खोज

जेठ १९, काठमाडौँ | युगाण्डाको संसदले फेसबुक, ट्वीटर तथा अन्य सामाजिक संजाल प्रयोग गर्दा पनि नागरिकमाथि कर लगाउने कानून स्विकृत गरेको छ ।

उक्त कानून अनुसार फेसबुक, ह्वाट्सएप, भाइबर तथा ट्विटर जस्ता सोसल प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने मानिसहरुले हरेक दिन झण्डै ५ रुपैयाँ बराबरको रकम कर तिर्नुपर्नेछ । राष्ट्रपति योवेरी मुसेवनीले उक्त कानूनको समर्थन गर्दै सोसल मिडियामा अफवाह रोक्नका लागि यस्तो कानून लागू गर्न लागिएको बताएका छन् ।

यो कानून आगामी जुलाई १ तारेखदेखि लागू हुनेछ । तथापि कानून कसरी कार्यान्वयन हुने भन्ने विषयमा अझैपनि असमन्जस्यताको अवस्था रहेको बताइएको छ ।

संसदले पारित गरेको नयाँ अन्तशुल्क कर सम्बन्धी कानूनमा अन्य धेरै खाले नयाँ कर पनि रहेका छन् । जसमा मोबाइल मनी ट्रान्सफरमा समेत एक प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यस्तो कानूनले युगान्डाका गरीब नागरिकहरु नराम्रोसँग प्रभावित हुने आशंका गरिएको छ ।

युगाण्डाका अर्थमन्त्री डेभिड बहाटीले संसदमा बोल्दै पछिल्लोपटक बढाइएको करले देशको राष्ट्रिय ऋण कम गर्न सहयोग गर्ने बताएका छन् ।

केही सन्देश पनि छ

यद्यपि विशेषज्ञ तथा कतिपय इन्टरनेट सर्भिस प्रदायकहरुले सोसल मिडियामा लगाइने दैनिक करप्रति सन्देह व्यक्त गर्दै नयाँ कर कानून कार्यान्वयनप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।

युगाण्डा सरकारले मोबाइलको सिमकार्ड दर्ताको मुद्दासँग पनि जुधिरहेको छ । रोयटर्सका अनुसार देशमा २ करोड ३० लाख मोबाइल प्रयोगकर्ता रहेका छन् । जसमध्ये केवल १ करोड ७० लाखले मात्र इन्टरनेट प्रयोग गर्दछन् ।

यद्यपि यो नयाँ कानून कार्यान्वयन गर्न सजिलो छैन । को मानिसले सोसल मिडिया प्रयोग गरेको छ र कसले छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउन पनि गाह्रो छ ।

स्मरण रहोस् राष्ट्रपति मुसेवनीले मार्च महिनादेखि नै यस कानून लागू गर्ने विषयमा वकालत सुरु गरेका थिए । उनले अर्थ मन्त्रालयलाई एक पत्र लेख्दै सोसल मिडियामा कर लगाउनु देशको हितमा हुनेछ र यसले अफवाहबाट मुक्त हुन सहयोग गर्नेछ ।

तर अर्थ मन्त्रालयले चाहीँ सोसल मिडियाको प्रयोग शिक्षा र अनुसन्धानमा पनि भैरहेको भन्दै यसमा कर लगाउन नहुने बताउँदै आएको थियो ।

आलोचकहरुले सोसल मिडिया प्रयोगकर्तामाथि कर लगाउने कानूनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बाधा पूराउने टिप्पणी गरेका छन् ।

तर राष्ट्रपतिले चाहीँ नयाँ कानूनले मानिसहरुको इन्टरनेट खपत कम हुने र यसले आर्थिक बचत हुने बताएका छन् ।

युगान्डामा सत्तापक्ष र विपक्षी दुबैका लागि सोसल मिडिया महत्वपूर्ण साधन बन्दै आएको छ । त्यहाँ सन् २०१६ मा राष्ट्रपति चुनावका बेला सोसल मिडियामा रोक लगाइएको थियो । चुनावका बेला झुट नफैलियोस् भनेर त्यस्तो गरिएको राष्ट्रपति मुसेवनीले प्रष्टिकरण दिएका थिए ।

- बीबीसीको सहयोगमा