२०८३, २७ बैशाख आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

१० अर्बको विकास ऋणपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंक

२०८०, ४ असार सोमबार ०६:०८

असार ४, काठमाडौँ | नेपाल राष्ट्र बैंकले १० अर्बको विकास ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ । ६ वर्ष अवधिको विकास ऋणपत्र २०८६(ङ) बोलकबोल प्रक्रियाद्वारा निष्कासन गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

यो ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर—बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले खरिद गर्न सक्नेछन् । यो ऋणपत्र धितो राखी कर्जा लिन/दिन पाइनेछ ।

२०८० असार ५ गते अपराह्न ३ः०० बजेसम्म बोलकबोल हुने ऋणपत्र खरिद गर्न चाहनेले नेपाल राष्ट्रबैंकको अनलाइन विडिङ सिस्टममार्फत बोलकबोल पेश गर्नुपर्नेछ ।

असार ६ गते निष्कासन हुने विकास ऋणपत्र २०८६ असार ६ गते परिपक्व हुनेछ ।

बोलवालाले कबोल गरेको ब्याजदरलाई सानोदेखि ठूलो क्रममा मिलाएर राखी बाँडफाँड गरिने रकमसम्ममा कायम भएको कटअफ ब्याजदरलाई एकल ब्याजदर कायम गरी सो ब्याजदर र सो ब्याजदरभन्दा तलका सबै बोलवालाहरूलाई सोही एकल ब्याजदरमा ऋणपत्र उपलब्ध गराइने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन