असोज २३, काठमाडौं । अनुमति नलिई घरजग्गाको कारोबार गर्नेहरुलाई अब सजाय हुने भएको छ । मालपोत ऐन २०३४ संशोधनमार्फत अनुमति पत्रको व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्न लागिएको हो ।
यो संसोधन भएमा घरजग्गा व्यवसाय र कारोबारका लागि अनुमतिपत्रको व्यवस्था हुनेछ । सरकारले पेश गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सरोकार राख्ने केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले परिमार्जन सहित पारित गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा रहेको मालपोत ऐन सम्बन्धी परिमार्जित व्यवस्थामा अनुमति विपरीत घरजग्गाको कारोबार गरे कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । संसोधन भएसँगै अनुमति नलिई घरजग्गा कारोबार गर्नेलाई २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना, ६ महिना कैद वा दुवै सजायँ हुने व्यवस्था थपिएको छ ।
घरजग्गा कारोबारमा अनुमतिपत्र लिने व्यवस्था सरकारले तोकेको ठाँउमा मात्रै लागू हुनेछ । त्यसमा सीमा तोकिएको छ । सिमाभन्दा बढी कारोबार गर्नेहरुलाई अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ।
घरजग्गा कारोबारीले दिएको निवेदनका आधारमा पाउने अनुमतिपत्र ५ वर्षका लागि मान्य हुनेछ ।
