भदौ २९, काठमाडौँ | चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा मुलुकबाट १६ करोड ४४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बराबरको २५ हजार ७ सय ४२ टन क्लिंकर निर्यात भएको छ। साउनमै ७ करोड ५ लाख २४ हजार रुपैयाँ बराबरको ९ हजार ५ सय ७३ टन तयारी सिमेन्ट निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। गत आर्थिक वर्षमा ३५ करोड ८९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट र ४२ करोडको क्लिंकर निर्यात भएको थियो।
नेपालबाट सिमेन्ट र क्लिंकर भारतमा मात्रै निर्यात भएको विभागको तथ्यांक छ। नेपालले यसअघि पनि ०६९/७० मा सिमेन्ट तथा क्लिंकर निर्यात गरेको थियो। तर दुई आर्थिक वर्षपछि त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेको थिएन। पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षदेखि फेरि सिमेन्ट निर्यात हुन थालेको हो। आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा २ लाख १८ हजार रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट निर्यात गरेको थियो। भारतबाटै कच्चा पदार्थ ल्याई तयारी सिमेन्ट निर्यात गर्दा लागत महँगो र उद्योग आत्मनिर्भर नहुँदा निकासीले निरन्तरता पाउन नसकेको र अहिले सरकारले सिमेन्ट निर्यातमा अनुदान दिनेलगायत व्यवस्था र उद्योग पनि आत्मनिर्भर भइसकेकाले निर्यात सुरु भएको सरोकारवालाको दाबी छ।
सिमेन्ट निर्यात बढ्ने मात्रै होइन, आयातसमेत घटिरहेको छ । ०७८/७९ मा ६८ करोड ९३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट र क्लिंकर आयात भएको थियो । ०७७/७८ मा भने ३ अर्ब ९८ करोड ६५ लाख ७ हजार रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट र क्लिंकर आयात भएको विभागले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ४ अर्ब ८६ करोड ८९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट र क्लिंकर आयात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १२ अर्ब ९९ करोड १६ लाख ६४ हजार सिमेन्ट र क्लिंकर आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । यसको अर्थ नेपालमा पर्याप्त सिमेन्ट उत्पादन भई निर्यातको ढोका खुला भएको छ ।
सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको ५/६ वर्ष भइसकेको संघले जनाएको छ । सन् २०१८/१९ मा १० करोड टन माग भएकामा गत वर्ष ८ करोड टन मात्रै थियो । यस वर्ष ८ करोड टन पनि नपुग्ने अवस्था रहेको संघले बताएको छ । करिब ३ सय अर्ब लगानी भएको उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा छ । ‘सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गर्दै सिमेन्ट निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । गुणस्तर चिह्न अनिवार्य हुँदा भारतमा निर्यात गर्न भारतकै गुणस्तर चिह्न लिनुपर्छ । स्वदेशी सिमेन्ट ७/८ वटा उद्योगले गुणस्तर चिह्नका लागि आवेदन दिए पनि ३/४ वटाले मात्रै चिह्न पाएका छन् । भारतले गुणस्तर चिह्न दिन ढिलाइ गरिरहेकाले सरकारले यसबारे पहल गरिदिनुपर्ने संघका अध्यक्ष थापाले बताए ।
