भदौ १५, तुलसीपुर | तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१ ले कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत कृषकलाई बालीमा औषधि हाल्ने ट्याङ्की वितरण गरेको छ । कृषकको बाली सुधार गर्न र उत्पादन बढाउनका लागि वडामा रहेका २१ टोल विकास संस्थालाईे ट्याङ्की वितरण गरिएको हो।
वडाध्यक्ष लक्ष्मण भण्डारीले वडामा व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकासका लागि अन्य कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । ट्याङ्की पाएपछि उत्साहित किसानलाई व्यावसायिक खेतीमा अगाडि बढ्न हौसला मिलेको छ । कृषक देवी अर्यालले किसानलाई सरकारले थप सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै ट्याङ्की पाएर आफूहरू निकै खुशी भएको बताउनुभयो ।
उक्त उपमहानगरपालिकाले वडामा रहेका २१ वटै टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधिलाई टोल विकास संस्थाको गठन, परिचालन, काम कर्तव्य र अधिकारका बारेमा तालीम पनि दिएको थियो ।
बेपत्ता परिवारका सदस्यले आफ्ना सदस्यको स्थिति सार्वजनिक गर्न राज्यसँग माग गरेका छन् । तत्कालीन माओवादी सशस्त्र जनयुद्धका बेला बेपत्ता भएकाको परिवारले अझै उचित न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन्
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी दाङ शाखाले बिहीबार तुलसीपुरमा आयोजना गरेको बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा राज्यबाट बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्य उपेन्द्रबहादुर डाँगीले बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै खुमबहादुर डाँगीले बेपत्ता भएकालाई कि मृत्यु भएको घोषणा गरिदिन कि त जिउँदो मान्छे छ भनी देखाइ दिनुपर्ने बताउनुभयो । अधिकांश राज्यबाट बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रमका सहभागीहरूले बेपत्ता पारिएका, शहीद र द्वन्द्वपीडितमाथि सरकारले अझै पनि न्याय दिन नसकेको गुनासो गरेका थिए ।
सो अवसरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका जिल्ला नेता टीकाराम खड्काले बेपत्ता आयोग र सत्य निरुपण आयोगले कामभन्दा पनि आफ्नो म्याद बढाउने काम मात्र गरेको भन्दै राज्यबाट अब तत्काल पीडित परिवारलाई पुनःस्थापनाका प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाब दिनुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सदस्य देवा डाँगीले राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट पीडित परिवारलाई राहत, पुनःस्थापन र न्यायका लागि दवाव दिनुपर्नेमा बताउनुभयो ।
जनयुद्धका बेला दाङमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट ६०२ को हत्या भएको थियो । यस्तै ११३ बेपत्ता, २९० अपहरण, ३०७ घाइते अपाङ्ग, ८१४ को सम्पत्ति क्षति, ५४५ विस्थापित र पाँचजनाले आफ्ना बाबुआमा गुमाएका शान्ति समिति कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । रासस