७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा तोडफोड, २४ जना पक्राउ

१५ बैशाख २०७९, बिहीबार १२:१४

वैशाख १५, पोखरा | गठबन्धनमा असहमति जनाउँदै विरोधमा उत्रिएका पोखराका कांग्रेस कार्यकर्ताले प्रदेश कार्यालयमा तोडफोड गरेका छन् । आफ्नो वडामा अरू पार्टीलाई अध्यक्ष दिएको भन्दै पोखरा १८ र २४ का कार्यकर्ताले पार्टी कार्यालय घेराउ गर्दै तोडफोडमा उत्रिएका हुन् ।

उनीहरूले प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्माको कार्यकक्षमा रहेको फर्निचर फुटाएका छन् । तोडफोडमा उत्रिएको भन्दै कास्की प्रहरीले २३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारलाई माथिको निर्देशन भन्दै फिर्ता लिन आग्रह गरेपछि कार्यकर्ता आक्रोशित भएका हुन् ।

आफैले तोडफोड गरेको स्वीकारेका कारण उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको कास्की प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सुन्दर तिवारीले जानकारी दिए । कांग्रेसले यसअघि ३३ वटै वडामा आफ्नो प्यानल उठाएको थियो । तर अहिले गठबन्धन हुने ठाउँमा उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कोटेश्वर क्षेत्रमा दुर्गा प्रसाईं समूहको प्रदर्शन पाकिस्तानमा भएको हमलामा ४३ जनाको मृत्यु सुदूरपश्चिम रोयल्सको आइकनिक खेलाडीमा वसन्त खत्री एमालेलाई दिएको जग्गा दानविरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा माओवादीका दुई नेताले कम्बोडिया भ्रमण रद्द एमाले जागरण सभाको र्‍याली भद्रकालीबाट प्रारम्भ आईपीएल १४ मार्चदेखि सुरु हुने नेपालले प्राप्त गरेको क्रेडिट रेटिङ्ग सन्तोषजनक छ: अर्थमन्त्री पौडेल एमालेमा जग्गा दान विवाद : न्यायाधीश चुँडाल र सुवेदीको इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ हुँदै छायाङ्कनको अन्तिम तालिकामा ‘बलिदान’ आज कुन फलफूल तथा तरकारीको मूल्य कति ? आज शुक्रबार पनि बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कतिमा हुँदैछ कारोबार? अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने ११ वटा एयरलाइन्सले बुझाए हवाई भाडादरको विवरण काठमाडौंको कीर्तिपुर केन्द्रविन्दु भएर गयो भूकम्प जागरण सभाका नाममा आज एमालेले शक्ति प्रदर्शन गर्दै शुक्रबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ? आजको मौसम : देशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने यू–१९ विरुद्धको सिरिजमा नेपालले कर्नाटकलाई हरायो जनताले महसुश गर्ने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन खोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश