खोज

वैशाख ९, काठमाडौँ | सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आगामी सय दिनको २१ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले यहाँ आज पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी दूरसञ्चार सेवा र प्रविधिमा आएको परिवर्तन र विकासलाई आत्मसाथ गर्दै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा समसामयिक सुधार गर्न उक्त मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिनेलगायत १०० दिने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो । 

जसमा भूकम्प प्रभावित जिल्ला रसुवा, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकमा ७४७ सेवा केन्द्र स्थापना गरी ब्रोडव्याण्ड नेटवर्क तथा दुई वर्षका लागि निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा प्रदान गर्ने कार्य सम्पन्न गरिने योजना पनि समावेस छ ।

मन्त्रालयले १०० दिनभित्रमा दूरसञ्चार क्षेत्रको फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन फ्रिक्वेन्सी नियमावली मस्यौदा तयार गर्ने भएको छ । 

त्यसैगरी हुलाक बचत बैंकलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरी साना वचतकर्ताका लागि बैंकिङ पहुँच पुर्याउनका लागि हुलाक बैंकको रुपमा विकास गर्न अध्ययन सम्पन्न गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले १०० दिने कार्य सार्वजनिक गर्दै हुलाकबाट पठाएको वस्तुको ग्राहक स्वयमले समेत अनुगमन गर्नसक्ने पोस्टल ट्रेकिङ इन्टरनल सिस्टम प्रणालीलाई ७० जिल्लामा विस्तार गरी सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी दिनुभयो । 

“अनलाइनबाट हुने कारोबारलाई सरल, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन राष्ट्रिय विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सूचना प्रविधिको पूर्वाधार निर्माण हुनेछ”–मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 

चलचित्रबाट प्राप्त हुने आयलाई पारदर्शी बनाउन नेपालभरका सम्पूर्ण चलचित्र घरमा बक्स अफिस प्रणाली लागू गर्ने र विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक बनाउन आवश्यक विज्ञापनसम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तयार गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

विद्युतीय कारोबार, साइबर सुरक्षा जस्ता विषय समावेश गरी प्रविधिसम्बन्धी कानूनको मस्यौदालाई सरोकारवालासँग छलफल गरी १०० दिनभित्रमा अन्तिम रुम दिइने सचिव गुरुङले जानकारी दिनुभयो । 

सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रको ‘व्याकअप’ केन्द्रको रुपमा मकवानपुर (हेटौँडा)मा निर्माण गरिएको ‘डिजास्टर रिकभरी सेन्टर’ सञ्चालनमा ल्याउने र सरकारी कामकाजलाई विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी पठाइने कागजलाई कानूनी मान्यता दिनका लागि सरकारी निकायमा विद्युतीय पत्राचारसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरिने छ । 

सरकारी इमेल प्रणालीलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन तीन महिनाभित्र सबै केन्द्रीय निकायमा त्यसको प्रयोग गर्ने र छ महिनाभित्र सबै निर्वाचित पदाधिकारी र अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई समेतलाई सरकारी इमेल उपलब्ध गराइने छ । 

सचिव गुरुङले भन्नुभयो, “सबै स्थानीय तहको सेवाग्राहीलाई ‘मोबाइल एप्स’ बनाउन ‘कस्टोमिजेवल टेम्पलेट’को निर्माण गरी उपलब्ध गराइने छ, मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरी नयाँ संगठन संरचना गरी लागू गरिनेछ ।” 

सय दिनभित्र एनलग प्रणालीमा भइरहेको टेलिभिजन प्रसारणलाई डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरण गरी देशभरबाट एनलग प्रणाली बन्द गरिने छ । हाल मन्त्रालयबाट भइरहेको प्रसारण संस्थालाई इजाजत दिने तथा रेडियो उपकरणको लाइसेन्स दिने कार्य मन्त्रालय मातहतका विभाग र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयबाट गर्ने गरी व्यवस्थासमेत मन्त्रालयले मिलाउने छ । 

सोही अवसरमा राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखी कार्ययोजना अनुसार परिणाम आउने गरी काम गर्न मन्त्रालका कर्मचारी तथा मातहत निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभयो । (रासस)