खोज

जेठ २, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिसम्म१३ करोड मात्र राजश्व संकलन गरेको छ । आन्तरिक आम्दानीको स्रोतमा कमी, स्थानीय तहले प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने राजश्व नबुझाएका कारण प्रदेशले लक्ष्यअनुसार उपलब्धी हाँसिल गर्न नसकेको हो । प्रदेश सरकारले आव ०७५/७६ मा ५० करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

सरकारले घर जग्गा रजिष्ट्रेशन, यातायात, विज्ञापन र नदीजन्य वस्तुलगायतबाट राजश्व असुल गर्न स्रोतको पहिचान गरेको थियो ।आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सन्तबहादुर सुनारले राजश्व संकलनका दृष्टिले कर्णाली सबैभन्दा कमजोर प्रदेश रहेको बताए । यहाँका स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत राजश्व अझै दिएका छैनन् ।

मन्त्रालयका अनुसार यातायातबाट पाँच करोड ५३ लाख ६३ हजार र मालपोतबाट रु सात करोड ७८ लाख ३८ हजार गरी रु १३ करोड ३२ लाख राजश्व संकलन भएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले लक्ष्यअनुसार राजश्व सङ्कलन नभएपछि संशोधित अनुमान रु २१ करोड गरेको छ । असार मसान्तसम्म रु २१ करोड राजश्व सङ्कलन हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।