खोज

चैत १४, काठमाडौँ | अनलाइन मिडीयाको नियमन सहितको मिडिया संसोधन ऐन शुक्रबार संसदमा पठाइने भएको छ । 

‘प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ लाई संसोधन गर्न बनेको विद्देयक ऐन’ नामक उक्त ऐन शुक्रबार संसदमा पठाउन लागिएको प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले साझा सबाललाई जानकारी दिए । श्रेष्ठका अनुसार उक्त ऐनलाई संसदमा पठाउनु अघि भोली अन्तिम चरणमा छलफल हुँदैछ ।

पछिल्लो पटक नेपाली पत्रकारिताको अभ्यास गलत ट्रयाकमा गईरहेको भन्दै श्रेष्ठले संसोधन सहितको नयाँ ऐन आएपछी नेपालको पत्रकारिता थप मर्यादित र विश्वसनीय हुने बताए ।

पछिल्लो समय अनलाइन मिडियामा समाचारको तथ्य बंग्याएर, स्रोत समेत नखुलाई समाचार चोरी गरेर र मनपरी शिर्षक राखेर लापरवाही गरिएको भन्दै त्यसलाई नयाँ ऐनले नियमन गर्ने श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठले भने -‘पछिल्लो समय निकै मौलाएको अनलाइन मिडियाको टेक्ने जमिन नै धराप बनेको छ, जगनै धराप भएपछी घर बलियो हुँदैन, त्यसैले अनलाइन मिडियाको जग दरिलो बनाउन यस माध्यमलाई मर्यादित र विश्वसनीय बनाउनु पर्छ ।’ उनले थपे – ‘अब अनलाइन मिडियाले आचारसंहिता नमाने कारवाही गरिन्छ । सुचिकृत भएका अनलाइनलाई प्रेस काउन्सिलले निगरानी गर्छ । आवश्यकता अनुसार कारवाही समेत गर्छ । यदी सुचीकृत नगरी अनलाइन चलाईएको छ भने साइबर क्राइम अनुसारको सजाय हुन्छ ।’ 

‘नयाँ ऐन अनुसार आचारसंहिता नमान्ने मिडियाहरु सिधै कारवाहीको दायरामा पर्छन् । सूचना बिभाग र प्रेस काउन्सिलमा दर्ता नभई मिडिया चलाउन पाइन्न । ऐन आए लगत्तै त्यसको नियमन र आचारसंहितामा कडाई हुन्छ’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।  

छिटो समाचार दिने हतारले अनलाइन मिडियामा अपुष्ट, अप्रमाणित समाचार आउने गरेको बताउँदै श्रेष्ठले समाचार चोरी बिशेष चुनौतीको बिषय रहेको बताए । उनले भने – ‘अर्को मिडियाले लेखेको कुरा स्रोत नै उल्लेख नगरी हाल्ने गरिएकाले आम बुझाईमा पत्रकार भनेकै चोर हो भन्ने छ । एउटाले लेखेको समाचारलाई बढाई-चढाई गरेर समाचारको तथ्य बंग्याउने काम भएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले पछिल्लो समयको पत्रकारिताको महत्व ‘संवेदना शुन्य’ स्थितिमा रहेको बताए । उनले भने -‘पहिले-पहिले कुनै बिषयमा समाचार आयो भने त्यसको ठूलो महत्व हुन्थ्यो तर अहिले त्यस्तो छैन । मिडियामा केहि आयो भने मिडियाले जे पनि लेख्छ भनेर विश्वास नगर्ने र आएको समाचारप्रति संवेदनशील नहुने अवस्था छ ।’  

नेपालमा मनपरी अनलाइनहरु खोल्ने र जस्तो पनि समाचार दिने गरिएको कुरामा केन्द्रित हुँदै श्रेष्ठले राज्यको डर र भय नभएको कारण त्यस्ता प्रवृति फस्टाएको बताए । ऐनमै धरौटी तथा प्रेस पास जफत गर्ने, पत्रकारिता गर्न परिक्षा दिनुपर्ने नियम आएपछी अहिलेसम्म भएको मनपरी हट्ने श्रेष्ठको विश्वास छ । उनको अनुसार नयाँ आउन लागेको ऐन अनुसार राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्ड समेतको व्यवस्था हुनेछ । 

