साउन २०, म्याग्दी । तारजडित टेलिफोन महसुल नतिर्ने १०० भन्दा बढीको नाम कालोसूचीमा राख्ने तयारी भएको छ । 

नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालयले वर्षौंदेखि महसुल नतिर्ने र लाइन ओगटेर बसेकाको पहिचान गरी उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको हो । उ"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... साउन २०, म्याग्दी । तारजडित टेलिफोन महसुल नतिर्ने १०० भन्दा बढीको नाम कालोसूचीमा राख्ने तयारी भएको छ । 

नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालयले वर्षौंदेखि महसुल नतिर्ने र लाइन ओगटेर बसेकाको पहिचान गरी उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको हो । उ"/>

२० मंसिर २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

म्याग्दी - MGD

टेलिफोन महसुल नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने

२० श्रावण २०७३, बिहीबार ०९:५१

साउन २०, म्याग्दी । तारजडित टेलिफोन महसुल नतिर्ने १०० भन्दा बढीको नाम कालोसूचीमा राख्ने तयारी भएको छ । 

नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालयले वर्षौंदेखि महसुल नतिर्ने र लाइन ओगटेर बसेकाको पहिचान गरी उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको हो । उनीहरुले रु १६ लाखभन्दा बढी टेलिफोन महसुलको बक्यौता तिर्न बाँकी छ । 

महसुल नतिर्ने र फोन पनि सञ्चालन नगर्ने १२२ व्यक्ति, सङ्घ संस्था र कार्यालयको पहिचान गरिएको कार्यालय प्रमुख विष्णुदेव शाहले जानकारी दिनुभयो । उनीहरुलाई पत्र, टेलिफोन र घरदैलो गरेर बक्यौता तिर्न र फोन सञ्चालन गर्न सचेत गरिएको छ । साउन महिनाभित्र पनि बक्यौता नतिर्नेको नाम नियमअनुसार सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गरी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराउन बैंक तथा सरकारी कार्यालय र स्थानीय निकायमा पत्राचार गरिने शाखा प्रमुख शाहले बताउनुभयो । 

तारजडित फोनको माग गर्नेले नपाउने र सयाँै लाइन प्रयोग विहीन अवस्थामा रहँदा समस्या देखिएको छ । अरुलाई प्रयोग गर्न दिएको तर नामसारी नभएको, ग्राहक विदेशमा भएको, बढी बक्यौता तिर्न नसकेको लगायतका कारणले सयाँै टेलिफोन लाइन होल्ड भएर बसेको छ । सबैभन्दा बढी टेलिफोनको बक्यौता बेनी जोमसोम सडक निर्माणमा खटिएको नेपाली सेनाको कालीप्रसाद गणको नाममा रु एक लाख ९२ हजार ८८३ देखिएको छ । 

बन्द भइसकेको सरकारी स्वामित्वको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, सशस्त्र प्रहरी बल, जिविसअन्तर्गतको दलित वर्ग उत्थान समन्वय समितिलगायत सरकारी कार्यालयको नाममा पनि टेलिफोन महसुलको बक्यौता छ । टेलिफोन महसुल नतिर्नेको सूचीमा केही राजनीतिक दल, नेता, भ्रातृ सङ्गठन, सङ्घ संस्था, सञ्चारमाध्यम, निजी विद्यालय, गाविस कार्यालय र व्यापारी रहेका छन् । 

टेलिकमले म्याग्दीको बेनी, गलेश्वर र घोडेपानीमा एक हजार २६२ लाइन तारजडित टेलिफोन, १४ हजार ४६६ वटा सिडीएमए फोन र मोबाइल तथा ६५ हजार ८८९ वटा पोस्टपेड र प्रिपेड मोबाइलको सिम वितरण गरेको छ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
एनपिएलः लुम्बिनीलाई एक सय ३३ रनको लक्ष्य गौरीघाट पुलमा सवारीसाधन रोक्न सिँढी निर्माण निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसहितको सर्वपक्षीय बैठक बालुवाटारमा सुरु सभापति देउवा र अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता एमालेको महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउनुपर्छ: उपाध्यक्ष थापा भेदभावमुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्छः प्रधानमन्त्री कार्की भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन एनपिएलः जनकपुर टस जितेर ब्याटिङमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँग राजदूत तोरुको शिष्टाचार भेट एनपिएलः ‘प्लेअफ’को सम्भावनामा चार टिम, आजको खेल कति महत्वपूर्ण ? इन्डिगो उडान रद्द हुँदा भारतीय विमानस्थलमा अव्यवस्था अमेरिकी व्यापार दबाबपछि भारतले ब्याज दर घटायो सवारी चालक र सहचालकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छः मन्त्री गुप्ता मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि मनोपरामर्शसँगै आध्यात्मिक जीवनशैली उपयोगी हुन्छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम विभिन्न संस्थान र निकायमा सरकारको नौ खर्ब ३० अर्ब लगानी दिल्लीमा मोदी–पुटिन भेट : रणनीतिक साझेदारीको नयाँ चरण प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा आज सर्वपक्षीय बैठक बस्दै अस्ट्रेलियामा चार अर्ब ६० करोड डलरको एआई केन्द्र आज अन्तरराष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस, विश्व माटो दिवस पनि आजै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आह्वान