६ बैशाख २०८२, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कृषि गतिबिधी

गाउँमा बाख्रा पालेर विदेशमा भन्दा बढी कमाइ गर्दै म्याग्दीका किसान

२८ फाल्गुन २०७४, सोमबार ०७:४९

फागुन २८, म्याग्दी | म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ कुटमुनीकी विष्णु खड्कालाई दशक अघिसम्म दुई÷चार हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्दा साहु कहाँ ऋण माग्न जानुपर्ने समस्या थियो । 

माइतीबाट दुईवटा पाठापाठी ल्याएर शुरु गरेको बाख्रापालन व्यवसायबाट खड्काको जीवनमा अहिले परिवर्तन आएको छ । उहाँले अहिले बाख्रा बेचेरै वार्षिक रु दुईदेखि तीन लाखसम्म आम्दानी गर्नुहुन्छ । 

“साहुले ऋण नपत्याएर माइतीबाट पाठापाठी ल्याएर बाख्रा पाल्न थालेकी थिए” खड्काले भन्नुभयो “एक वर्षयता २३ वटा बाख्रा र १५ वटा खसीबोका बेचे । घर व्यवहार र छोराछोरीको पढाई खर्च धानिएको छ ।” 

राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि रोजगारीका लागि आठ वर्षसम्म इराक, साउदी, मलेसियामा भौतारिएका खड्काका श्रीमान् गणेश पनि घर फर्किएर बाख्रापालनमै लागेका छन् । बाख्रापालनबाट स्वरोजगार बनेका खड्का दम्पतीले तीन वर्षअघि दर्ता गरेको ‘खड्का बाख्रा’ फार्ममा हाल खरी र जमुनापारी जातका ६० वटा बाख्रा छन् । 

घार, पोखरेबगर, भुरुङ तातोपानीमा खसीबोका तथा गाउँमै बाख्रापालन गर्नेले पाठापाठी खरिद गरेर लैजाने गरेका छन् । “खसीबोका र बाख्रा बिक्रीका लागि बजारको समस्या छैन, ग्राहक घरमै आउँछन्” गणेशले भन्नुभयो “सुख र आम्दानी दुवै हिसाबले बाख्रापालनबाट विदेशमा भन्दा राम्रो भएको छ ।” 

बाख्रापालनबाट भएको आम्दानीले छोराछोरीलाई पढाउन र घरव्यवहार चलाउन सजिलो तथा दुई, चार हजार आवश्यक पर्दा महँगोमा ऋण खोज्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएकोमा खड्काले खुशी व्यक्त गर्नुभयो । 

गरिबी निवारण कोषको सहयोगमा गाउँमा गठन भएको जलेश्वर सामुदायिक संस्थाबाट हालै रु ४० हजार ऋण लिएर तीन माउ बाख्रा थपेको खड्काले बताउनुभयो । 

अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ दोसल्लेका गमबहादुर गर्बुजाले पनि विदेश जाने योजना त्यागेर बाख्रापालन शुरु गर्नुभएको छ । दुई वर्षअघि चार पाठा ल्याएर शुरु गरेको गर्बुजाको फार्ममा अहिले ४६ वटा बाख्रा छन् । 

स्थानीय दोसल्ले प्रगतिशील सामुदायिक संस्थाबाट सहुलियत ब्याजदरमा लिएको रु ३४ हजार र व्यक्तिगत रु एक लाख १० हजार लगेर २२ वटा बाख्रा खरिद गर्नुका साथै खोर निर्माण गरेको गर्बुजाले बताउनुभयो । 

खड्का र गर्बुजाजस्तै म्याग्दीको ग्रामीण क्षेत्रमा गरिब विपन्न समुदाय बाख्रापालनबाट आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनेका छन् । गरिबी निवारण कोषको सहयोगमा सामुदायिक संस्थामा स्थापित घुम्ती कोषबाट सहुलियत ब्याजदरमा बिना धितो उपलब्ध गराइने ऋण बाख्रा, कुखुरापालन, घरेलु उद्यम गर्नेका लागि सहयोगी बनेको छ । 

संगम म्याग्दीद्वारा म्याग्दीका १० वटा वडामा सञ्चालित गरिबी निवारण कोष कार्यक्रमअन्तर्गत गठन भएका ८१ वटा सामुदायिक संस्थाले ८२२ घरधुरी विपन्नलाई रु तीन करोड ३७ लाख ४२ हजार ५४६ ऋण लगानी गरेका छन् । 

बिना धितो ऋण उपलब्ध गराइने भएकाले बैंक, वित्तीय संस्थाको पहुँचमा नरहेका दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रका विपन्नका लागि घुम्तीकोष वरदान बनेको संगम म्याग्दीका अध्यक्ष दीपक पौडेलले बताउनुभयो । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
बसाइँ सरेको १८ वर्षपछि वेदबहादुर पुन : आफ्नै गाउँ फर्किए, गाउँपालिकाद्एवारा एक लाख प्रदान दाङमा बस दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु एमाले हुलबाट निर्देशित हुने पार्टी होइन : अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीले १६ दिनदेखि आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिलाई छलफलमा बोलाए बिस्केट जात्राको अन्तिम दिन हात नभएको लिङ्गो ढालियो बारामा टिपर र कार ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु तोकिएको समयभित्र दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लाग्छ : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ घनश्याम उपाध्यायले ३० वटा अतिरिक्त सचिव थप्दा वार्षिक ७ कारेड रुपैयाँ खर्च बढ्ने उल्लेख गरे गभर्नरमा डा. गुणाकर भट्टको योग्यता नपुग्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता, आइतबार पेसी भारतमा सिकेको स्याउखेतीको सीपलाई मुस्ताङमा ब्यूँताउने जमर्को तातोपानी नाकाको निरीक्षणमा पुगिन् परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित नभएको स्पष्ट पारे कानुन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित, संसद्को आगामी बैठकमा पेस गर्ने प्रचण्डले तिलौराकोट पुगेर सिद्धार्थ गौतम बुद्धको ऐतिहासिक घर रहेको प्राचीन स्थलको अवलोकन गरे सरकार परिवर्तनको हल्ला असत्य हो, ढुक्कले काम गर्नुस् : केपी शर्मा ओली राप्रपा महामन्त्री डा. धवलशम्शेर राणालाई उपचारका लागि छोड्ने तयारी विश्वप्रकाश शर्माको शिक्षकहरुलाई जस्तै निजामती कर्मचारीलाई पनि सडक आन्दोलन गर्न बाध्य नबनाउन आग्रह शिक्षकहरूको सडक आन्दोलनले गर्दा सर्वसाधारणलाई सास्ती नेपाल सरकारका मुख्य सचिव अर्यालले भावनामा बगेर निजामती ऐन बनाउन नहुने बताए हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग ६ महिनापछि पुनः सञ्चालनमा