२०८३, १७ जेष्ठ आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान कति ?

२०८१, १५ जेष्ठ मंगलवार १०:५७

जेठ १५, काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लागि संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटबाट एक खर्ब ५९ अर्ब बढी रकम पठाउने अनुमान गरेको बताएका छन् । 

मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पुनले चालु वर्षको लागि गरिएको अनुमानको तुलनामा न्यून राजस्व बाँडफाँट हुने उल्लेख गरेका छन् । 

त्यस्तै उनले संघीय सरकारले दिने अनुदान स्थानीय तहमा बढाएका छन् भने स्थानीय तहको तुलनामा निकै न्यून अनुदान मात्रै प्रदशेमा हस्तान्तरण हुने उल्लेख गरेका छन् । 

अनुदान:

१. वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशको लागि ६० अर्ब 

२. वित्तीय समानीकरण अनुदान स्थानीय तहको लागि ८७ अर्ब

३. सर्सत अनुदान प्रदेशको लागि २५ अर्ब 

४. सर्सत अनुदान स्थानीय तहको लागि दुई खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड

५. समपूरक अनुदान प्रदेशको लागि ६ अर्ब

६. समपूरक अनुदान स्थानीय तहको लागि सात अर्ब

७. विशेष अनुदान प्रदशेको लागि चार अर्ब ४० करोड 

८. विशेष अनुदान स्थानीय तहको लागि आठ अर्ब ५० करोड विनियोजन

९. राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा एक खर्ब ५९ अर्ब हस्तान्तरण

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी