२०८३, २ बैशाख बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

जुम्ला - JML

गोठालो भत्ताका लागि २६५ किसानको आवेदन

२०७८, १७ माघ सोमबार ०९:१८

माघ १७, खलङ्गा | जुम्लामा गोठालो भत्ताका लागि २६५ किसानले आवेदन दिएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने गोठालो भत्ताका लागी उनीहरुले आवेदन दिएका हुन् । 

पशुसेवा कार्यालयले भत्ताका लागि आवेदन दिन भेडापालक किसानलाई आह्वान गरेको थियो । कर्णाली प्रदेशले भेडापालक किसानलाई प्रोत्साहन गर्न गोठालो भत्ताको कार्यक्रम अघि बढाएको हो । कार्यालय प्रमुख गोविन्द महतका अनुसार छनौट प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सो विषयमा जानकारी लिन कर्मचारी किसानको घरघरमा खटाइएको छ । प्रतिवेदन आएपछि भत्ता वितरण गरिने महतले बताउनुभयो । 

पचासभन्दा बढी भेडा पाल्ने किसानलाई मासिक रु एक हजार ५०० का दरले वितरण गरिनेछ । जिल्लाका १५० किसानलाई गोठालो भत्ता दिने कार्यक्रम छ । रकम सम्बन्धित किसानको बैंक खातामा जम्मा गरिनेछ । उक्त कार्यक्रमका लागि रु ७२ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
यूएईले दियो १२८ जना नेपालीलाई आममाफी गृहमन्त्री गुरुङ र जापानी राजदूत तोरुबीच भेटवार्ता पूर्वऊर्जामन्त्री खड्काको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा फाइल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा कुनै पनि समितिले मलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको हास्यास्पद छ: खड्का परराष्ट्र मन्त्री खनालसँग जर्मनीका राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता शुक्रबार संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन पूर्णबहादुर खड्कालाई कांग्रेसले सोध्यो स्पष्टीकरण कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य कुँवरले पदबाट राजीनामा दिए गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल हेरफेर, नवनियुक्त मन्त्रीले लिए शपथ नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा दुई जना पुरुष बेपत्ता, एकको शव फेला मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै रास्वपाले संसदीय दलको बैठक बोलायो पर्यटकको संख्या गनेर मात्र देशको आर्थिक समृद्धि सम्भव हुँदैन : सभामुख अर्याल शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग बेलायतका राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता फेरि तोलाको ३ लाख नाघ्यो सुनको मूल्य सर्विया पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ मर्स्याङ्दी नदीको ड्याममा नुहाउने क्रममा एक जना पुरूष बेपत्ता स्रोत नखुलेको १४ लाख भारतीय रुपैयाँ सहित एक युवक पक्राउ अनिवार्य श्रम गर्नेलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा