2026-09-14 09:42 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

दुई सचिवको थाप्लामा ८२ वडा !

दलसिंह गिरी | पुस २३, कालीकोट | स्थानीय तहको निर्वाचन पछि स्थानीय सरकार सञ्चालन भईरहँदा कालीकोटका स्थानीय सरकार भने कर्मचारी विहीन बनेका छन् । राज्यको पुर्नसंरचना पछि कालीकोटका स्थानीय सरकार कार्यालय प्रमुख विहिन बनेको छ । विशेष गरी वडा कार्यालयका कार्यालय प्रमुख नुहदा सेवा ग्राहीहरुलाई समस्या परेको छ ।

जिल्लाका करिव ८२ वटा वडा कार्यालयहरु कार्यालय प्रमखु (सचिव) विहीन छन् । साविकको ३० वटा गाबिस हुँदा पनि कालीकोटमा सचिव अभाव थिए । एउटा सचिवले दुई वटा गासिबको काम गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको बेला राज्य पुर्नसंरचना पनि कायम भएका ९ वटा स्थानीय तहका ८२ वडा सचिव विहीन बनेका हुन् ।

वडा कार्यालयमा सचिव नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले बताएका छन् । वडा कार्यालयको काम पनि हाल स्थानीय तहका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतले नै गरिरहेका छन् । नौ वटा स्थानीय तह मध्ये ३ वटामा मात्र प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत छन् भने बाँकी ६ वटा स्थानीय निमित्तकै भरमा छन् । कालीकोटको खाँडाचक्र र रास्कोट नगरपालिका तथा कालिका गाउँपालिकामा मात्र प्रशासकीय अधिकृत छन् । बाँकी तिलागुफा नगरपालिकासहित। नरहरीनाथ, शान्नित्रिवेणी, पलाता र पचालझरना गाउँपालिका निमित्तले चलाएका छन् ।

स्थानीय सरकार कर्मचारीविहीन भए पछि  सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । पचालझरना गाउँपालिकामा एक जना मात्र वडा सचिव हुँदा ९ वटै वडाको काम एक जना सचिवमार्फत भईरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष खड्गराज सेजुवालले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लामै २ जना मात्र वडा सचिव रहेका छन् । पचालझरना गाउँपालिका र पलाता गाउँपालिकामा स्थानीय भएका कारण दुई जनामात्र वडा सचिव छन् ।

साविकका गाविस सचिवहरु अधिकांश जिल्ला बाहिरका भएकाले सरुवा भई गएपछि कालिकोटका स्थानीय तह सचिव विहीन बनेका हुन् । अहिले गाउँपालिकाका कामहरु विगतमा गाविसमा काम गरिरहेका कार्यालय सहायक मार्फत भएको र एक जना वडा सचिवले गरिरहेका छन् । विकासका दृष्टिले सम्पन्न मानिएको सदरमुकाम मान्मको खाँडाचक्र नगरपालिकाका वडाहरु पनि सचिवविहीन छन् । खाँडाचक्र नगरपालिकाका प्रमूख जसीप्रसाद पाण्डेले जिल्ला सदरमुकाम अहिले कुनै पनि वडामा सचिव नभएको बताए । उनले एक जना खरिदार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट काजमा लिएर नगरपालिकाका सबै वडाहरुको काम गरिहेको बताए ।

रास्कोट नगरपालिका, शान्नित्रिवेणी गाउँपालिका, नरहरीनाथ गाउँपालिका, तिलागुफा नगरपालिका, महावै गाउँपालिका र कालिका गाउँपालिकामा पनि वडा सचिव नहुँदा प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतले वडा सचिवको काम गरिरहेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिले भने कर्मचारी समायोजनका विषयमा पहल गरिरहेको जनाएको छ ।

ल्ला समन्वय समितिका प्रमूख अनिपाल शाहीले कालिकोट जिल्लाका ८२ वटा वडामा वडा सचिव पठाउनको लागि आफुले प्रमूख जिल्ला अधिकारी र सहायक प्रमुखजिल्ला अधिकारीसंग समेत छलफल गरि सकेकोले कर्मचारी समायोजनमा जिल्लाबाट सम्भव नभएको बताए । सदरमुकाममा कर्मचारी तलव खाएर बसेका छन्, स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव छ, जनशक्ति भएपनि गाउँमा जाने कर्मचारीलाई जानको लागि असहज वातावरण सिर्जना भएकाले आफुले समन्वय समितिको तर्फबाट पहल गरिरहेको शाहीले बताए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मलेसियाको FWCMS भित्र छिरेका २५० म्यानपावरको पूर्वस्वीकृति रोक्का, छानबिन सुरु ब्रिक्स समूह कसैको विरुद्धमा छैन : मोदी विपद्को पूर्वतयारी र प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा ठूलो मानवीय क्षति भयो : कुलमान घिसिङ महाधिवेशनको तयारीका लागि देउवा समूहले खटायो ७७ जिल्लामा प्रतिनिधि संविधान रक्षाका लागि सबै परिवर्तनकारी शक्ति एक हुनैपर्छ: माधव नेपाल भोटेकोशी बाढीले बगाएको गरगहनासहित एक जना पक्राउ नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आइतबार बस्दै यूएईलाई हराउँदै नेपाल एसिया कपमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकीकरण र सुदृढीकरण गर्दै नयाँ कार्यदिशामा अघि बढ्नुपर्छ : झलनाथ खनाल भोटेकोशी बाढीले १२ बैंकका १७ शाखामा क्षति भोटेकोशी बाढीमा मृतकको संख्या १ हजार ३८४ पुग्यो, ४ हजार ८९ अझै बेपत्ता युएईमा अलपत्र नेपालीको उद्धार गर्न मन्त्री महावीर पुनको आग्रह तीन दिनभित्र कृष्णभीर सडक खण्डमा यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी धादिङको परेवाटार–मास्टार सडकमा एकतर्फी यातायात सञ्चालन प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भयो १३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विज्ञ र विदेशी प्राविधिक समयमै परिचालन गरेको भए अझ धेरैको ज्यान बच्थ्यो : प्रचण्ड प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने अब विदेश भ्रमणको विवरण नागरिक एपबाटै प्राप्त गर्न सकिने चिलिमे टनेलमा उद्धार टोली प्रवेशको तयारी अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन : अर्थमन्त्री वाग्ले