2026-09-22 05:49 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

जुम्लाका स्थानीय तहको एक अर्ब बजेट फ्रिज

साउन १३, खलङ्गा (रासस)। जुम्लाका आठवटै स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा करीब रु एक अर्ब भन्दा बढी बजेट खर्च गर्न नसकेर फ्रिज गरिएको छ । यहाँको विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेट हरेक वर्ष खर्च हुन नसकेर बजेट फ्रिज जाने गरेको छ । आव २०७७/७८ मा जुम्लाका एक नगरपालिकासहित सात  गाउँपालिकामा खर्च हुन नसकेर रु एक अर्ब १३ करोड ५९ लाख २६ हजार बजेट फ्रिज भएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आव २०७७/७८ मा पुँजीगततर्फ विनियोजित कूल रु दुई अर्ब ३१ करोड ३२ लाख ६० हजारमध्ये गत असार मसान्तसम्म रु एक अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २९ हजार अर्थात् ६३ दशमल ८६ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ । त्यस्तै पुँजीगततर्फको कूल विनियोजित बजेटमध्ये रु ८३ करोड ५९ लाख ३० हजार अर्थात् ३६ प्रतिशत बजेट खर्च हुन नसकेर राज्य कोषमा फिर्ता भएको कोष नियन्त्रक लक्ष्मीदत्त चौलागाईंले बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “विगतका तुलनामा विकास बजेट धेरै फ्रिज भयो, तर महामारीका बीच पनि बजेट खर्च राम्रै हो, विकास बजेट खर्च हुन नसकेर बजेट फिर्ता हुनु दुखद पक्ष हो, कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार असारमा मात्रै रु ६६ करोड ८६ लाख ५२ हजार ६०० पँुजीगततर्फ खर्च भएको छ । 

चालूतर्फ विनियोजित रु पाँच अर्ब ३० करोड ८ लाख ४५ हजारमध्ये असारसम्म रु चार अर्ब ७३ करोड ८४ लाख नौ हजार अर्थात् ९४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालूतर्फकै पनि रु २९ करोड ९९ लाख ९५ हजार अर्थात् विनियोजित बजेटको छ प्रतिशत रकम खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको नियन्त्रक चौलागाईंले बताउनुभयो । 

चालू तर्फको रु ६५ करोड ६१ लाख चार हजार असारमा मात्रै खर्च भएको छ । स्थानीय तह तथा विषयगत कार्यालयले खर्च गरेको विवरण उपलब्ध नगराएका कारण कुन तहको बजेट कति खर्च हुनसकेन भन्ने विवरण नभएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
त्रिपुरेश्वर बस आगलागीबारे छानबिन गर्न समिति गठन प्रतिनिधिसभाबाट ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ पारित एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित राष्ट्रसङ्घको महासभाअघि प्रधानमन्त्री शाहले कांग्रेस नेतासँग गरे छलफल कालो धुवाँ फाल्ने गाडीको जरिवाना ५० हजार तोक्छु भन्नुभएको थियो, कार्यान्वयन खै? : सांसद तामाङ बाढीपीडितहरू बिचल्लीमा छन् : सांसद केसी सिंहदरबारका ‘फाइभस्टार’ होटल हटाउन सांसद सुनारको माग सरकारले आफै मापदण्ड बनाएर आफै लागू गर्न किन सकेको छैन ? : ज्ञानेन्द्र शाही एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा मोबाइल निषेध, बोल्न ३ मिनेट समय ओलीको प्रश्न– मिडियामा गएर खुलेआम अध्यक्ष हटाउनुपर्छ, असान्दर्भिक भयो जस्ता कुरा बोल्ने को न्यायाधीश हो ? नक्कली नोट देखाइ ठगी गर्न खोज्ने दुई जना पक्राउ एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु त्रिपुरेश्वरमा एक यात्रुबसमा आगलागी रसुवागढीमा बाढीले बगाएको ठाउँमा सडक नबनाउने एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकका एजेण्डा तय भोटेकोसी बाढी प्रभावितका लागि राहत कोषमा झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा आज सेयर कारोबार नहुने भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १,४५१ पुग्यो माथिल्लो त्रिशूली-१ मा ३९ जना मृत फेला, ४३९ जना अझै बेपत्ता सुनको मूल्य घट्यो, चाँदी बढ्यो