खोज

जेठ १८, काठमाडौं । नवनियुक्त नगरप्रमुख एवं गाउँपालिका प्रमुखले गर्नुपर्ने कामबारे सरकारले नीतिगत निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई लक्षित गरी स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्वन्धी आदेश ०७४ जारी गरेको हो ।

गाउँपालिका प्रमुख र मेयरका ९ काम यस्ता हुनेछन्:- 

१. सभा र कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने र बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने । यस्तै बैठकको कार्यसूची तथा प्रस्ताव पेश गर्ने काम पनि प्रमुख वा मेयरले गर्नुपर्ने ।

२. गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आवधिक वा बार्षिक कार्यक्रम वा बजेट तयार गरी पेश गर्नेछ । त्यस्तै गाउँसभा वा नगरसभाको आह्वान र समापन गर्ने ।

३. उपप्रमुख वा उपमेयर, कार्यपालिकाका सदस्यहरुलाई कार्यविभाजन नियमावली अनुसार कामको जिम्मेवारी दिने, सभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तथा गराउने, अनुगमन तथा मूल्यांकन एवं समीक्षा गर्ने तथा गराउने ।

४. कार्यपालिकाको दैनिक कामको रेखदेख गर्ने, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने, उपप्रमुख वा उपमेयर र अन्य सदस्यहरुलाई काम/काजमा खटाउने, आफ्नो स्थानीय तहभित्रको चल-अचल सम्पत्ति हेरविचार तथा मर्मत सम्भार गर्ने तथा गराउने, आम्दानी, खर्च, हिसाब र अन्य अभिलेख कागजपत्र सुरक्षित राख्ने वा राख्न लगाउने ।

५. कार्यपालिकाका सदस्यहरु, वडा सदस्यहरु, विषयगत विभाग–महाशाखा, शाखा प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन करार गर्न सक्ने । यसको अर्थ स्थानीय तहको काम तथा सेवा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्य र कर्मचारीहरुसँग पनि कार्यसम्पादन करार गर्न सक्ने । आफ्नो स्थानीय तहभित्र कुनै विकास निर्माण वा सेवासँग सम्वन्धित कामबारे अन्य स्थानीय तह वा प्रदेशसँग समन्वयन गर्ने काम पनि प्रमुख वा मेयरले गर्नुपर्ने ।

६. विपद् पूर्वतयारी योजना निर्माण गर्ने, स्थानीय तहले गरिहेका कामको मासिक प्रतिवेदन तयार पार्ने, त्यसको समीक्षा गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने, आफ्नो क्षेत्रभित्र वस्तु आयात र निर्यातको व्यवस्था गर्ने, आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएका राष्ट्रिय र अन्तर्गत गैरसरकारी संस्थाहरुको अनुगमन गर्ने, नियन्त्रण र निर्देशन दिने । त्यस्तै स्थानीय तहभित्र कामको ज्याला तथा निर्माण सामाग्रीको दररेट तोक्ने ।

७. आफ्नो क्षेत्रभित्रका अव्यवस्थित वस्तीको व्यवस्थापन गर्ने, सरकारी जमिन, ऐलानी जमिन वा पर्ती जमीनमा भएको अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने वा गर्न जिम्मेवारी दिने, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पेशागत संघ संस्था र निजी क्षेत्रवीच आपसी समन्वयन गर्ने, समाजको सांस्कृतिक तथा आर्थिक विचलन तथा सामाजिक कुरीति नियन्त्रण गर्ने, स्थानीय तहको आन्तरिक आयस्रोत बढाउने कार्ययोजना तयार पार्ने ।

८. आफ्नो स्थानीय तहभित्र कुनै पनि बहानामा हुने सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, कालोबजारी लगायतको कामको नियन्त्रण गर्ने, सुशासन तथा सदाचार नीति तर्जुमा गर्ने, जथाभावी जग्गा प्लटिङ वा कानुन विपरीत हुने भूउपयोग रोक्ने, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र प्रयोग गर्ने सम्वन्धी नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने ।

९. तीन दिनभन्दा बढी समयका लागि आफ्नो तहभन्दा बाहिर जानु परेमा उपप्रमुख वा उपमेयरलाई कार्यभार सुम्पिएर मात्र  जानुपर्ने ।