खोज

काठमाडौँ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को दुबईमा कन्सुलर कार्यालय खुल्ने भएको छ । आबुधाबीस्थित नेपाली राजदूतावासको कन्सुलर शाखा स्थापना गर्ने सम्बन्धमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा सकारात्मक भएसँगै सकारात्मक आशा पलाएको हो । नेपाली जनसम्पर्क समिति युएईले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै युएईमा रहेका श्रमिकहरुको समस्याका बारेमा जानकारी गराएको थियो ।

यसबारेमा जानकारी गराउँदा मन्त्रीले सकारात्मक जवाफ दिएको नेपाली जनसम्पर्क समिति युएईका सभापति भुवन प्रसाद तिमल्सिनाले जानकारी दिए । उनका अनुसार ज्ञापनपत्र बुझाउँदा मुख्यतः तीन विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । जसमा दुबईमा कन्सुलर कार्यालय खोल्ने, राजदूतावासमा कर्मचारी संख्या बढाउने र भिजिट भिसामा युएई आउनेलाई इन्स्योरेन्स अनिवार्य गर्ने विषय थिए । मन्त्रीले तत्कालका लागि दूतावासले नै लोकल हायर गरि थप कर्मचारी राख्न सक्ने ब्यास्थाका लागि क्याबिनेटबाट पास गराउने र भिजिट भिसामा युएई जानेलाई इन्स्योरेन्स गर्ने अरु रास्ट्रहरुले पनि गरेको हुँदा नेपालमा पनि गराउन पहल गरिने प्रतिबद्धता जनाएको उनको भनाइ छ ।

यसबाहेक कन्सुलरको विषयमा पनि उनले क्याबिनेट बैठकमा कुरा राख्ने र सामान्य प्रसासन मन्त्रालयसंग पनि सल्लाह गरि कर्मचारी व्यस्थापन गरि आफुले सक्दो सहयोग गरि आफ्नै कार्यकाल भित्र यो कन्सुलर सेवा दुबईमा स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता गरेको उनले बताए । मन्त्रीको प्रतिबद्धताले आफूहरु दुबईमा कन्सुलर कार्यालय खुल्नेमा पूर्णरुपमा आसावादी भएको उनको भनाइ छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाउन नेपाली जनसम्पर्क समिति युएईका संरक्षक खेमराज बस्नेत, साउदी सभापति अर्जुन थापा, मकाउका सभापति निर्मला राना थापा मगर पनि सहभागी थिए । दुबईमा कन्सुलर कार्यालय खोल्नका लागि निरन्तर पहल हुँदै आएपनि यसअघिका सरकारबाट ढिलाइ हुँदै आएको थियो । युएईको उत्तरी इमिरेट्सहरु सारजाह, अजमान, रसलखेमा, फुजेरा, दुबईलगायतका स्थानमा कुलमध्ये ७५ प्रतिशत भन्दा धेरै नेपाली श्रमिकहरु कार्यरत छन् । तर, उनीहरु कन्सुलर सेवा लिनका लागि हाल आबुधाबीस्थित राजदूतावासमा जानुपर्दा धेरै समय र पैसाको खर्च हुनुका साथै जागिरमा समेत समस्या हुने भएकाले दुबई पायक पर्ने सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् ।

त्यसका लागि दुबईमा कन्सुलर कार्यालय जरुरी रहेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कोप सम्मेलनमा सहभागी हुन गत नोभेम्भरमा यूएई जाँदा समेत नेपाल एसोसिएसन (एनआरएनए यूएई)को तर्फबाट महासचिव भुवनकुमार वाग्लेको नेतृत्वमा ज्ञापनपत्र बुझइएको थियो ।

ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्रीले कन्सुलर कार्यालयको माग सही रहेको भन्दै पुरा गर्ने प्रतिबद्धतामात्रै जनाएका थिएनन् सार्वजनिक मञ्चमा यसबारे पहलकदमी लिने समेत बताएका थिए । यसबारे प्रक्रिया अघि बढेको भनिएकै बेला सरकार परिवर्तन भएको थियो । उसो त हाल नेपाल एसोसिएसन–एनआरएनए यूएईसँगको सहकार्यमा दूतावासले पासपोर्ट नवीकरण र घुम्ती शिविरहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर त्यसले पनि सुविधा सबैलाई नपुगेकाले कन्सुलर कार्यालय अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।