खोज

भदौ ४,काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारबाट गएका कामदारबाट गत असारमा ५१ अर्ब रेमिटयन्स भित्रिएको छ । जेठ मसान्तसम्म ६ खर्ब ७९ अर्ब भित्रिएको रेमिट्यान्स असार सकिदा बढेर ७ खर्ब ३० अर्ब पुगेको हो ।

अघिल्लो आव २०७३/७४ मा ६ खर्ब ९५ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । गएको आवमा रेमिट्यान्स भित्रिने क्रममा केही सुधार आएको छ । गएको आवमा नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्स अघिल्लो आवभन्दा ३५ अर्ब बढी हो । आव २०७३/७४ मा ४.५१ प्रतिशतले बढेको रेमिट्यान्स गत आवमा सुधार भएर ५.०३ प्रतिशत वृद्धिद्धर पुगेको छ ।

अघिल्लो वर्ष वैदेशिक रोजगारीका लागि भित्र्ने क्रम बढेसँगै यसको असर रेमिट्यान्स वृद्धिदर घटेको हो । सो आवमा भूकम्पका कारण घर आएपछि धेरै युवा रोजगारीका लागि आफ्नो परिवारलाई छाडेर विदेसिएनन् ।

विशेषगरी नेपालबाट मलेसिया, साउदी अरब, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुबेत, दक्षिण कोरिया, बहराइन, ओमानलगायत मुलकमा कामदार जाने गरेका छन् । मेलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स नेपालीका प्रमुख गन्तव्य हुन् । गत आवमा सबैभन्दा धेरै कामदार मलेसिया गएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार गत आवमा मलेसियामा एक लाख चार हजारभन्दा बढी कामदार गएका छन् । कतारमा ९७ हजार पाँच सयभन्दा बढी, संयुक्त अरब इमिरेट्समा ५५ हजार ६ सयभन्दा कामदार गएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्सको उपयोगबारे गरेको अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीमा गएर कमाएको रकममध्ये एक चौथाई ऋण तिर्न खर्च भएको देखाएको छ । अध्ययनका क्रममा सहभागी उत्तरदाताले ऋण तिर्न २५ प्रतिशत रकम खर्च हुने गरेकोे बताएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

खाडीमुलुकमा मात्र नभइ अन्य विकसित मुलुकमा गएका दक्ष जनशक्तिले कमाएको रकम पनि एक चौथाइ ऋण तिर्न उपयोग भइरहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

रेमिट्यान्समध्ये २४ प्रतिशत रकम दैनिक उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत र अन्य घरायसी काममा १३ प्रतिशत रकम खर्च भइरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।

अध्ययनअनुसार कुल रेमिट्यान्समध्ये २८ प्रतिशत बचत हुने गरेको छ । गत वर्ष सार्वजनिक भएको तेस्रो घरपरिवार अध्ययन नेपाल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्वेक्षणले पनि विप्रेषणको ७९ प्रतिशत रकम दैनिक उपभोगमा खर्च हुने गरेको देखाएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा पाँच खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएकामा गएको आवसम्म आइपुग्दा करिब ८५ प्रतिशतले वृद्धि भएर ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।