खोज

मंसीर १८, रसुवा / बिगतमा गरिव तथा
पछि परेका दलित बस्तीहरू जोखिम युक्त ठाउँमा हुने गरेकोले अवको पुर्ननिर्माण महिला, बालबालिमैत्री मात्र
नभई बातावरण , लैङ्गिक मैत्री र सुरक्षित हुनु पर्ने भएकोले सरकारको मापदण्ड मात्र तथा सवै पक्षको
प्रतिबद्धता हुनु पर्ने नागरिक अगुवा, ईन्सेकका पूर्व अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व
आयुक्त सुशील प्याकुरेलले बताउँनुभयो ।

लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता तथा मानवअधिकार संस्था
९डिफ्री० ललितपुरको आयोजनामा ०७२ मङसिर १७ गते जिविस हल धुन्चेमा भएको भएकाले ‘बिनाशकारी भूकम्प
पश्चातको मानवअधिकारको अवस्था र चुनौति विषयक छलफल कार्यक्रममा’ नागरिक समाज , पत्रकार , सामाजिक संघ
संस्था, राजनीतिक दल, स्थानीय बुद्धिजिवीहरूसहभागी थिए ।

अवको पुर्न र्निमाणमा दलित र गरिब बस्ती
पहिरोको नजिक संकटयुक्त स्थानमा नभई एकै ठाउँमा हुनु पर्ने र दलित गाउँलाई छुट्टै देखाउने अवस्था नरहने
बताउँदै अबको पुर्नर्निमाण सरकारी कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी वा नागरिकका आवासलाई प्राथमिकता
दिने रु सरकारले स्पष्ट पार्नु पर्नेमा जोड दिंदै उहाँले भूकम्प पछि कृषि क्षेत्र बढि प्रभावित भएको
गरिवी बढेकोले महिला, बालबालिका, सुत्केरी, गर्भवती, अपाङ्गता भएकाहरू बढि पीडित हुनु परेको प्याकुरेलले
बताउँनुभयो ।

कार्यक्रममा आदिवासी जनजनति महासंघका लाक्पा थाक्राले भूकम्प पछि थुमन गाविस
लगायतका स्थानमा अझै नागरिक बेपत्ता भएको र गाउँ गाउँमा मनोसामाजिक समस्या देखिएको बताए । कार्यक्रममा
पत्रकार सुशील कोईरालाले राहतमा छुटेका परिवारले राहत पाउन नसकेको बताए , एसिएफ ईन्टरलेशनलका ईन्दिरा
दाहालले सरकार नीति बनाउन मात्र लागेको बताउँदै कार्यान्वयन नभएको बताउँदै बिभिन्न चरणमा भूकम्प
पीडितहरूका विषयमा छलफल भएको तर टेबुलमा सिमित भएको बताईन् ।

लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता तथा
मानवअधिकार संस्था ९डिफ्री० ललितपुरका अध्यक्ष ओम अर्याल, यज्ञ थापा, नागरिक समाजका अध्यक्ष बाबुलाल
तामाङले गाविस सचिव नहुँदा भूकम्पमा नागरिकको क्षती भएका कागजात तयार गर्न समस्या भएको बताए । एनेकपा
माओवादीका छेसिङ्गी तामाङले सरकारले स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत दिने भनेको जाडोका लागी न्यानो
राहतको अत्तपत्तो नभएको बताए । गाविस गाविसमा घरधुरी तथ्यांक अद्यावधिक गर्न आवश्यक देखिएको पनि उनले
बताए ।

स्थापित समूदायका छेकु लामाले बिस्थापितहरूले निकै दुःख भोग्नु जाडोको समस्याले सताएको र
त्रिशुली १ आयोजनाले कुहिएको चामल दिएको बताए । उनले भने ‘त्यही आयोजनाले जथाभावी बिस्फोटक पदार्थ
बिष्फोटनका असरले गर्दा हाम्रो गाउँ पहिरोले लग्यो करोडौं राहतमा खर्च गर्ने हल्ला गरेको तर हामीलाई
हेरेको छैन ।’ कार्यक्रममा युएसएडका प्रतिनिधी नबराज थापा , ईन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधी तथा पत्रकार
हेमनाथ खतिवडाले लगायतका सहभागीहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

सरकारले पुर्नर्निमाण प्राधिकरणका
लागी ढिलाई गरेकोले समस्या भएको सरोकारवालाहरूले बताए । ,भूकम्पबाट अतिप्रभाबित जिल्लाको पुर्नर्निमाण
कसरी मानवअधिकार मैत्री हुनसक्छ भन्ने धारण संकलन गर्न लागेको डिफ्री नेपालका यज्ञ थापाले बताए ।
कार्यक्रममा रसुवाको अवस्था बारे राज्यको माथिल्लो निकायसम्म सहभागीले अनुरोध गरेका थिए
।