२०८३, १८ जेष्ठ सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

विभाग स्थापनाको ४५ वर्षमा तीन ढल मात्र निर्माण

२०७४, १३ फाल्गुन आईतवार ०८:३९

अच्युत रेग्मी / फागुन १३, काठमाडौँ | खानेपानी तथा ढल निकास विभागले आफ्नो स्थापनाको ४५ वर्षमा तीन वटा मात्र ढल निर्माण गरेको छ । 

नेपालभित्र खानेपानी र ढल निकासका लागि विसं २०२९ मा स्थापित विभागले हालसम्म काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यका बाहिर तीन ढल निर्माण गरेको छ । विभागका अनुसार हालसम्म मनकामना ढल निर्माण तथा प्रशोधन आयोजना गोरखा, चापागाउँ ढल निर्माण तथा प्रशोधन आयोजना ललितपुर र गोलढुंगा ढल निर्माण तथा प्रशोधन आयोजना काठमाडौँ सम्पन्नभएको छ । 

विभागका ढल व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख टीकाबहादुर चौधरी विभागले अहिले मागका आधारमा १०७ आयोजनाको ढल निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड तयारी र गुरुयोजना निर्माण गर्ने काम गरिरहेको बताउनुहुन्छ । “गत आर्थिक वर्षमा २१ र यस आर्थिक वर्षमा ८६ आयोजना माग भएकाले उक्त आयोजनाको गुरुयोजना निर्माण गरिरहेका छौँ,” उहाँ भन्नुहुन्छ । 

ग्रामीण तथा शहरोन्मुख क्षेत्रमा खानेपानी र ढल निकास गर्ने उद्देश्यले विभाग स्थापना भए पनि विभागले ढल निकासको क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिँदा काम हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । विभागले हाल देशभरका ५१ जिल्लामा ढल निर्माण तथा प्रशोधनका लागि गुरुयोजना तयार गरिरहेको छ । नागरिकले प्रयोग गर्ने पानीमध्ये ८० प्रतिशत प्रयोग गरेपछि खेर जाने भएकाले त्यहीअनुसारको गुरुयोजना विभागले बनाउँदै आएको छ । 

विभागका इञ्जिनीयर ऋषिप्रसाद रिमाल विभाग २०२९ सालमा स्थापना भए पनि ढल निकासको काम विसं २०५६ देखि प्राथमिकतामा परेकोे बताउनुहुन्छ । थैव ढल निर्माण तथा प्रशोधन आयोजना र हरिसिद्धि ढल निर्माण तथा प्रशोधन आयोजना सबैभन्दा पुरानो आयोजना भएको र ती अन्तिम चरणमा पुगेको इञ्जिनीयर रिमालको भनाइ थियो । 

उहाँ विभागको नाम खानेपानी तथा ढल निकास विभाग भए पनि विभागका लागि छुट्याइएको अधिकांश रकम खानेपानीमा खर्च हुँदै आएकाले ढल निकाससम्बन्धी काम ओझेलमा पर्दै गएको बताउनुहुन्छ । 

एक सय सात आयोजनामध्ये १० आयोजना काठमाडौँमा निर्माण हुँदैछन् । हस्तिनापुर ढल निर्माण तथा प्रशोधन आयोजना बूढानीलकण्ठ, स्युचाटार ढल निर्माण तथा प्रशोधन आयोजना कलंकी, ढल्पा चिखु ढल निर्माण तथा प्रशोधन आयोजना कीर्तिपुर, चपली ढल निर्माण तथा प्रशोधन आयोजना बूढानीलकण्ठ, शान्तिमिलन ढल निर्माण तथा प्रशोधन आयोजना टोखा, डाँछी ढल निर्माण तथा प्रशोधन आयोजना कागेश्वरी र गोलढुंगा विश्वशान्ति ढल निर्माण तथा प्रशोधन आयोजना बूढानीलकण्ठ काठमाडौँमा निर्माण हुन लागेका आयोजना हुन् । 

खेर गएको पानी तथा ढललाई प्रशोधन गर्नका लागि जग्गा नहुँदा ढल निकासको काममा समस्या हुँदै गएको विभागको भनाइ छ । ढल व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख चौधरी ढल निकासका लागि चाहिने प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि विभागले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल चलाइरहेको बताउनुहुन्छ । 

ढल व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ उपत्यका ‘बेष्ट वाटर म्यानेजमेन्ट’ परियोजनासमेत काम गरिरहेको छ । काठमाडौँबाट निस्कने ढल सीधै खोला तथा नदीमा लगेर मिसाइने परम्परा भए पनि नदी व्यवस्थापनका लागि विभिन्न व्यक्ति र संघसंस्था जुट्न थालेपछि ढल व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई चुनौती थपिँदै गएको बताइएको छ । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी