१० मंसिर २०८१, सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पर्बत - PBT

सम्पादकीय-सरकारको प्रथामिकता

२१ बैशाख २०७३, मंगलवार ०३:०७

सरकार परिर्वतनका कुरा सरकारमा सामेल भएका दल र विपक्षका दलहरुले गरिरहेका छन् । केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार काममा भन्दा बढि खर्चमा रमाएको आरोप पनि खेप्दै आइरहेको छ । सरकार गठन भएको लामो कालखण्ड वितिसक्दा पनि ओली सरकारले अझै केहि गर्न भने सकेको छैन । भित्तामा फोटो टाँस्नमात्रै सरकार प्रमुख नबन्ने बताउँने ओलीको पछिल्लो कार्य हेर्ने हो भने उनको बोली र काममा आकाश पातलको फरकपन भएको नेपाली जनताले महसुस गरीरहेका छन् । भूकम्प पछिको पूर्ननिर्माण, राहत वितरण र दिगो विकासका लागि आवश्यक पूर्वधकार तयार पार्नको लागि सरकार अझै सकीराखेको छैन । लाखौ नागरीक बर्षा र ठिहीलाई झेल्दै आए र फेरि बर्षाको च्ुनौती आउने बेला भैसकेको छ तर पीडितलाई घर बनाउन दिने भनीएको अनुदान रकमका कुरा छेपाराको उखान जस्तै भएको छ ।

मन्त्रीमण्डल विस्तार र भ्रमण सफल भएको खुसीमा दिवा र रात्री भोजमा रमाउने सरकार जनताको चुलोमा आगो बलेको छ वा छैन, जनताका कुन समस्यासँग जुधिरहेका छन् त्यसको बारेमा चाँसो दिन भने सकेको छैन । ७५ सालभित्र नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त देश बनाउने सरकारको खाका बास्तवीक हो या चुट्कीलाको रुपमा प्रस्तुत गरीएको त्यो पनि सरकार स्वयमलाई पत्तो छैन । नाकाबन्दी र मधेस  आन्दोलनले भूकम्पको पीडामा थप पीडा दिइरहेको बेलामा मधेसी मोर्चा फेरि सक्रिए हुने हुन की भन्ने पनि आम नागरीकलाई भान हुन थालेको छ । नाकाबन्दी खुलेको महिनौ हुदाँ पनि नागरीकले सहज रुपमा आवश्यक बस्तुको आपूत्र्ति गर्न सकेका छैनन् तर सरकार आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको व्यापाक चर्चा भैरहेको छ जसका कारण सरकार परिर्वतनका कुरा उठिरहेको छ ।

सरकारले भूकम्प पीडितलाई पुर्नबासको व्यवस्थापन गरी पुर्ननिर्माणका कार्यलाई अगाडी बढाउनु पर्छ । सरकारले मधेसी मोर्चासँग आवश्यक छलफल र सम्बाद गरी उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्दै संविधानलाई कार्यन्वयनमा लैजानु सरकारको मुख्य एजेण्डा हुनुपर्छ । लामो समयपछि देशमा संविधान जारी भएतामा पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन भने अझै सकिरोखको छैन । सरकारको मुख्य काम भनेको संविधानको कार्यान्वयन गर्दै भूकम्पबाट क्षती भएका एतिहासिक बस्तुको पूर्ननिर्माण गर्दै भूकम्प पीडितलाई पुर्नबासको व्यवस्था मिलाउनु मुख्य एजेण्डा हुनु जरुरी छ । त्यसपछि लोडसेडिङको अन्त्य गर्दै युवास्वरोजगारको व्यवस्था मिलाउँदै युवापुस्तालाई देशको नवनिर्माणमा लगाउनु र दिगो विकास र शान्तिको अभियान चलाउनुनै सरकारको प्रथामिकतामा हुनु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
रवि लामिछानेलाई भोलि बिहान काठमाडौँ ल्याइने चौधरी गुप्रको मुल गेटमा स्थानीयद्वारा तालाबन्दी अवैध मानव ओसारपसारमा एमाले प्रदेश सांसद अधिकारीलाई मुद्दाबाट उन्मुक्ति, ११ जना प्रतिवादी दृष्टिविहीन विश्वकप क्रिकेट : दुई खेल हारेको नेपालले तेस्रो खेलमा अफगानिस्तानलाई हरायो हालसम्म कति कमायो नीताको फिल्म ‘ह्रस्व दीर्घ’ ले? सेवा पूर्णरुपमा सञ्चालन हुन अझै २ साता लाग्छ : राहदानी विभाग प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी कुनै सम्झौता नगर्ने निगमका पाइलटहरू सल्लाह गरेरै ‘ड्युटी’ नआएपछि… बुवाको हत्या गरेर छोरा फरार प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण : माधव नेपालले ओलीलाई दिए यस्तो सुझाव स्थानीय तहमा युवाहरु सक्रिय भए दलहरुलाई टाउको दुख्छ: युवराज खड्का युवा अभियन्ता सभामुख घिमिरे र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता पत्र नबुझेपछि महानगरले हुलाक र इमेलमार्फत एमालेलाई पठायो १ लाख जरिवानाको चिट्ठी धरहरा परिसरमा एनपिएलको ट्रफी अनावरण (फाेटाेफिचर) उदयपुरमा घरभित्रै घुसेर कारले ठक्कर दिँदा ४५ वर्षीया कमलाको घटनास्थमै मृत्यु ओलीले गरे एनपीएलको ट्रफी सार्वजनिक, खेलाडीहरुको गरे तारिफ आज एकैदिन १५ हजार ९०० रुपैयाँले घट्यो सुनको भाउ, कसरी भयो यतिधेरै गिरावट ? वायु प्रदूषण बढेको पाइएपछि प्लास्टिकजन्य फोहर नजलाउन वातावरण विभागले गरे आग्रह प्रिमियर लिगमा साउथ ह्याम्पटनलाई हराउदै लिभरपुलको जित चीन भ्रमणबारे परामर्श लिन प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए बैठक