२०८३, १७ जेष्ठ आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

कालिकोटका स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन्

२०७५, १२ असार मंगलवार १८:१६

असार १२, कालिकोट | तीन नगरपालिका र ६ गाउँपालिका रहेको कालिकोटमा दुई नगरपालिकाकाले मात्र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट ल्याएका छन्। तिलागुफा नगरपालिका र रास्कोट नगरपालिकाले बजेट ल्याएका हुन्। अन्य गाउँपालिका र नगरपालिकाले अहिलेसम्म नीति तथा कार्यक्रम नै ल्याउन नसकेका हुन् ।

तिलागुफा नगरपालिका र रास्कोट नगरपालिकाले ल्याएको नीति कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास, कृषि, विद्युत्, सडक, खानेपानी, शिक्षा र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएका छन् । रास्कोट नगरपालिका प्राथमिकतामा एक व्यक्ति एक सीप, एक व्यवसाय रास्कोट नगरपालिकाले २९ करोड १६ लाख ५४ हजार ५ सय २० रुपैयाँको बजेट नगरसभामा पेश गरेको छ ।

बजेटमा ‘एक व्यक्ति एक सीप, एक व्यवसाय’को नीति अवलम्बन गरिएको छ। कृषि, सुपथ मूल्य पसल, मदिरा निषेधित क्षेत्रलगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता लगायत दर्ता गर्दा बिरुवा रोपेको प्रमाणपत्र अनिवार्य ल्याउनु पर्ने नीति कार्यक्रम ल्याइएको छ। ‘कृषिमा कोल्ड स्टोर, अनिवार्य कृषि बीमा, सौर्य उर्जा, वायु उर्जा लगायत विषय समटेर बजेट ल्याएका छौँ’, रास्कोट नगरपालिका प्रमुख काशीचन्द्र बरालले भने, ‘यसलाई नगरसभाबाट छलफल गराएर कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।’ 

तिलागुफा नगरपालिका  तिलागुफा नगरपालिकाले पनि आफ्नो बजेटमा रोजगारी तथा आर्थिक बृद्धिका लागि स्वरोजगारमूलक कार्यक्रममार्फत आत्मनिर्भर बनाउन विशेष पहल गर्ने, भौतिक पूर्वाधार र जलविद्युतको विकासद्वारा दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हाँसिल गरी गरिबी न्युनिकरणमा जोड दिने उल्लेख गरेको छ।

आर्थिक स्रोत अभिवृद्धि गर्दै आत्मनिर्भरता बढाउनेतर्फ विशेष पहल गर्ने, जेष्ठ नागरिक, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, पिछडिएको वर्ग तथा क्षेत्रको विकासमा जोड दिई समावेशी र दिगो विकासको अवधारणा आत्मसात गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान तथा विकास गरी पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिने नीतिका साथ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी