पढ्न करिब 2 मिनेट लाग्छ
<p><b>असोज १, काठमाडौं ।</b> सरकारले पहिलोपटक नेपालमा उत्खननको सम्भावना रहको फोस्फेटमाथि विस्तृत अन्वेषण र अनुसन्धान सुरु गरेको छ । अहिले बैतडी र बझाङबाट काठमाडौं ल्याइएका फोस्फेटका ‘स्याम्पल’ खानी तथा भूगर्भ विभागको लैनचौरस्थित प्रयोगशालामा आइपुगेको छ ।<br></p><p>नमूना फोस्फेटको प्रयोगशाला परीक्षणको काम भइरहेको विभागका महानिर्देशक राजेन्द्र खनालले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।</p><p>‘यो वर्ष पहिलोपटक हामीले फोस्फेट खानीको विस्तृत अन्वेषघ अघि बढाउन थालेका हौं’ खनालले भने,’परीक्षणको रिपोर्ट आएपछि हामी उत्खननको सम्भावना के छ भनेर खोजी सुरु गर्नेछौं ।’</p><h2><b>रासायनिक मलको कच्चापदार्थ</b></h2><p>फोस्फेट फस्फोरस तत्वको प्राथमिक स्रोत हो । यदि नेपालमा फस्फोरस उत्पादनका लागि फोस्फोराइट उत्खनन् गर्न सकिए यसले ठूलो आर्थिक लाभ लिन सकिने विभागको ठम्याइ छ ।</p><p>‘रासायनिक मल उत्पादनका लागि यो अत्यावश्यक हुन्छ,’ महानिर्देशक खनालले भने, ‘फस्फोरसको उत्पादन नेपालमै भए यसले नेपालमै रासायनिक मल उद्योग स्थापनामा पनि प्रोत्साहन दिन्छ ।’</p><p>अहिले लगानी बोर्डले रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थपनाका लागि विस्तृत परियाजना प्रतिवेदन बनाउँदैछ । तर, कच्चा पदार्थ विदेशबाटै ल्याउुपर्ने अवस्थाका कारण नेपालमा उद्योग खुलेपनि खासै लाभ नहुने तर्क कतिपयले राखिरहेका छन् ।</p><p>अहिले नेपालमा झण्डै वार्षिक ३ लाख मेटि्रकटन रासायनिक मल विदेशबाटै आउँछ । रासायनिक मलको तीन महत्वपूर्ण तत्व नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासियम हुन् । यसमध्ये फस्फोरस उत्त्खनन नेपालमै भए त्यसले देशलाई अधिकतम् लाभ मिल्ने विश्वास सरकारको छ ।</p><p>‘अन्य स्थानमा पनि फोस्फेट नभेटिएका होइनन्, तर बझाङ र बैतडीको सीमा क्षेत्रमा यसको उत्खननको सम्भावना अली बढी छ भन्ने प्रारम्भिक अनुमान छ,’ महानिर्देशक खनालले भने, ‘अब यी क्षेत्रमा पनि हाम्रो अन्वेषण केन्दि्रत हुन्छ ।’</p><h2><b>कहाँ छन् फोस्फेट खानी ?</b></h2><p>बझाङका तारुगाढ, जुईलगाड, गोइचान, कन्देचौर लगायतका क्षेत्रमा विभागले फोस्फेट खानी रहेको अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी बैतडीका ढिकगाढ, जुनकुना, मोर्गाओन, सानागाओन, र धौबिसाउने लगायतका स्थानमा पनि फस्फोरसको खानी भएको यसअघिका विभिन्न अध्ययनमा पत्ता लागेको छ ।</p><p>एक अध्ययनले बझाङ र बैतडीमा गरी करिब ९० लाख मेट्रिक टन फोस्फेट उत्खनन गर्न सकिने देखाएको छ । तर, सरकारी तवरबाट भने पहिलोपटक यसका बारेमा विस्तृत अध्ययनको प्रक्रिया सुरु भएको हो ।</p><p>- अनलाइन खबरबाट </p>
