८ चैत्र २०८१, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

एकीकृत जलस्रोत नीति सरकारको प्राथमिकतामा

८ चैत्र २०७४, बिहीबार १०:१९

 चैत ८, काठमाडौँ | सरकारले एकीकृत राष्ट्रिय जलस्रोत नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । लामो समयदेखि सो नीति ल्याउने तयारी गरेको बताउँदै आए पनि काम भने हुन नसकेको सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले त्यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । 

नेपाल राष्ट्रिय जल तथा मौसम सप्ताहको अवसरमा जल तथा ऊर्जा आयोगले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले एकीकृत जलस्रोत नीति ल्याउने विषयमा वर्तमान सरकारले विशेष कार्ययोजनाका साथ काम गर्ने जानकारी दिनुभयो । 

“मुलुक संघीयता गइसकेको र जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय प्रयोगका विषयमा धारणा बनाउन पनि सजिलो होस् भनेर हामीले त्यसको तयारी गर्छौं । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई समेत समेट्ने प्रयास गर्छौं”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो । 

लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि कुनै पनि सरकारले सो नीतिका विषयमा काम नगरेको भन्दै सरोकार भएका पक्षले गुनासो गरिरहेको बेला मन्त्री पुनको यस्तो भनाइ आएको हो । “मैले धेरै बुझ्न त पाएको छैन, तर नीति जरुरी रहेको विषयमा सम्बद्ध पक्षले मेरो र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । सरकारले सबैको धारणा लिएर विज्ञलाई समेत समावेश गरेर नीति ल्याउँछ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दछ”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो । 

मन्त्री पुनले जलस्रोत नीति ल्याउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषय सामान्य नभएको समेत टिप्पणी गर्नुभयो । “त्यसमा धेरैको सहयोग र धेरै पक्षलाई मिलाउनुपर्ने, बुझ्नुपर्ने, अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ । सरकारले विज्ञहरुलाई साथमा राखेर नीतिलाई समृद्ध र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान दिन्छ”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो । 

नेपालको राष्ट्रिय समृद्धि र एकताको आधारसमेत जलस्रोत भएकाले त्यसलाई एकीकृत गुरुयोजनाका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । जलस्रोतको विषय समृद्धिको आधार मात्रै भनेर बस्ने अवस्था नभएको भन्दै कार्यक्रम नै बनाएर लागू गर्नुपर्ने उहाँको कथन थियो । 

जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव डा रमेशप्रसाद सिंहले सिँचाइ, खानेपानी, जलविद्युत्को क्षेत्रमा समानुपातिक तवरले जलस्रोतको वितरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आयोगको भूमिकालाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो । 

कार्यक्रममा पूर्वसचिवहरु धनबहादुर तामाङ, शीतलबाबु रेग्मी, महेन्द्रनाथ अर्याल, श्रीरञ्जन लाकौललगायतले सरकारको संस्थागत क्षमताको विकास तथा भएका संरचनाको सशक्तीकरण गरेर जलस्रोतको समुचित प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकमा लोड भएको मार्बलले च्याप्दा एक मजदुरको मृत्यु, एक घाइते आज रातिदेखि आइतबार साँझसम्म मौसम खराब हुने सम्भावना भारतबाट फर्केपछि मन्त्री राणा- सरकारको सिस्टम नै परिवर्तन हुनेजस्तो आशय मैले देखिनँ चन्द्रागिरिको सामुदायिक वनमा लागेको आगो नियन्त्रण बाहिर आगलागीका घटनाबाट ६ जनाको मृत्यु, ३८ परिवार विस्थापित चोरीका २७१ वटा मोबाइल, ९ ट्याब र १५ ल्यापटपसहित ७ जना पाकेटमार पक्राउ एक्सले हाल्यो भारत सरकारविरुद्ध मुद्दा धनुषामा प्रहरीकाे हवाई फायर दस जनाले पाए प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार उच्च अदालत परिसरमा रविलाई प्रश्न, तपाईं राजावादी हो, रास्वापा लाइन के हो? कैलालीको जंगलमा अनुमति बिनै १०० भन्दा बढी विदेशी नागरिकको बसोबास, प्रशासनको २४ घण्टे अल्टिमेटम विश्वकप छनोट: कोलम्बियालाई हराउँदै ब्राजिल दोस्रो स्थानमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध रविले गराए उच्चमा निवेदन दर्ता मुलुक गम्भीर अवस्थामा छ, क्रान्तिका लागि तयार बनौं : रवि लामिछाने पर्सामा प्रहरीबाटै कुटिए वडाध्यक्ष एकै विद्यालयका ८ जना जुम्ल्याहा एसईई दिँदै युट्युब भिडिओ हेरेर एक युवकले आफ्नै पेटको शल्यक्रिया गरेपछि… बेलायतको सबैभन्दा ठूलो विमानस्थल २४ घण्टाका लागि बन्द ०८४ सम्म प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा छैन : प्रचण्ड इजरायलविरुद्ध हमासको जवाफी आक्रमण, तेल अभिभमा ३ मिसाइल प्रहार