2026-06-20 03:27 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कैलाली - KLL

गठबन्धनका कारण कैलालीमा दुई महिला उपप्रमुख घटे, संवैधानिक अधिकार हनन् भएको आरोप

जेठ १४, धनगढी | कैलालीका १३ मध्ये एक पालिकामा महिला प्रमुख विजयी हुँदा दुई पालिकाको उपप्रमुख पद महिलाले गुमाएका छन् । पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धनबीच चुनावी तालमेलले भागबण्डा मिलाउँदा दुई पालिका उपप्रमुखमा दलले पुरुष उम्मेदवारलाई उठाएकाले महिलाको संवैधानिक अधिकार गुमेको हो । 

दलिय स्वार्थका कारण कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका र टिकापुर नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा पुरुष विजयी भएका छन् । नेपालको संविधान–०७४ ले नै राज्य संरचनामा प्रमुख  वा उपप्रमुखमध्ये एक सिटमा अनिवार्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ९१ र ९२ अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनपर्नेछ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडा समितिमा रहने पाँच जना .वडाध्यक्ष र सदस्य) मध्ये कम्तीमा दुई जना महिला सदस्य हुनु पर्नेछ । संविधानको धारा २२२ (३) उपधारा (१) बमोजिम गठन हुने गाउँ सभामा प्रत्येक वडाबाट कम महिला प्रतिनिधित्व हुनेछ । यसैगरी धारा २२३ (३) उपधारा (१) हुने नगरसभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुई जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकामा भने नगर प्रमुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बनेका देविदत्त कडेँल प्रमुख पदमा विजयी हुँदा नेपाली कांग्रेसबाट उपप्रमुख पदमा भोजबहादुर बम विजयी भए । गौरीगंगा नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबीच चुनावी तालमेल भएको थियो । तालमेल गरेका पार्टीले उपमेयरमा महिलालाई स्थान दिन सकेनन् । गौरीगंगामा संविधानमै सुरक्षित महिलाको राजनीतिक अधिकार गुमेको छ । 

यसैगरी, टिकापुर नगरपालिकामा पनि संविधानको मर्मविपरित प्रमुख र उप–प्रमुख दुवै पदमा पुरुष उम्मेदवार विजयी भएका छन् । टिकापुरको मेयरमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रामलाल डगौरा थारु विजयी हुँदा उपप्रमुखमा गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका खडकबहादुर शाह विजयी भएका छन् । 

कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा भने प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा महिला नेतृ विजयी भएका छन् । लम्कीको मेयरमा कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेकी सुशीला शाही विजयी हुँदा उपप्रमुखमा नेकपा एमालेकाबाट उम्मेदवार बनेकी जुना चौधरी विजयी भएकी छिनु ।

कैलालीका एक सय १६ वडामध्ये चार वडामा मात्रै महिला वडा अध्यक्ष बनेका छन् । एक सय २२ वडामा पुरुष वडाअध्यक्ष छन् । चार वडामध्ये गोदावरी नगरपालिका–७ मा एमालेकी कलावती साउँद, गौरीगंगा नगरपालिका–८ मा माओवादी केन्द्रकी करुणा चौधरी, जोशीपुर गाउँपालिका–३ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी रेणुकुमारी डगौरा र लम्कीचुहा नगरपालिका–५ मा माओवादी केन्द्रकी माया विष्ट निर्वाचित भएकी छिन् । 

जिल्लामा एक सय २२ मध्ये एक वडामा पनि दलित महिला भने वडा अध्यक्ष बन्न सकेनन् । धनगढी–उपमहानगरपालिका–१ मा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सीमादेवी सोबलाई वडा अध्यक्षको उम्मेदवार बनाए पनि उनी पराजित भइन् । 

उपप्रमुखमा दलित महिला उम्मेदवार असफल

कैलालीका १३ मध्ये चार पालिका उपप्रमुखमा दलित महिलाको उम्मेदवारी परेकोमा सबै उम्मेदवार पराजित भएका छन् । कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिकामा नेकपा एमालेबाट रम्भादेवी भुल, टिकापुर नगरपालिकामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट उल्कादेवी विश्वकर्मा, सोही नगरपालिकामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का तर्फबाट पिंकी कामी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका तर्फबाट सुनिता विश्वकर्माले उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, एक जना पनि उपप्रमुखमा विजयी भएनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