खोज

कालिका खड्का/भदौ २१, काठमाडौँ । सरकारवादी मुद्दामा सरकारको प्रतिरक्षा प्रभावकारी बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नयाँ योजना अघि बढाएको छ । 

सरकारका तर्फबाट सरकारी वकिलले गर्ने बहस पैरवी सशक्त हुन नसक्दा सरकारवादी मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्ने प्रतिवादीका वकिल सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुने तर सरकारी वकिलको भूमिका औपचारिक भएका कारण प्रायःजसो मुद्दा हार्ने गरेको गुनासो बढेपछि उक्त कर्यालयले नयाँ योजना अघि बढाएको हो । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हालै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय निरीक्षणका क्रममा भने– “सरकारी वकिलबाट सशक्त प्रतिरक्षा हुन नसक्दा सरकार नै कमजोर हुने भएकाले यस कार्यालयलाई बलियो बनाउनुपर्छ । ” प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी वकिलले आफ्नो काम कारबाही सबल बनाउनुपर्छ, सरकार रक्षात्मक अवस्थामा मात्रै बस्नु हुँदैन,' उनले भने । 

प्रतिरक्षात्मक वकिल झैँ सरकारी वकिलले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले यसका लागि आवश्यक पर्ने साधन र स्रोत सरकारले पूरा गर्ने वचन समेत दिए । प्रायः सरकारवादी मुद्दामा सरकारले हार व्यहोर्नुपरेकामा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको चासो बढेको छ । उनले भने– “सरकारी वकिलले प्रायः मुद्दा हार्नुका कारण खोजी पहिल्याउनुपर्छ ।” केही समयअघि धुलिखेलमा सम्पन्न सरकारी वकिलकै भेलामा उहाँले किन सरकारी वकिलले मुद्दा हार्दछन् त्यसको कारण खोज्नोस्,'  उनले भने । 

महान्यायधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठको तर्क यस्तो छ– मन्त्रालयसँग समन्वय हुन नसक्दा सरकार पक्ष रहेका धेरै मुद्दामा हार हुने गरेको हो । उनि भन्छन–“बहस गर्ने सरकारी वकिलले दायर भएका मुद्दाका प्रमाण हेर्नुभन्दा सम्बन्धित कार्यालयले पठाएको लिखित जवाफका आधारमा मात्र फैसला गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ ।” 

“घटनाको प्रमाण सङ्कलन प्रभावकारी छैन, घटना विवरण पूर्ण छैन, मुचुल्का तयारीमा पनि कमजोरी छ, कतिपय अवस्थामा दबाबमा पनि मुद्दा चलाउनुपर्छ”,महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ थप्छन,–“हत्याजस्तो अपराधमा पनि राजनीतिक दबाबका कारण मुद्दा सबल हुन सक्दैन ।” 

सरकारको कानुनी सल्लाहकारको कार्यालयको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई नै थाहा हुँदैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालले यो कार्यालय निरीक्षण गर्नुभएको छ तर पनि सरकारी वकिल सशक्त नभएको कुरा उठ्ने गरेको छ । 

सरकारी वकिललाई बलियो बनाइने 

सरकारी वकिलमा आवश्यक स्रोत, साधनको अभावका साथै कामको चाप पनि धेरै छ । उनीहरुलाई काममा प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मातहतका सरकारी वकिलको कामलाई सबल बनाउन अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ । “पहिलो चरणमा काठमाडौँस्थित सरकारी वकिल कार्यालय अनुगमन गरी त्यहाँ उजुरीपेटिका राख्ने र सो पेटिका महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मात्र खोल्ने गर्छ”–महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन । 

नयाँ संविधानले न्याय समूहका कर्मचारी मात्र न्यायाधीश हुन पाउने व्यवस्थाले सरकारी वकिललाई हतोत्साहन गरेकाले सरकारी वकिलबाट न्यायाधीश हुन पाउने प्रावधान राख्न संविधान संशोधन गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ । 

त्यस्तै राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरुप पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था पनि कार्यालयले गरेको छ । आगामी पुसमा देशभरिका सरकारी वकिलको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने र सो सम्मेलनमा आइपरेका समस्या तथा समाधानका उपाय पहिचान गरिने छ । 

महान्यायाधिवक्ता बहसमा 

महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले माथिल्लो तहका वकिललाई प्रोत्साहन गर्न आफैँ अदालतमा बहस गर्न जाने तयारी  गरेका छन् । 

माथिल्लोस्तरका न्यायाधिवक्तामा बहस नगर्ने सोच बढेपछि उनि आफैँ अदालतमा दायर मुद्दामा बहस गर्न जाने सुरुआत गरे । राजदूत फिर्ता बोलाउनेविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा उनले बहस गरेका थिए । 

सरकारी वकिलले मुद्दा हार्नाको कारण जनशक्तिको सही व्यवस्थापन नभएको महसुस भएकाले घरपायकका नाममा आवश्यकताभन्दा बढी जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न देशभरका कार्यालयबाट विवरण मगाएर कर्मचारी मिलान गर्ने तयारी भएको छ । रासस