अनलाइन मिडियामा हुने बेथितिको बिषयमा अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष शिव सत्यालले अनलाइन मिडियाले परम्परागत आचारसंहिता, देशको संबिधान र नियम-कानुनले दिएको अधिकार दायरा भित्रै रहेर काम गर्नुपर्ने बताए । उनले अनलाइन मिडियालाई अन्य मिडिया जस्तै व्यवहार गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने ‘अनलाइनलाई अन्य संचार माध्यम सरह मान्यता दिनुपर्छ, यसमा लाग्ने आचारसंहिता पनि पराम्परागत नै हो । आचारसंहिता नमाने प्रेस काउन्सिलले नियमन गर्न सक्छ ।’  

प्रेस काउन्सिलको आचारसंहिताको दायरामा  ‘पत्रकार’ र ‘सञ्चारमाध्यम’ 

प्रेस काउन्सिलले आचार संहिता नियमन गर्दा ‘पत्रकार’ र ‘सञ्चारमाध्यम’ लाई आधार बनाई त्यसैको दायरामा आचारसंहिता लगाउने गर्छ । 

उसको परिभाषामा ‘पत्रकार’ भन्नाले कुनै सञ्चारमाध्यममा समाचार सामग्री संकलन, उत्पादन, सम्पादन र सम्प्रेषण जस्ता कार्यसँग आबद्ध प्रधान सम्पादक, सम्पादक, सम्पादक मण्डलको सदस्य, संवाददाता, स्तम्भलेखक, विश्लेषक, स्वतन्त्र पत्रकार, फोटो पत्रकार, प्रेस–क्यामेरापर्सन, व्यंग्यचित्रकार, रेखाचित्रकार, कार्यक्रम निर्माता, निर्देशक, प्रस्तुतकर्ता वा सञ्चालक, साजसज्जाकर्ता, दृश्य सम्पादक, भाषा सम्पादक जस्ता पत्रकारितामूलक कार्यसँग सम्बन्धित सञ्चारकर्मी हो ।

त्यस्तै ‘सञ्चारमाध्यम’ भन्नाले नेपालमा सञ्चालित पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन सञ्चारमाध्यम, समाचार एजेन्सी तथा इन्टरनेटका माध्यमबाट समाचार, सूचना तथा विचारमूलक कार्यक्रम उत्पादन, वितरण र संप्रेषण गर्ने संस्था र सेवा हो । 

अनलाइन आचारसंहिता कसलाई ?  

पत्रकार हुनको लागि मिडिया (माध्यम) आवश्यक हुन्छ तर पछिल्लो समय कुनै एक व्यक्तिले नै एउटा वेबसाइट खोलेर त्यसै मार्फत समाचार दिँदा त्यसलाई संचार माध्यम भन्न नसकिने कतिपयको विश्लेषण छ । यदी यसलाई आधार मान्ने हो भने त्यसरी खुलेको वेबसाइट र त्यसमा अपडेट हुने समाचार आधिकारिक मान्न सकिन्न र उक्त वेबसाइटमा समाचार लेखेको आधारमा उसलाई पत्रकार मान्न सकिन्न । जुन अहिलेको मुख्य समस्या हो । यसरी वेबसाइट खोलेर समाचार दिनेहरु नेपालमा छ्याप-छ्याप्ति छन् । यस्तालाई सिधै साइबर क्राइम लगाउनेसम्मको अवस्था छ । 

अर्कोथरि वेबसाइटहरु कम्पनी वा संस्था मार्फत सूचना बिभाग तथा प्रेस काउन्सिलमा सुचिकृत भएर काम गर्दै आएका छन् । यस्ता वेबसाइटहरु सरकार वा सम्बन्धित निकायले तोकेको निकायमा सुचिकृत भई संचालनमा आउने हुँदा प्रेस काउन्सिलले यसरी विधिसम्मत चलेका अनलाइनहरुलाई आफ्नो दायरा भित्र राख्ने गरि पछिल्ला ऐन तथा आचारसंहिताहरु निर्माण गरेको छ । प्रेस काउन्सिलले नियम संगत सुचिकृत भएर संचालनमा आएका अनलाइन मिडियाहरुलाई सिधै साइबर क्राइमको मुद्धा लाग्नबाट जोगाउने तर आचारसंहिता विपरित भएमा सजग गराउनेसम्मको काम गर्दै आएको छ । त्यस्तै सरकारी कार्यालयहरुबाट आउने बिज्ञापनहरु समेतमा अन्य छापा तथा बिद्धुतिय माध्यमलाई झैं मान्यता दिएको छ ।