२०८३, १६ जेष्ठ शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

कर्णाली रारा भ्रमण वर्ष: सरकारले नै दियो टालटुले हिसाब, ४६ लाखको सिलिङ्गमा ७८ लाखको खर्च

२०७५, १९ माघ शनिबार ०२:१७

माघ १९ सुर्खेत । गत बैशाखमा मुगुको रारातालमा शुभारम्भ गरिएको कर्णाली रारा पर्यटन वर्षको यकिन खर्च सरकारले उपलव्ध नगराएको तथ्य खुलेको छ । कर्णाली प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले स्पष्ट रुपमा कर्णाली रारा पर्यटक वर्षको खर्च माग गरेको थियो । तर समितिलाई सरकारले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको र एउटै व्यक्तिले दुई दिनमा ४४ छाक खाना खाएको तथ्य उजागर भएको छ ।


सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको छानविन उप–समितिले लामो अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै रारामा सरकारले ७६ जना मात्रै गएको देखाएको छ । उप–समितिका संयोजक करवीर शाहीकाअनुसार सरकारले कति जनालाई निम्ता गरेको थियो र कति जनाले रारामा खाना खाएका थिए भन्ने हिसाब माग्दा सरकारले ७६ जनाको हस्ताक्षरसहितको विवरण पेश गरेको छ । ‘विवरणलाई आधार मान्ने हो भने एक व्यक्तिले ४४ छाक खाना खाएको देखिन्छ’ शाही भन्छन्, ‘व्यवस्थापन पक्ष नै अस्तव्यस्त भएपछि कति जनाले खाना खाए, कति जना गए भन्नेमा सरकारको ध्यान नै दिएन् ।’

सरकारले पहिलो चरणमा एक, दोस्रो चरणमा अर्कै र तेस्रो चरणमा तीन फरक फरक विवरण उप–समितिलाई उपलव्ध गराएको छ । छानविन उप–समितिले बारम्बार ताकेता गरेपछि मात्रै मन्त्रालयले तीन थरि खर्च विवरण उपलव्ध गराएको शाहीको भनाई छ । ‘सरकारले उद्घाटन पूर्व ४६ लाख लाग्ने अनुमान गरेको थियो तर सदनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जेठ २५ गते सम्वोधन गर्दै ६३ लाख १ हजार ७९५ रुपैंया खर्च भएको बताउनु भएको थियो’ शाहीले भने, ‘छानविन उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गर्दा ७ लाख १४ हजार ६६८ रुपैंया ५६ पैसा खर्च भएको विवरण उपलब्ध भएको छ ।’

मुगुको राराताल नजिकै रहेको हुटु व्यारेकमा प्रधानमन्त्रीसहितका २४ जनाको खर्च भने दुइ लाख भएको छ । एकमुष्ठ विवरण आएपनि त्यसको विल भरपाई भने नआएको उप–समितिका सदस्य गोपाल शर्माले जानकारी दिए । पर्यटन मन्त्रालयले हरेक मन्त्रालयलाई तोकिएको रकममा नबढने गरी खर्च गर्न निर्देशन दिएपनि कार्यान्वयन गर्ने निकायले नटेरेको छानविनमा खुलेको शर्माको भनाई छ । शर्माले आफुहरुले सरकारको विरुद्धमा नभई सुशासनमा टेवा पु¥याउन र बेलगाम सरकारलाई लगाम लगाउन छानविन गरिएको जानकारी दिए ।

समितिले भूसंरक्षणका लागि भनेर विनियोजित ८ लाख बजेट समेत रकमान्तर गरेर खर्च भएको तथ्य फmेला परेको छ । प्रतिवेदन अध्ययन गरेर मात्रै के भएको हो भन्न सकिने सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दीनबन्धु श्रेष्ठले बताए । ‘उहाँहरुले प्रतिवेदन बनाएर हामीलाई बुझाइसक्नु भएको छ’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर मात्रै के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्नेछौं ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी