खोज

नन्दराम जैशी, साउन २१ जुम्ला । जुम्ला जिल्लाका सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरुको गत आर्थिक बर्ष ०७२/७३ को योजना तथा कार्यक्रमको बार्षिक समिक्षा कार्यक्रम बिहिबार सम्पन्न भएको छ । बुधबारबाट शुरु भएको दुइ दिने बार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा जिल्ला स्थीत सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरुले गत आर्थिक बर्ष ०७२/७३ मा आ आफ्नो कार्यालयद्धारा संचालित योजना तथा कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका छन् ।

जिविस जुम्लाद्धारा आयोजित बार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा हिजो र आजगरी जिल्ला स्थीत ३० वटा सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयले बार्षिक संचालित कार्यक्रम, कार्यक्रमको उपलब्धी, सिकाइ तथा चुनौतिका बिषयमा जानकारी गराएका हुन् । जसमा बुधबार १५ र बिहिबार १५ गरी ३० वटा कार्यालयहरुले गत आर्थिक बर्ष ०७२/७३ मा आ आफ्नो कार्यालयद्धारा संचालित योजना तथा कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका हुन् ।

समिक्षा कार्यक्रमको समापनमा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्र प्रसाद पण्डितले विकासे रकम फ्रिज फाल्ने प्रविधिको अन्त्य गर्दै खर्चको दरलाई बढाउनु पर्ने बताए । जिल्लाको विकासका लागि आगामि दिनमा सबै एकबद्ध हुनु पर्ने उहाको भनाइ छ । जिल्लाको कुडारी ताम्ती जोड्ने सडक खण्डका उपभोक्ताहरुले बजेट भुक्तानी नपाएको र जिविस बाट त्यहि शिर्षकको २४ लाख रकम फ्रिज जानुमा जिविसकै कमजोरी रहेको उहाको तर्क छ । स्थानिय विकास अधिकारी राजेश पौडेलले जिल्लाको विकासका लागि राजनैति दलहरुको समन्यात्मक भुमिका रहेको भन्दै कुनै पनि निकाएले आफ्नो स्वार्थका लागि राजनैतिक पुर्वाग्राहि ढंगबाट प्रस्तुत हुनुनै विकासमा बाधा पुग्ने तबाए ।

माओबादि केन्द्र जुम्लाका जिल्ला सदस्य दिपक गौतमले विकास निमार्ण कार्यमा राजनैतिक दलको आपसी खिचातानीले सर्वसाधारणहरुमा असर परेको बताए । नेपाली काँग्रेस जुम्लाका पार्टी प्रतिनिधि खड्ग बहादुर सेजुवालले सधै अरुलाई मात्र दोष दिनु भन्दा सबै निकाय तथा क्षेत्र पहिले स्वयम आफै परिवर्तन हुन जरुरी रहेको बताए ।

नेकपा एमाले जुम्लाका पार्टी सचिव आदि प्रसाद न्यौपानेले जिल्लाको विकासका दृष्टिले सरकारी कार्यालय देखाउने र गैरसरकारी संघ संस्थाहरु चपाउने दात भएको उल्लेख गरे । नेमकिपा जुम्ला अध्यक्ष शिबलाल डाँगीले सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरुले संचालन गरेका परियोजनाहरुमा बास्तविक उपभोक्ताहरको नाम र खर्चको विवरणमा पार्दशिता नदेखिएको बताए । आगामि दिनका वार्षिक समिक्षामा प्रत्यक विषयगत कार्यालयका प्रमुख अनिवार्य उपस्थित हनु पर्नेमा उनको जोड रहेको छ ।