गरिवी निवारणकोषको बजेटलाई आकासे बजेटको संज्ञा

<p style="text-align: justify; "><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/d018aa0559c580d347bff90146413ac41469546615.jpg" style="width: 594px; float: left;"><span style="line-height: 1.42857;"><b>दलसिंह गिरी |&nbsp;</b></span><span style="line-height: 1.42857;"><b>साउन ११, कालिकोट |</b>&nbsp;</span><span style="line-height: 1.42857;">स्थानीय विकास अधिकारी प्रदिपराज अधिकारीले नेपालका ५५ वटा जिल्लामा संचालित गरिवी निवारण कोषको बजेटलाई आकासे बजेटको संज्ञा दिनु भएको छ । केन्द्रमा गरिवी निवारण मन्त्रालय, केन्द्रीय विभाग, क्षेत्रीय तथा जिल्ला स्तर सम्म प्रशासन, जिविस जस्ता आधिकारी निकाय हुँदाहुदै पनि दातृ निकायले सिधै स्थानीय साझेदार संस्था मार्फत कोष परिचालन गरेकाले यसलाई आकासे बजेटको संज्ञा दिनु भएको हो ।</span><br></p><p style="text-align: justify; ">गरिवी निवारण कोषको कार्यक्रम नेपालमा जगेडिएर रहेको परनिर्भर सस्कृति र मनका गरिवी भएका मानिसहरुका लागि वितरण मुखी कार्यक्रम रहेको अधिकारी बताउनु भएको छ । जिल्ला सदरमुकाम मान्ममा आज आयोजित एकिकृत विकास द्धारा गरिवी निवारण कार्यक्रमको जिल्ला स्तरीय समिक्षा गोष्ठीमा बोल्दै अधिकारीले नेपालमा पैसा नभएका मानिसहरुले पैसा दिएमा के गर्दा रैछन् भनेर परिक्षण स्वरुप दातृ निकायले सिधै लगानी गरेको बताउनु भयो ।</p><p style="text-align: justify; ">जिल्ला स्तरीय समिक्षा कार्यक्रमको अध्यक्ष समेत रहनुभएका अधिकारीले गरिवी निवारण कोष कार्यक्रमको परिचालन रणनीति सहि भएपनि नेपालमा प्रबुत्व प्रबृति हावी भएकै कारण कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनु भएको छ ।</p><p style="text-align: justify; ">समिक्षा कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण कुमार खड्काले गरिवी निवारण कोषको बजेट सबै क्षेत्रमा प्रति ब्यक्ति २ हजार ५ सयका दरले कनिका छराई गरेर वितरण गर्नु भन्दा कुनै निश्चीत क्षेत्र तथा समुदाय छनोट गरी नमुना योग्य कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ । यस्तै नागरिक समाजका अगुवा तथा बरिष्ट पत्रकार तुलाराम पाण्डेले गरिवी निवारण कोष स्वयम समुदायको कोष भएकाले यसलाई परिचालन गर्ने अधिकार स्वयम समुदायको रहेको बताउनु भएको छ ।</p><p style="text-align: justify; ">साझेदार संस्थाको तर्फबाट बोल्दै हिमालयन सामुदायिक श्रोत विकास केन्द्रका अध्यक्ष कर्ण चौलागाँईले गरिवी निवारण कोष कार्यक्रम संचालनका लागि जिल्लामा गठित गरिव ७ सय बढी समुहहरुलाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैधानिक निकायमा दर्ता गरी समुहलाई बैधता दिन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ । कार्यक्रम मार्फत कोष परिचालन भएको तर कोषलाई श्रेस्तामा राख्न समुदायलाई लेखा प्रणाली सम्बन्धि क्षेमता विकास तालिम प्रभावकारी ढंगले परिचालन नभएकै कारण गरिवी निवारण कोषको कार्यक्रम उपलब्धी मुलक हुन नसकेको स्वीकारयुक्ती ब्यक्त गर्नु भएको छ ।</p><p style="text-align: justify; ">गरिवी निवारण कोष कार्यक्रमका जिल्ला प्रतिनिधि रविन्द्र शाहीले कार्यक्रमबारे प्रकाश पार्दै यो कार्यक्रम न्यून आए भएका समुदायको क्षेमता विकास आर्थिक विकास तथा भौतिक संरचना निर्माणका लागि विगत १० बर्ष देखि जिल्लामा लागु भएको बताउनु भएको छ ।</p><p style="text-align: justify; ">साझेदार संस्थाहरुको बार्षिक कार्य प्रगतिबारे प्रस्तुत गर्दै भिडिसेफका राजेन्द्र सहकारीले गरिवी निवारण कोष कार्यक्रम जिल्लाका ३० वटै गाविसमा लागु भएको र हाल सम्म आयआर्जन तर्फ ४८ करोड १८ लाख १५ हजार ७ सय रकम परिचालन भएको बताउनु भएको छ । परिचालित बजेट मध्य घुम्तीकोष तर्फ सावा १६ करोड ९९ लाख ९ हजार ४ सय ४८ रकम असुली भएको र ब्याज तर्फ ६ करोड ५० लाख ४५ हजार ८८ रकम असुली भएको बताउनु भएको छ । यस्तै गरी अझै १८ करोड ९४ लाख ७१ हजार भाका नागेको बजेट उठाउन बाकी रहेको बताउदै कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया र आइपरेका समस्या तथा चुनौतिबारे सामुहिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।</p>