पढ्न करिब 3 मिनेट लाग्छ
असार १०, सुर्खेत (रासस) | वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रु एक अर्ब १९ करोड ८२ लाख ५० हजार ४०० बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेट, नीति तथा योजना तर्जुमा समितिका संयोजक उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले आज पाँचौँ नगरसभामा चालूतर्फ रु ७४ करोड ७९ लाख ३८ हजार ४०० तथा पूँजीगततर्फ रु ४५ करोड तीन लाख १२ हजारको उक्त बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
अधिकांश पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको वीरेन्द्रनगरले पूर्वाधार विकासतर्फ ससाना योजनामात्र समावेश गरेको छ । उपप्रमुख ढकालले शिक्षा, सडक स्तरोन्नती, विद्युत् विस्तार र आयआर्जनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो ।
नगरपालिकाले आगामी वर्षलाई शैक्षिक वर्षका रुपमा घोषणा गर्ने, शैक्षिक पर्यटनको गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने, एक वडा एक नमूना विद्यालय तयार गर्ने, मेघा तथा प्राविधिक विद्यालय सञ्चालनमा जोड दिने, शिक्षामा आम नागरिकको पहुँच बढाउन नगर शिक्षा कोष निर्माण गरी अति विपन्न असहायलाई शैक्षिक अनुदान दिने कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
बजेटमा हरेक वडामा कम्तीमा एउटा खेल मैदान र प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा विशिष्टिकृत रङ्गशाला निर्माण गर्नुका साथै प्रदेशस्तरीय खेल पूर्वाधारको विकास गर्ने नीति लिएको छ । प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाबाट महीनामा एक प्याकेट सेनेटरी प्याड निःशुल्क वितरण गर्ने, हरेक वडामा स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्ने, महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविकालाई पोशाक र प्रोत्साहन भत्तामा वृद्धि गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
त्यस्तै, आगामी वर्ष वीरेन्द्रनगरलाई बालमैत्रीका साथै जनचेतनाका क्रियाकलाप सञ्चालन गरी छुवाछुतमुक्त नगर घोषणा गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । कांक्रेविहारलाई चिडियाखाना स्थापना गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विद्युत् पहुँच नपुगेका वडा नं १५ र १६ लाई आगामी वर्ष ‘सुन्दर नगर बनाउँ, मिलिजुली सडक तथा बत्ती झिलिमिली’ भन्ने नारालाई आत्मसाथ गर्दै ती वडामा विद्युत् विस्तार गरिने भएको छ ।
विकराल समस्याका रुपमा रहेको खानेपानी क्षेत्रलाई वीरेन्द्रनगरले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमामा सम्बोधन गरिएको छैन । पानीका मुहान संरक्षण गर्ने, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको सहयोग सहकार्यमा खानेपानीको दीर्घकालीन समाधानका लागि योजना सञ्चालन गर्ने मात्र उल्लेख गरेको छ ।
मुख्य बजार क्षेत्र रहेको वडा नं ६ मा स्मार्ट शौचालय सञ्चालन गरिनेछ । विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक वडामा कम्तीमा रु तीन लाख र नगरपालिकामा रु १० लाखको विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरिनेछ । अपाङ्गमैत्री व्यक्तिगत भवन निर्माणमा नक्सा पास दस्तुरमा २५ र महिलाका नाममा सम्पत्ति प्राप्त हुने गरी गरिने सिफारिस दस्तुरमा ३५ प्रतिशत छुट दिने नीति लिइएको छ ।
