साउन २०, म्याग्दी । तारजडित टेलिफोन महसुल नतिर्ने १०० भन्दा बढीको नाम कालोसूचीमा राख्ने तयारी भएको छ । 

नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालयले वर्षौंदेखि महसुल नतिर्ने र लाइन ओगटेर बसेकाको पहिचान गरी उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको हो । उ"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... साउन २०, म्याग्दी । तारजडित टेलिफोन महसुल नतिर्ने १०० भन्दा बढीको नाम कालोसूचीमा राख्ने तयारी भएको छ । 

नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालयले वर्षौंदेखि महसुल नतिर्ने र लाइन ओगटेर बसेकाको पहिचान गरी उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको हो । उ"/>

६ कार्तिक २०८१, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

म्याग्दी - MGD

टेलिफोन महसुल नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने

२० श्रावण २०७३, बिहीबार ०९:५१

साउन २०, म्याग्दी । तारजडित टेलिफोन महसुल नतिर्ने १०० भन्दा बढीको नाम कालोसूचीमा राख्ने तयारी भएको छ । 

नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालयले वर्षौंदेखि महसुल नतिर्ने र लाइन ओगटेर बसेकाको पहिचान गरी उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको हो । उनीहरुले रु १६ लाखभन्दा बढी टेलिफोन महसुलको बक्यौता तिर्न बाँकी छ । 

महसुल नतिर्ने र फोन पनि सञ्चालन नगर्ने १२२ व्यक्ति, सङ्घ संस्था र कार्यालयको पहिचान गरिएको कार्यालय प्रमुख विष्णुदेव शाहले जानकारी दिनुभयो । उनीहरुलाई पत्र, टेलिफोन र घरदैलो गरेर बक्यौता तिर्न र फोन सञ्चालन गर्न सचेत गरिएको छ । साउन महिनाभित्र पनि बक्यौता नतिर्नेको नाम नियमअनुसार सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गरी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराउन बैंक तथा सरकारी कार्यालय र स्थानीय निकायमा पत्राचार गरिने शाखा प्रमुख शाहले बताउनुभयो । 

तारजडित फोनको माग गर्नेले नपाउने र सयाँै लाइन प्रयोग विहीन अवस्थामा रहँदा समस्या देखिएको छ । अरुलाई प्रयोग गर्न दिएको तर नामसारी नभएको, ग्राहक विदेशमा भएको, बढी बक्यौता तिर्न नसकेको लगायतका कारणले सयाँै टेलिफोन लाइन होल्ड भएर बसेको छ । सबैभन्दा बढी टेलिफोनको बक्यौता बेनी जोमसोम सडक निर्माणमा खटिएको नेपाली सेनाको कालीप्रसाद गणको नाममा रु एक लाख ९२ हजार ८८३ देखिएको छ । 

बन्द भइसकेको सरकारी स्वामित्वको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, सशस्त्र प्रहरी बल, जिविसअन्तर्गतको दलित वर्ग उत्थान समन्वय समितिलगायत सरकारी कार्यालयको नाममा पनि टेलिफोन महसुलको बक्यौता छ । टेलिफोन महसुल नतिर्नेको सूचीमा केही राजनीतिक दल, नेता, भ्रातृ सङ्गठन, सङ्घ संस्था, सञ्चारमाध्यम, निजी विद्यालय, गाविस कार्यालय र व्यापारी रहेका छन् । 

टेलिकमले म्याग्दीको बेनी, गलेश्वर र घोडेपानीमा एक हजार २६२ लाइन तारजडित टेलिफोन, १४ हजार ४६६ वटा सिडीएमए फोन र मोबाइल तथा ६५ हजार ८८९ वटा पोस्टपेड र प्रिपेड मोबाइलको सिम वितरण गरेको छ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
बयानका लागि रविलाई सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीमा उपस्थित गराइयाे रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि ओली र लेखकलाई प्रवासी नेपाली मञ्चको धन्यवाद रवि लामिछाने पक्राउ: यस्तो छ अबको कानुनी प्रक्रिया र सम्भावित सजाय रास्वपा सांसदहरुविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी सरकारविरुद्ध माओवादीले प्रदर्शन गर्ने १० कारण(सुचिसहित) ११ वर्षीया छात्रालाई ठक्कर दिएर ज्यान लिने बसमा आगजनी आफ्नै १४ वर्षीय छोरीलाई पटक पटक बलात्कार गर्दै आएका बाबु पक्राउ मलाई तानाशाह भन्दा पनि जवाफ दिएको छैन, स्टन्ट गर्नुछैन धनराज गुरूङकी पूर्वपत्नी ज्योतिसहित दुई जनाविरूद्ध ‘रेड नोटिस’ जारी गर्न इन्टरपोलमा पत्राचार भाले ठुलो स्वरमा बासेको भन्दै छिमेकीविरुद्ध मुद्दा सुनचाँदीको मूल्यमा लगातार नयाँ रेकर्ड, तोलाको कति? दक्षिण कोरिया र मलेसियासँग श्रम सम्झौता नवीकरण गर्ने सरकारको तयारी ओली सरकारको १०० दिन पूराः कामभन्दा विवाद बढी मेची महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा :४० जना सडक आश्रित मानिसहरुको उद्धार यस्तो छ मंगलबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर मलाई कुनै प्रतिशोधको राजनीति गर्नु छैन : प्रधानमन्त्री ओली बढ्यो चिसो : पहाडमा वर्षा र हिमालमा हिमपातको सम्भावना माल्दिभ्सविरुद्ध नेपाललाई सुरुवाती अग्रता, प्रिति राईले गरिन् गोल भुटानी शरणार्थी काण्ड खोतलेपछि सरकार ढालियो : प्रचण्ड देउवाले रोके दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश