७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

महोत्तरी - MHT

महोत्तरीमा नौसय घर डुबानमा

११ भाद्र २०७८, शुक्रबार १५:०२

भदौ ११, जलेश्वर (रासस) । महोत्तरी जिल्लाको रातो नदीको तटबन्ध भत्किँदा ९०० घर डुबामा परेको छ । जिल्लाको बलवा नगरपालिका–४ तिलगढ गाउँ नजिकै रातो नदीको तटबन्ध भत्किएर खोलाको पानी गाउँमा पस्दा ती घर डुबानमा परेका हुन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्टका अनुसार रातो नदीमा आज बिहान आएको बाढीले बलवा नगरपालिकाको एउटै वडाको चार स्थानमा तटबन्ध भत्काएपछि तिलगढ र रौजा गाउँ डुबानमा परेको हो ।

विगत तीन दिनदेखि जिल्लामा परिरहेको अबिरल वर्षाका कारण रातो नदीमा आएको बाढीले बलवा नगरपालिकाका–४ मा पर्ने तिलगढ र रौजा गाउँका ९०० घर डुबानमा परेको छ । 

साथै सयौं  बिघा धान, तरकारी र फलफूल खेती पनि डुबानमा परेको स्थानीय जनप्रतिनिधिले जनाएका छन् । गाउँ डुबानमा परेपछि स्थानीय बाढी पीडितलाई जनप्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले उद्धार गरी  सुरक्षित स्थानतर्फ लैजाँदै गरेको जनाएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कोटेश्वर क्षेत्रमा दुर्गा प्रसाईं समूहको प्रदर्शन पाकिस्तानमा भएको हमलामा ४३ जनाको मृत्यु सुदूरपश्चिम रोयल्सको आइकनिक खेलाडीमा वसन्त खत्री एमालेलाई दिएको जग्गा दानविरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा माओवादीका दुई नेताले कम्बोडिया भ्रमण रद्द एमाले जागरण सभाको र्‍याली भद्रकालीबाट प्रारम्भ आईपीएल १४ मार्चदेखि सुरु हुने नेपालले प्राप्त गरेको क्रेडिट रेटिङ्ग सन्तोषजनक छ: अर्थमन्त्री पौडेल एमालेमा जग्गा दान विवाद : न्यायाधीश चुँडाल र सुवेदीको इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ हुँदै छायाङ्कनको अन्तिम तालिकामा ‘बलिदान’ आज कुन फलफूल तथा तरकारीको मूल्य कति ? आज शुक्रबार पनि बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कतिमा हुँदैछ कारोबार? अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने ११ वटा एयरलाइन्सले बुझाए हवाई भाडादरको विवरण काठमाडौंको कीर्तिपुर केन्द्रविन्दु भएर गयो भूकम्प जागरण सभाका नाममा आज एमालेले शक्ति प्रदर्शन गर्दै शुक्रबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ? आजको मौसम : देशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने यू–१९ विरुद्धको सिरिजमा नेपालले कर्नाटकलाई हरायो जनताले महसुश गर्ने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन खोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश