जेठ ६, जाजरकोट । स्थानीय सरकार गठन भएदेखि अहिलेसम्म जिल्लामा ४५० किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मात्र सडक निर्माणका लागि रु ३३ करोड खर्च गरिएको छ ।
एउटै स्थानीय तहमा १० देखि १५ वटासम्म सडक निर्माण भएकाले गाउँगाउँमा सडक पुग्न सजिलो भएको छ । कुशे गाउँपालिकाले १३३ किमी सडक विस्तार गरेको छ । नलगाड नगरपालिकाले ९२ किमी, जुनीचाँदे गाउँपालिकाले ४० किमी र बारेकोट गाउँपालिकाले २० किमी सडक विस्तार गरेको हो । भेरी नगरपालिकाभित्र केन्द्र र स्थानीय सरकारको सहयोगमा ४०८ किमी सडक निर्माण गरिएको छ । शिवालय गाउँपालिका र छेडागाड नगरपालिमामा समेत धमाधम काम भइरहेका छन् । यी दुवै ठाउँका अधिकांश ठाउँमा सडक पुगिसकेको छ । दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक स्थानीय तहले सडक निर्माणमा मात्र रु चार करोडदेखि रु सात करोड खर्च गरेको पाइएको छ । अहिले कुशे गाउँपालिका र भेरी नगरपालिकाका सबै वडामा सडक पुगेको छ । बारेकोट गाउँपालिकामा सडक निर्माण कार्य जारी छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएसँगै आफँै नियम र कानून बनाउने अधिकार पाएका स्थानीय तहले विकासको पहिलो आधार सडक निर्माणलाई नै बनाएका छन् ।
जिल्लाका सात स्थानीय तहले सडक निर्माणमा भारी बजेट छुट्याएर काम थालेसँगै गाउँ, गाउँमा सडक निर्माणसँगै सवारीसाधन सञ्चालन हुन थालेको छ । यातायातको सहज पहुँच भएपछि सर्वसाधारणले सेवा मात्र पाएका छैनन्, उत्पादित तरकारी तथा फलफूल बिक्री गर्नसमेत सजिलो भएको बताएका छन् । कृषकले उत्पादन गरेका वस्तु बिक्री भएसँगै अर्र्थाेपार्जनमा सघाउ पुगेको नलगाड नगरपालिका– ५ का कृषक बलबहादुर रावलले बताउनुभयो ।
सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणबाट जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउँदा आफूहरु खुशी भएको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “विकट विस्तारै निकट बन्दै खाद्यान्न, रोजगारी, गरीबीलगायत समस्या दूर हुँदैछन् ।” सडक निर्माणसँगै नागरिकको जीवनमा परिवर्तन आउनाका साथै जनताका दैनिक आधारभूत आवश्यकता सहजै समाधान गर्न सकिने भएको भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामी दैनिक जनताकामाझ छौँ, जनताका गुनासा र पीरमर्का सुन्नाका साथै समस्या समाधानका काम पनि हुँदै आएको छ ।” पहिले जिल्ला सदरमुकामबाट बाँडिएका सीमित योजना र कामले जनताको जीविकामा खासै परिवर्तन हुन नसकेकाले अहिले सबै कुरा जनताको घर, आँगनमा उपलब्ध गराउने योजनाका साथ काम गरिएको नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख टेकबहादुर रावलले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “जाजरकोटको मात्र होइन, कर्णालीकै भरोसाको केन्द्र मानिएको नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी नलगाड नगरपालिकामै बन्दैछ भने जिल्लाको खनिज तथा विभिन्न खानीको अध्ययन गर्न केन्द्र सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै यो योजना समेटेको छ ।”
माल भएर पनि चाल नपाउने जाजरकोटका लागि केही गरेर देखाउने केन्द्रीय नेतृत्व हामीसँगै भएकाले जिल्लाको मुहार फेरिनेमा कुनै समस्या नरहेको जुनिचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीले बताउनुभयो ।
वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि जिल्लाको सडक खानेपानी, स्वास्थ्य, कृषि र शिक्षाका क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्र उल्लेख्य प्रगति हुने बताउनुभयो । अबको एक वर्षभित्र जिल्लाका सबै सडक कालोपत्रका लागि डिपिआर शुरु भई कामले तीव्रता पाउनेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लाको सबै ठाउँमा एक वर्षभित्र विद्युतीकरण हुनेछ, अहिले यो वर्ष मात्र ५० प्रतिशत काम भएको छ, जाजरकोटको जल, जमीन र जङ्गल संरक्षण गरी जिल्लाको मुहार फेरिने छ ।”