बजेटको आकार घटाउँदै लुम्बिनी प्रदेश, अघिल्लो पटकभन्दा पाँच अर्ब कमको बजेट आउँदै

<p><b>जेठ २८, भैरहवा | </b>लुम्बिनी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट ल्याएको थियो । सरकारले यस बजेटको उदेश्यमा सामाजिक न्यायमा आधारित रही अवसरको सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी प्रवद्र्धनन र गरिबी निवारण गर्ने रहेको भनेको थियो । तर सरकार फेरवदलबीच अध्यादेशबाट नयाँ सरकारले असोजमा ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटले अघिल्ला सरकारको उदेश्य ओझेलमा पर्यो&nbsp; ।<br></p><p>नयाँ सरकारपछि प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १३ र मन्त्रीको संख्या १७ पुग्यो । तर, बजेट खर्च र राजश्व संकलन लक्ष्य अनुरुप भएन । यसकारण आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट भारी अंकले घट्ने अनुमान छ । सरकारले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेगरी चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा करिब पाँच अर्ब कमको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।</p><p>आर्थिक मामिला तथा सहकारी राज्यमन्त्री सुस्मा यादवले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्बको हाराहारीमा बजेट आउन लागेको जनाइन । ‘कोरोना माहामारीका कारण राजश्व संकलन प्रर्याप्त हुन सकेन,’ उनले भनिन्, ‘अहिले पुराना कार्यक्रममै बजेट विनियोजन हुनेछ । नयाँ कार्यक्रम राखिने छैनन् ।’</p><p>चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटमध्ये ३३ प्रतिशत चालु खर्च र ५५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च थियो । १५ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदानमा थियो । पुँजीगत बजेटको निकै कम हिस्सा मात्रै खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १५ जेठसम्म ३७ दशमलव ८४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।&nbsp;</p><p>राजश्व संकलनमा निकै कमजोर उपलब्धि हासिल भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजश्वतर्फ सात अर्ब १६ करोड ५६ लाख संकलन हुने लक्ष्य राखेको थियो । यसमा आन्तरिक ऋण समेत थियो । तर, अहिलेसम्म २८ प्रतिशत मात्रै प्रगति देखिएको छ । १५ जेठ ०७९ सम्म दुई अर्ब सात करोड ३३ लाख मात्रै आन्तरिक राजश्व संकलन भएको छ ।</p><p>सवारीसाधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, बिक्री आय तर्फको प्रगति भने केही सुधार रहेको छ । यो राजस्व स्थानीय तहसँग बाँडफाँड गर्नुपर्छ । प्रदेशले संकलन गर्ने सवारी कर एक अर्ब ४१ करोड संकलन भएको छ ।&nbsp; सरकारले २ अर्ब २० करोड संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । यो राजश्व संकलनमा पनि ६४ प्रतिशत मात्रै प्रगति रहेको छ ।</p><p>स्थानीय तहले संकलन गरी प्रदेशसँग बाँडफाँड हुने करमा ५७ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ । यो शीर्षकमा सरकारले दुई अर्ब तीन करोड ७५ लाख संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । जसमध्ये एक अर्ब १६ करोड २८ लाख मात्रै संकलन भएको हो ।&nbsp;</p><p>राजस्व संकलनको लक्ष्यभन्दा सात अर्ब कम</p><p>चालु आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलनको लक्ष्य भेट्न सात अर्बले कमी आएपछि सरकारलाई बजेट घटाउन बाध्यता भएको हो । बजेटको कमजोर खर्च र राजश्व संकलनको लक्ष्य प्राप्ती नहुने भएपछि सरकारले आगामी वर्षको बजेट घटाउन लागेको छ । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्रीले खर्च नहुने बजेट धेरै ल्याउनुभन्दा खर्च हुने गरी बजेट ल्याउन लागिएको उनले बताए । ‘खर्च नहुने बजेट ल्याउनु उपर्युक्त छैन,’ उनले भने, ‘सानो&nbsp; आकारको, काम गर्न सकिने कार्यक्रममा बजेट बिनियोजन गर्नुपर्छ, त्यसै अनुरुप बजेट आउँछ ।’ कोरोना महामारीका कारण अपेक्षाकृत राजश्व संकलन हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।&nbsp;</p><p>प्रदेश योजना आयोगले सरकारलाई बजेट निर्माणकै क्रममा नौ बुँदे मार्गदर्शन र १९ बुँदे ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्रहरू तोकिदिएको छ । मन्त्रालयहरूले सोही बुँदामा रहेर बजेट निर्माण गरिरहेका छन् । आर्थिक मामिला तथा सहकारी राज्यमन्त्री यादवले पुराना कार्यक्रमका साथ रोजगारी सिर्जना, कृषि विकास, महिला उत्थान क्षेत्रहरू प्राथमिकतामा रहने बताइन् । पूर्वाधारतर्फ भने नयाँ कार्यक्रम समावेश नहुने उनको संकेत छ ।