<"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More...

<"/>

२०८३, १८ जेष्ठ सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

कच्चा तेलको भाउ घट्दो, १६ असोजपछि पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य घटाउन सकिनेमा निगम ‘आशावादी’

२०७९, १० आश्विन सोमबार ०५:२१

असोज १०, काठमाडौं | अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दो क्रममा रहँदै युक्रेन युद्ध सुरु भएको फेब्रुअरी महिनाअघिकै अवस्थामा पुगेपछि नेपालमासमेत नयाँ मूल्य सूची आउँदा मूल्य घट्नेमा "आशावादी हुन सकिने धेरै सम्भावना देखिएको" नेपाल आयल निगमका प्रवक्ताले बताएका छन्। 


नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत असोज १६ गते इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी)ले नेपाल आयल निगम (एनओसी)लाई नयाँ मूल्य सूची पठाउँछ। 

निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले भने, "अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पछिल्लो क्रम घट्दो छ र अबको मूल्य सूची घटेर आउने अवस्था हामीले समेत देखेका छौँ।"

यसअघि पनि आईओसीबाट पेट्रोल र डिजेलका मूल्य केही घट्दै आएको थियो। तर निगमले 'यसअघिकै उच्च घाटा कायम रहेको' भन्दै मूल्य घटाएको थिएन।

आधार: आईओसीले पठाउने मूल्य सूची

निगमले आफूले कति मूल्य घटाउन सक्ने भन्ने कुरा मुख्य रूपमा आईओसीले पठाउने मूल्यसूचीका आधारमा निर्धारण गर्न सक्ने जनाएको छ।

निगमका अधिकारीहरूले यसअघि नै कच्चा तेलको मूल्य घट्दो क्रममा रहँदा पनि 'प्रशोधन खर्च पाँच गुणाभन्दा धेरै बढाइएकाले' मूल्यलाई कच्चा तेलको दरले मात्र निर्धारण गर्न नसकिएको बताउँदै आएका थिए। 

"खासगरी माग र आपूर्ति चक्र बिथोलिँदा प्रशोधनकर्ताहरूको त्यस्तो कदमले संसारभर डिजेल र पेट्रोलको मूल्य बढेको थियो। अब त्यसमा सुधार हुने अवस्था देखा पर्न थालेको छ," प्रवक्ता उपाध्यायले भने। 

"आईओसीले लगातार घटिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको दरलाई हेरेर प्रशोधित पदार्थको दरमा पुन:विचार गर्ने आशा छ।"

निगमलाई आर्थिक दबाव 'कायमै'

हाल नेपालमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १८१ र डिजेलको १७२ रुपैयाँ रहेको छ।  

यसअघि सेप्टेम्बर १६ मा आईओसीले पठाएको मूल्य सूचीमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६.५५ रुपैयाँ तथा डिजेलमा ४२ पैसाले मूल्य घटेर आए तापनि निगमले समायोजन गरेको थिएन।

"अहिले पनि हामीसँग १८ करोड रूपैयाँजति मासिक घाटा रहेकोले त्यसबेला समायोजन नगरिएको हो," उपाध्याय भन्छन्। 

यसअघि आईओसीलाई बक्यौता तिर्न नसक्ने अवस्था आएपछि निगमले सरकारसँग सात अर्ब र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कसँग ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो।

युद्ध सुरु भएपछिको दश दिनमा नेपालमा पेट्रोलको मूल्य १५० रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो भने डिजेल र मट्टितेलको भाउ प्रतिलिटर १३३ तोकिएको थियो। 

'अकल्पनीय वृद्धि'

प्रवक्ता उपाध्यायले युक्रेन युद्ध सुरु भएपछिको यसबीचमा कैयौँ पटक "अकल्पनीय दरमा" मूल्य बढाउनुपरेको बताउँछन्। 

"उच्च मूल्य बढेको यसबीचको अवस्थामा निगम मासिक १० अर्ब रुपैयाँसम्म घाटामा गएको थियो। अहिले पनि हामी वार्षिक १ अर्ब ६५ करोड रूपमा तिर्नुपर्ने दायित्वको ब्याज मात्र तिर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ।"

एसियाली बजारमा कच्चा तेलको बेन्चमार्क 'ब्रेन्ट क्रूड'को मूल्य २४ फेब्रुअरीमा युक्रेन युद्ध सुरु हुनुअघि प्रतिब्यारल झण्डै ९० अमेरिकी डलर थियो। 

मार्च महिनाको पहिलो साता १४ वर्षयताकै उच्च विन्दूमा अर्थात् कच्चा तेल प्रतिब्यारल १४० अमेरिकी डलर पुगेको थियो। बिबिसिबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी