२०८३, १७ जेष्ठ आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

दुई सचिवको थाप्लामा ८२ वडा !

२०७४, २३ पुष आईतवार १४:२१

दलसिंह गिरी | पुस २३, कालीकोट | स्थानीय तहको निर्वाचन पछि स्थानीय सरकार सञ्चालन भईरहँदा कालीकोटका स्थानीय सरकार भने कर्मचारी विहीन बनेका छन् । राज्यको पुर्नसंरचना पछि कालीकोटका स्थानीय सरकार कार्यालय प्रमुख विहिन बनेको छ । विशेष गरी वडा कार्यालयका कार्यालय प्रमुख नुहदा सेवा ग्राहीहरुलाई समस्या परेको छ ।

जिल्लाका करिव ८२ वटा वडा कार्यालयहरु कार्यालय प्रमखु (सचिव) विहीन छन् । साविकको ३० वटा गाबिस हुँदा पनि कालीकोटमा सचिव अभाव थिए । एउटा सचिवले दुई वटा गासिबको काम गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको बेला राज्य पुर्नसंरचना पनि कायम भएका ९ वटा स्थानीय तहका ८२ वडा सचिव विहीन बनेका हुन् ।

वडा कार्यालयमा सचिव नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले बताएका छन् । वडा कार्यालयको काम पनि हाल स्थानीय तहका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतले नै गरिरहेका छन् । नौ वटा स्थानीय तह मध्ये ३ वटामा मात्र प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत छन् भने बाँकी ६ वटा स्थानीय निमित्तकै भरमा छन् । कालीकोटको खाँडाचक्र र रास्कोट नगरपालिका तथा कालिका गाउँपालिकामा मात्र प्रशासकीय अधिकृत छन् । बाँकी तिलागुफा नगरपालिकासहित। नरहरीनाथ, शान्नित्रिवेणी, पलाता र पचालझरना गाउँपालिका निमित्तले चलाएका छन् ।

स्थानीय सरकार कर्मचारीविहीन भए पछि  सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । पचालझरना गाउँपालिकामा एक जना मात्र वडा सचिव हुँदा ९ वटै वडाको काम एक जना सचिवमार्फत भईरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष खड्गराज सेजुवालले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लामै २ जना मात्र वडा सचिव रहेका छन् । पचालझरना गाउँपालिका र पलाता गाउँपालिकामा स्थानीय भएका कारण दुई जनामात्र वडा सचिव छन् ।

साविकका गाविस सचिवहरु अधिकांश जिल्ला बाहिरका भएकाले सरुवा भई गएपछि कालिकोटका स्थानीय तह सचिव विहीन बनेका हुन् । अहिले गाउँपालिकाका कामहरु विगतमा गाविसमा काम गरिरहेका कार्यालय सहायक मार्फत भएको र एक जना वडा सचिवले गरिरहेका छन् । विकासका दृष्टिले सम्पन्न मानिएको सदरमुकाम मान्मको खाँडाचक्र नगरपालिकाका वडाहरु पनि सचिवविहीन छन् । खाँडाचक्र नगरपालिकाका प्रमूख जसीप्रसाद पाण्डेले जिल्ला सदरमुकाम अहिले कुनै पनि वडामा सचिव नभएको बताए । उनले एक जना खरिदार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट काजमा लिएर नगरपालिकाका सबै वडाहरुको काम गरिहेको बताए ।

रास्कोट नगरपालिका, शान्नित्रिवेणी गाउँपालिका, नरहरीनाथ गाउँपालिका, तिलागुफा नगरपालिका, महावै गाउँपालिका र कालिका गाउँपालिकामा पनि वडा सचिव नहुँदा प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतले वडा सचिवको काम गरिरहेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिले भने कर्मचारी समायोजनका विषयमा पहल गरिरहेको जनाएको छ ।

ल्ला समन्वय समितिका प्रमूख अनिपाल शाहीले कालिकोट जिल्लाका ८२ वटा वडामा वडा सचिव पठाउनको लागि आफुले प्रमूख जिल्ला अधिकारी र सहायक प्रमुखजिल्ला अधिकारीसंग समेत छलफल गरि सकेकोले कर्मचारी समायोजनमा जिल्लाबाट सम्भव नभएको बताए । सदरमुकाममा कर्मचारी तलव खाएर बसेका छन्, स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव छ, जनशक्ति भएपनि गाउँमा जाने कर्मचारीलाई जानको लागि असहज वातावरण सिर्जना भएकाले आफुले समन्वय समितिको तर्फबाट पहल गरिरहेको शाहीले बताए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी