसकै लागि क्लास राम्रोसँग लिइरहेको छु : आशिका तामाङ जग्गासम्बन्धी विवादमा छोराले गरे आमाको हत्या मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न दुईजना पक्राउ चुनावी लहरले मात्र दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्दैन : शंकर पोखरेल प्रधानमन्त्री कार्कीले पशुपतिमा गरिन् रुद्राभिषेक पूजा सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? अफगानिस्तान र पाकिस्तानलाई संयमता अपनाउन चीनको आह्वान स्रोत नखुलेको १० लाख सहित एक चिनियाँ नागरिक पक्राउ इरानको आक्रमण विरुद्ध खाडी मुलुकहरूको समर्थन गर्ने युक्रेनको घोषणा रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन विवादमा बहस बाँकी, अर्को सुनुवाइ चैत ५ गते रवि लामिछानेको मुद्दामा तीन दिनदेखि सर्वोच्चमा सुनुवाइ जारी