खोज

सास | जेठ २५, काठमाडौँ | नेपाल सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसँग दूरसञ्चार सेवा दस्तुर अशुल्ने भएपछि इन्टरनेटमा मूल्य बढ्ने देखिएको छ । 

पछिल्लो समय इन्टरनेटको कारण फोन तथा टेक्स म्यासेज गर्न महँगो पर्ने हुँदा इन्टरनेट चलाउनेको शंख्या बढ्दो छ । विदेशमा गरिने फोन तथा स्वदेशमै पनि टेलिफोन वा मोबाइल फोनको प्रयोग नभई घन्टौंसम्म फेसबुक म्यासेन्जर, स्काइप, भाईबर, वीच्याट, ईमो तथा ह्वाट्सएप जस्ता एपहरुको प्रयोग बढेको छ । जसको कारण इन्टरनेटतर्फ ध्यान नदिने टेलिकमहरुको ब्यबसाय समेत धरापमा पर्दै जाने निश्चित छ ।

ग्राहकले सेवा प्रयोग गर्दा टेलिकमले लिने शुल्क अनुसार सरकारलाई राजश्वमा सहयोग पुग्थ्यो तर अव सेवा प्रयोग गर्नेमै कमि आएपछी सरकारलाई टेलिकमले दिने करमा समेत ह्रास आउँछ । यसै बिषयलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले इन्टरनेट सेवामा पनि यस वर्षदेखि दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लिंदैछ । यसअघि यसखाले दस्तुर नबुझाउनु पर्ने हुँदा इन्टरनेट केहि महँगो पर्ने ग्राहकहरुमा आशंका छ । यस अघि सरकारले टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीहरुमा लगाउँदै आएको यसखाले दस्तुर अब इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुमा पनि लाग्दा त्यसको भार ग्राहकहरुलाई नै पर्छ । यसरी सिधा रुपमा बुझ्दा हाल चलाइएको इन्टरनेट प्याकेजमा त्यहि अनुपातमा मूल्य बढाउनुपर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको धारणा छ । यदी सरकारले लिने दस्तुर अनुसार सेवा शुल्क बढ्ने हो भने सोझो रुपमा हाल चलाएको इन्टरनेटको मूल्यभन्दा १३ प्रतिशत बढी मूल्य पर्न जाने देखिन्छ । त्यस्तै हाल नेपाल टेलिकम तथा एनसेल लगायतले दिने इन्टरनेट सेवामा पनि पहिलेको भन्दा २ प्रतिशत महँगो हुनसक्नेछ । 

बिगतमा हालको जस्तो संचारको प्रविधि बिकास नभएको र छिटो संदेश छाड्न टेलिफोन वा मोबाइलको प्रयोगको बिकल्प थिएन तर अहिले सार्वाधिक फेसबुक म्यासेन्जर र अन्य एपहरुको कारण सरकारले राजश्व गुमाउंदै गएको छ । प्रविधिको विकास संगै इन्टरनेटकै सेवाबात अडियो तथा भिडियो कलिङमा घन्टौं कुरा गर्दा पनि सयौं गुणा सस्तो हुने हुँदा पनि टेलिकम तथा सरकारलाई राजश्वमा क्षेती पुगेको छ । यसै कुरालाई मध्ये नजर गर्दै सरकारले इन्टरनेट सेवामा पनि राजश्व अशुल्ने भएको हो । 

नेपालमा आधा दर्जनभन्दा बढी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी छन् । यी कम्पनीबीच कसले सस्तो शुल्कमा उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको भएपनि सरकारले दुरसंचार दस्तुर लिनु अघिनै पनि नेपालमा इन्टरनेट सेवा महँगो छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तुलनामा नेपालको इन्टरनेट सेवा शुल्क निकै महँगो रहेको हो । त्यसमा पनि सरकारले दस्तुर लगाउने हो भने नेपालको इन्टरनेट थप महँगो हुनेछ । त्यसो त अशुली भए अनुसारको सेवा भने उपलव्ध छैन । तोकिए बमोजिम इन्टरनेट सेवा प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्न पाएका हुँदैनन् । स्किममा यति र उति भन्ने तर भने जति इन्टरनेटको स्पिड नदिएर उपभोक्तालाई ठगि गर्ने गरेको पाईएको छ । सरकारले राजश्व उठाउने मात्र  नभई ग्राहकलाई भनेजस्तो सुविधा दिन नसक्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई कारवाही गर्नु पर्ने उपभोक्ताको भनाई छ ।