&nbsp;</p><p>सरकारका यस्ता हुनेछन् नीति तथा कार्यक्रम</p><p>सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ‘एक स्थानीय तहः एक खेदकुद संरचना,’ एक स्थानीय तह:एक नमूना उत्पादन, एक जिल्ला : एक निर्यातयोग्य बाली तथा बस्तु, एक स्थानीय तह:एक प्रारङ्गिक मल उद्यम, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, एक निर्वाचन क्षेत्र :एक औद्योगिक ग्राम, बाइसे चौबिसे पर्यटकीय सर्किट, एक जिल्ला:एक साँस्कृतिक ग्राम, एक घर एक धारा, कृषिको आधार:सिंचाइमा सुधार, उज्यालो प्रदेश: लुम्बिनी प्रदेश, बेरोजगारलाई रोजगार:साथमा छ प्रदेश सरकार नारासहित गरिखाने कार्यक्रम ल्याएको छ । यी अधिकांश पुरानै हुन् । प्रदेशको राजधानी निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, रामपुर–रोल्पा सडकलाई प्रदेश गौरवको योजनामा राखिएको छ ।</p><p>प्रदेश योजना आयोगले मन्त्रालयहरुलाई संविधानको अनुसुची ६ को व्यवस्थाअनुसार कार्यसम्पादन गर्ने गराउने खालका योजना र कार्यक्रम बनाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगका सदस्य डा. दामोदर भुषालले प्रदेशले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नभई आफ्नै जिम्मेवारीअनुसार कार्यसम्पादन गर्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिइएको बताउँछन् ।&nbsp; ‘हामीले मार्गदर्शन दिएका छौं, त्यसअनुरुप बजेट विनियोजन भए नजिता सकारात्मक हुन्छ, उनले भने, ‘गठबन्धन सरकार छ, सिद्धान्त नै मिलेको देखिँदैन, कार्यक्रम कसरी बन्छ भन्न सकिदैन ।’</p><p>योजना आयोगले पहाडी क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन र जलस्रोतको एकीकृत विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरी बसाई सराई कम गराउने सकिने सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।&nbsp; पेट्रोलिय पदार्थको खपत कम गराउन विद्युतीय साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन, युवालाई देशभित्रै रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि सीप उपलब्ध गराउन सुझाव छ । महामारीपछिको संकटलाई न्यूनिकरण गर्न कृषि उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, पर्यापयर्टन प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम ल्याउन आयोगको सुझाव छ ।</p><p>सरकारले कृषि अनुदानलाई कायम राख्दै सहुलियतपूर्ण ऋणलाई प्राथमिकतामा राख्ने योजना ल्याउँदैछ । मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम चालु आबको बजेट मै हटाइएको छ । स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा प्राथमिकता दिइने योजना रहेको छ । सरकारले आगामी बजेटमा उच्च शिक्षा कार्यक्रम, नमुना विद्यालय र विशेष शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ । मुख्यमन्त्री शैक्षिक विकास कार्यक्रम चालु बजेटमा रहे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यो कार्यक्रमले निरन्तरता भने पाउने देखिएको छ ।</p><p>प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनाले ०८०÷०८१ सम्म निरपेक्ष गरिबीको दरलाई १८ दशमलव २ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्ने योजना लिएको छ । बहुआयमिक गरिबीलाई २९ दशमलव ९ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झार्ने योजना छ । प्रति व्यक्ति आयलाई आठ सय तीन अमेरिकी डलरबाट १६ सय डलर पु¥याउने योजना सरकारले बनाएको छ । बेरोजगारी दर ११ प्रतिशतलाई घटाएर ६ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ ।</p><p>प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालको अन्तिम बजेटका रुपमा आगामी वर्षको बजेट आउन लागेको हो । चुनावी समय भएकाले रोजगारी सिर्जना, उत्पादन बृद्धि, गरिबी निवारणमा प्राथमिकता कम पर्ने चिन्ता प्रतिपक्षी दलले गरेको छ । प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले आवधिक योजनाको लक्ष्य भेट्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिन्छन् । ‘तर, चुनावी बजेट आउने खतरा छ,’ उनले भने ।&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><br></p>