२०८३, १७ जेष्ठ आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

कालिकोटका गाउँमा बैंक नहुँदा स्थानीय तह समस्यामा

२०७४, १७ पुष सोमबार १५:२०

पुस १७, कालीकोट । कालिकोट सदरमुकाम मान्ममा आधा दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेको कालिकोटका ग्रामीण भेगमा बैंक नहुँदा स्थानीय तह समस्यामा छन्। 

सरकारले सबै तहमा बैंक पु¥याउने भने पनि भौतिक पूर्वाधारको कमी र भरपर्दो सुरक्षाको अभावमा बैंक गाउँ नगएका हुन्। सदरमुकाम रहेको खाँडाचक्र नगरपालिकाको १ नं वडामा मात्र २ सरकारी, ४ नीजि र २ वित्तीय कारोबार गर्ने आईएमई छन्।

५ वटा सहकारीले पनि बचत संकलन गरिरहेको छन्। मान्म बाहिर जुम्लाको सिमानामा रहेको नाग्म बजारमा इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहे पनि अन्यत्र कतै बैंक छैनन्। बैंक नहुँदा सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ता नगद कारोबार गर्न सदरमुकाम मान्म आउन बाध्य छन् । बैंककै कारण यहाँका सबैजसो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सदरमुकाममै अस्थायी कार्यालय बनाएका छन्।

गाउँमा बैंक नहुँदा स्थानीयलाई सास्ती भएको सुनाउँदै रकम लैजान असुरक्षाका कारण डराउनुपर्ने अवस्था छ। ६ वर्षअघि सदरमुकामबाट योजनाको १२ लाख रकम लिएर गाउँ जाने क्रममा धौलागोहमा उपभोक्ता समितिकै व्यक्तिले साथीलाई भीरबाट खसालेर रकम लुट्ने असफल प्रयास गरेका थिए। सशस्त्र द्वन्द्व र सडक नहुँदासम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मात्र नगद कारोबार गर्ने कालिकोटमा हाल कृषि विकास बैंक, सानिमा बैंक, ग्लोबल आईएई बैंक, टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक, एनआईसी एसिया बैंकले मान्ममा सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् ।

यहाँको रास्कोट र तिलागुफा नगरपालिका पनि बैंकिङ कारोबारका लागि खाँडाचक्र नगरपालिकामा रहेको मान्म बजार पुग्न बाध्य छन्। विकटमा पर्ने पलाता, सान्नी त्रिवेणी, नरहरिनाथ, कालिका र महाबै गाउँपालिकामा पनि एउटै बैंक छैन।

बैंक गाउँ जाने भने पनि अहिलेसम्म कुनै सुरसार नभएको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष डम्मरबहादुर शाही डीबीले बताए। उनले बैंक अभावमा योजना कार्यान्वयन गर्न र जनतालाई सेवा दिन कठिनाइ भएको सुनाए। गाउँमा बैंक नहुँदा नगद कारोबार गर्न कठिनाइ भएको नरहरिनाथ गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनशोभा बुढाले बताइन्।

उनको गाउँपालिकामा साविकका लालु, माल्कोट, रुप्सा, कुमालगाउँ र कोटवाडा गाविस पर्छन्। ‘गाउँमा बैंक छैनन्’ बुढाले भनिन्, ‘सानोतिनो कामका लागि पनि सदरमुकाम जानुपर्दा खर्च बढी हुने गरेको छ।’ 

उनले बैंकिङ शाखा विस्तारका लागि सानिमा बैंक र गाउँपालिकाबीच सहमति भए पनि सुरक्षा र यातायात नहुँदा बैंक गाउँ जान नसकेको बताइन्। बैंक बस्ने भवन भाडामा खोज्न सकिने भए पनि त्यहाँसम्म नगद पु¥याउन कठिनाइ भएको सुनाइन्।

गाउँमा बैंक नहुँदा यहाँका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र बालबालिकाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पनि कठिनाइ भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। 

‘बैंक खाताबाट रकम भुक्तानी दिँदा रकम पारदर्शी हुन्थ्यो’ कालिका गाउँपािलका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाईले भने, ‘गाउँमा बैंक छैन्, सदरमुकाम पुग्न सक्दैनन्’ उनले थपे, ‘नगद वितरण गर्दा कतिपय ठाउँमा अनियमितताको पनि सम्भावना हुन्छ।’ उनले गाउँमा बैंक जान सडक, विद्युत्, सञ्चार र सुरक्षा अत्यावश्यक रहेको सुनाए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी